‘चलखेल’ले थला परेको बीपी प्रतिष्ठान

writer

गाेपाल दाहाल

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५


दैनिक तीन हजार मान्छे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुग्छन्। सबैको आशा हुन्छ, चाँडै निको भएर घर फर्किने। तर, उपचारका लागि आउनेहरूले अनेक दुःख झेल्नुपर्छ। त्यसमाथि अहिले विभिन्न स्वार्थ र आर्थिक चलखेलको संक्रमणले प्रतिष्ठान आफैँ ग्रस्त छ।

केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो भाइरल बन्यो। अहिले पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीको मोबाइलमा सुरक्षित अडियोमा एक जना भारतीय विद्यार्थीसँग एमडी पढ्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरिएको छ। अडियोमा प्रतिष्ठानकै पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासको स्वर रहेको चर्चा चलेपछि सो विषयमा अहिले अख्तियारले पनि चासो लिएको छ। अख्तियारको पत्रपछि प्रतिष्ठानले दाससँग स्पष्टीकरण लिएको छ।

दास उपकुलपति रहेका बेला प्रतिष्ठानको सिनेटले चार सय शैय्याको मातृशिशु स्याहार केन्द्र निर्माणका लागि ७६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो। तर, उपकुलपति दासले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएपछि त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। तर, त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

केही महिनाअघि प्रतिष्ठानमा रेडियोलोजीमा एमडी पढ्नका लागि भारतीय विद्यार्थी डा. प्रशान्त भर्ना भए। तर, उनको एउटा हात थिएन। प्रतिष्ठान पदाधिकारीले काउन्सिलिङ गरेर योग्य ठहर गरी भर्नाको अनुमति दिएको थियो। भर्ना भएर पहिलो चरणको शुल्क बुझाइसकेका उनलाई पछि प्रतिष्ठानले भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै फर्कायो। यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको थियो।
त्यसो त अहिलेकै उपकुलपति प्रा.डा.राजकुमार रौनियारमाथि पनि आर्थिक चलखेलको आरोप छ। प्रतिष्ठानमा आवश्यक एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा उपकुलपति रौनियार विरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ।

प्रतिष्ठानलाई मुद्दैमुद्दा

बीपी प्रतिष्ठानका नाममा यतिबेला जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दैमुद्दाको खात छ। 

राजाको कालमा ५० वर्षे लिजमा लिएर सञ्चालित निर्वाणा कन्ट्री क्लबलाई प्रतिष्ठानले हटाउन खोजेपछि उसले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको पेशीका दिन प्रतिष्ठानबाट मुद्दा हेर्ने जिम्मा पाएका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार विपुलेन्द्र चक्रवर्ती अदालतमा उपस्थित नै भएनन्। त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट बीपीले मुद्दा हार्‍यो। अहिले उनीहरूलाई मुद्दा हेर्ने कामबाट प्रतिष्ठानले मुक्त गरेको छ। सो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेको छ। 

प्रतिष्ठानको सुरक्षामा खटिरहेको केटीएम सेक्युरिटीसँगका दुई मुद्दा पनि उच्च अदालतमा छन्। प्रतिष्ठानकै पूर्वकर्मचारी अनुराधाकुमारी साहले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई चोरी मुद्दा लगाएकी छिन्। सो मुद्दा पनि उच्च अदालतमा छ। त्यस्तै, प्रतिष्ठानकै डा. हनुन पोखरेल, डा.सविता यादवले पनि प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। रजिस्ट्रार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हरेक सोमबार अदालत धाउनुपर्छ। मुद्दा मामिलाले प्रशासनिक काममा असर परेको छ।’

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.रौनियार अहिले प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ३५ देखि ५० मुद्दा चलिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘ठूला संस्थामा यस्ता मुद्दा आइरहन्छन्। सही काम गरेर समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ।’

पदाधिकारीबीच बोलचाल छैन

भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको हिसाबले देशकै उत्कृष्ट अस्पतालका रूपमा चिनिने प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउनमा आर्थिक चलखेल मात्र होइन आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थ पनि देखिएका छन्। 

प्रतिष्ठानका मुख्य पदाधिकारीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। बन्दै गरेका संरचना अलपत्र छन्। योजना ठप्प छन्। शैक्षिक कार्यक्रम र अस्पतालका सेवामा असर पुगेको छ। सेम्टेम्बर २ देखि सुरु हुनुपर्ने एमडी-एमएसको पढाइ विवाद र मुद्दाका कारण तीन महिनापछि धकेलिएको छ। वार्षिक योजनाअनुसार विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन। 

प्रतिष्ठानको योजनाअनुसार निर्माण हुँदै गरेको चार सय शैय्याको मातृशिशु स्याहार केन्द्रको भवनमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि निर्माण रोकिएर अलपत्र छ। दुई सय शैय्याको अंकोलोजी र दुई सय शैय्याको कार्डियोलोजीको योजना पारित भएर पनि बन्न सकेको छैन। अक्सिन प्लान्टको योजना पनि बीचमै अलपत्र छ। डेन्टलका अधिकांश कुर्सी काम नलाग्ने भएका छन्। अहिले प्रतिष्ठान समस्यै समस्याबाट गुज्रिएको छ।

पहिला ब्रिटिसको लाहुरे भर्ती केन्द्र घोपा क्याम्प रहेको २ सय ८२ बिगाहा जग्गामा २०५० सालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो। त्यसयता दक्ष जनशक्ति उत्पादन र पूर्वका स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको यो प्रतिष्ठान हालको एक र दुई नम्बर प्रदेशको रिफरल सेन्टरका रूपमा रहेको छ। उपचारमा आउने बिरामीको बढ्दो चाप भएका बेला पदाधिकारी एक भएर प्रतिष्ठानका कमीकमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेलामा उनीहरू बीचको आपसी खिचातानीले सबैकुरा लथालिंग बनेको छ। 

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। त्यसमध्ये पनि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ त कर्मचारी तलबमा खर्च भएको हो। उनी भन्छन्, ‘यस पटक त २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने सम्भावना छ।’

प्रधानमन्त्री कुलपति र स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति रहने प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालन भने उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर र अस्पताल निर्देशकले गर्छन्। तर, अहिले यिनै चार पदाधिकारी दुई पक्षमा छन्। उपकुलपति रौनियार र निर्देशक डा.गौरीशंकर साह एक पक्षमा छन् भने रजिस्ट्रार श्रेष्ठ र रेक्टर खनाल अर्को पक्षमा। रजिस्ट्रार श्रेष्ठ र रेक्टर खनाल आफूहरूको सबै अधिकार उपकुलपतिले खोसेर भूमिकाविहीन बनाएको बताउँछन्। ‘हाम्रो नियमावली, निर्देशिकामा भएका सबै अधिकार खोसिएका छन्। सबै पावर भिसीमा केन्द्रित गरिएको छ।’ रजिस्ट्रार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म त अहिले सिफारिस अधिकारी मात्र भएको छु। यहाँको सिस्टम त खत्तम भइसक्यो।’

उपकुलपति रौनियार भने ऐनअनुसार नै दिइएको अधिकार फिर्ता मात्र लिएको बताउँछन्। ऐनले आफूलाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएको उनको भनाइ छ। 

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र रेक्टर बिनाजानकारी बारम्बार काठमाडौँ धाउन थालेपछि उपकुलपतिले हाजिर नगरेको भन्दै हाजिर मिलानपछि मात्र तलब पठाउने निर्णय गरेर तलब रोकेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हाजिर मिलान गर्नु भन्ने निर्देशन आएपछि हाल तलब पठाइएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो।

प्रतिष्ठानको ४१ औँ सिनेट बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सात सदस्यीय छानबिन समितिले भवन निर्माण, उपकरण खरिद लगायतमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन ग¥यो तर छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा असोज ५ गते उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानकै रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र रेक्टर प्रा.डा.गुरुप्रसाद खनाल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नै छानबिन समितिको सदस्य बनेपछि यो समितिपनि विवादमा प¥यो।

प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी समितिमा बसेर छानबिन थालेपछि उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले उनीहरूविरुद्ध जाइलाग्न थाले। आफू शिक्षाध्यक्ष भएर आएदेखि एकलौटी कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको र समिति गठनपछि आफू छानबिनमा परिने डरले उपकुलपतिले आफ्नो बद्नाम गर्न खोजेको शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरुप्रसाद खनाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी छानबिन समितिमा बसेदेखि उहाँसँग राम्रोसँग बोलचाल छैन, उहाँले सोधेका कुरामा लिखित जवाफ दिने गरेका छौं।’

विवादैविवाद  

उपकुलपति रौनियारले कर्मचारीहरूलाई जथाभावी सरुवा गरे। इन्जिनियरलाई टेलिफोन अपरेटरमा र अन्य कर्मचारीलाई पनि असम्बन्धित विभागमा सरुवा गरिदिएपछि कर्मचारी अदालत गए। अदालतबाट ‘स्टे–अर्डर’ ल्याएर कर्मचारीहरू पुरानै विभागमा फर्किए।

प्रतिष्ठानको मेटर्नल हेल्थ नर्सिङमा २०७४ साउन १ गतेदेखि अनु थापा र श्रीमाया श्रेष्ठलाई करारमा सिनियर इन्स्ट्रक्टरमा नियुक्त गरिएको थियो। नर्सिङमा पढाउने जनशक्ति अभाव भएपछि काठमाडौँमा काम गरिरहेका उनीहरूलाई अनुरोध गरेर ल्याएको थियो। तर, उपकुलपतिले गत भदौ २३ गते उनीहरूलाई मौखिक रूपमा अर्को निर्णय नभएसम्म नआउनु भनेर रोके। जनशक्ति कम हुँदा अहिले नर्सिङ पढाइमा अप्ठ्यारो परेको छ। मेटर्नल हेल्थ नर्सिङ विभागकी विभागीय प्रमुख निर्मला पौडल भन्छिन्, ‘हामीलाई जनशक्तिको खाँचो छ। अहिले चार जना मात्र छौँ, लोड परेको छ।’

प्रतिष्ठानमा विभिन्न समस्या देखिएपछि सिनेटका अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मंसिर ५ गते सिनेट बैठक बोलाउन सदस्य सचिव रहने उपकुलपति रौनियारलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, उपकुुलपतिले बैठक नबोलाएपछि पुनः मंसिर १६ गते सिनेट बोलाउन निर्देशन दिइएको थियो। पटक–पटक सिनेट बोलाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म सिनेट बस्न सकेको छैन। सिनेट बैठक नहुँदा समस्या झन्–झन् बढिरहेका छन्।

नेताहरूका आफ्नै स्वार्थ

प्रतिष्ठान धरासायी बनेको भन्दै गत साता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता प्रतिष्ठान पुगेर पदाधिकारीलाई पद छाड्न दबाब दिए। त्यसरी चर्को स्वरमा पद छाड्न दबाब दिनेमा नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता मुरारी सुवेदी प्रमुख थिए। 

एउटा बिमा कम्पनीका एजेन्ट रहेका सुवेदीले प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई बिमा गराएका थिए। तर, उपकुलपतिले प्रतिष्ठानकै स्वास्थ्य बिमा भएकोले बाहिरको बिमा गराउन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेपछि उनी रिसाए। त्यसपछि उनी उपकुलपति हटाउने अभियानमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे। अहिले पनि उनले विद्यार्थीहरूको बिमा गराएका छन्। उनले आवासीय चिकित्सकलाई अनिवार्य आफ्नो बिमा गराउन नीति बनाउनका लागि प्रतिष्ठानमा दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

नेकपामा ओली गुटका भनेर चिनिने सुवेदीको सक्रियतामा केही समयअघि एउटा टोलीले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेटेर प्रतिष्ठानमा छानबिन समिति गठन गर्ने वातावरण बनायो। रिमालकै सक्रियतामा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा असोज ५ गतेमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानकै रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र रेक्टर प्रा.डा.गुरुप्रसाद खनाल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। अघिल्लो समितिले गरेको छानबिनमा मुछिएका पदाधिकारी नै यो समितिमा रहेपछि समिति विवादमा प¥यो। त्यही कारण अहिले पदाधिकारीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन।

त्यसो त प्रतिष्ठानका कर्मचारी सुरेन्द्र तामाङ, उमेश थापा नेपाली कांग्रेसका सक्रिय स्थानीय नेता हुन्। विभिन्न पार्टीका नेताहरूले प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। कोही आफैँ आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन्। स्थानीय नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थले पनि प्रतिष्ठान धरासायी बनिरहेको छ। प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्षसमेत रहेका सुजेन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक आस्थाले प्रतिष्ठानलाई असर गरेको छैन। व्यवस्थापकीय कमजोरीले प्रतिष्ठान धरासायी भएको हो। त्यसका लागि चाँडो सिनेट बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


छुटाउनु भयो कि