पहिरोले नदुख्ने सरकारका नाममा

writer

रत्न प्रजापति

आइतबार, १८ साउन २०७७


वनजंगल मासिनुमा एक भारी दाउराका लागि रूखका हाँगाबिँगा छिमल्ने दाउरे दोषी हो कि रातारात वनजंगल सखाप पार्ने वनतस्कर ? पहिरोको जोखिम बढ्नुमा पाखोबारीमा कुटो–कोदालोले खनीखोस्री गर्ने किसान दोषी हो कि विकासका नाउँमा डोजर र स्काभेटरले जथाभावी पहाडको भित्ता फोर्ने विकासवादी ?


नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानले मानवीय तथा भौतिक क्षति भएका समाचारहरू आउन थाले। पहिरोले पुरिएर धेरै मानिसको मृत्यु भएको र अरू धेरै बेपत्ता भएको समाचार पढेर सहकर्मी साथीले प्रतिक्रिया जनाउनुभयो, ‘जथाभावी वनजंगल मास्ने र मनलागी बाटो खन्ने काम गरेपछि यस्तै हुन्छ।’ सहकर्मी साथीको प्रतिक्रिया सुनेर यस्तो लाग्यो, ‘बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या आउनुमा बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेर मर्ने तिनै गरिब जनताको दोष छ। जो आफ्नो एक टुक्रा जमिन नभएर खोला तथा नदीका किनारमा झुपडी बनाएर बसेका छन्। जो पहाडको कुनाकन्दरामा झुप्रा र टहरा बनाएर बसेका छन्। अनि जो भिरालो पाखोबारीमा ‘घर होइनजस्तो घर’ बनाएर बसेका छन्। बाढीले नबगाउने र पहिरोले पनि नपुर्ने शहरमा घर बनाएर बस्नसक्ने भए ती गरिब जनता आकाशमा कालो बादल मडारिनासाथ आकाशतिरै हेरेर त्राहिमाम् हुनुपर्ने गरी किन पहाडका भिराला पाखोबारी अथवा खोला र नदीका किनारमा बसोबास गर्थे होलान् र ? पहाडमा बस्ने सबैको शहरमा बस्ने सामथ्र्य भइदिएको भए अहिलेसम्ममा पहाडमा बस्ती रित्तिइसक्ने थियो। गरिबहरू बसेकैले पहाड अहिलेसम्म गुल्जार छ। तर, पहाडमा बस्नेलाई सधैँ पहिरोको पीर पनि छ। 

छियाछिया भएको छ पहाड
पहाडमा विकास गर्ने निहुँमा विनाश निम्तिएको छ। तर, पहाडवासी आफैँले मात्रै विनाश निम्त्याएका चाहिँ होइनन्। विकासको ठेक्का लिएका ठेकेदार र योजनाविहीन विकासले गर्दा पहाडमा विनाश निम्तिएको हो। त्यसमाथि राजनीतिको आडमा वनजंगल मास्न पल्केका वनतस्करहरूको निर्मम प्रहारका कारण वनपाखा उजाड बनेका छन्। उजाड वनपाखामा विकासको नाउँमा मनपरी ढंगले पहाड फोर्ने र बाटो खन्ने कामले गर्दा पहाड छियाछिया भएको छ। पटकपटकको भुइँचालोले भित्रभित्रै छियाछिया भइसकेको जमिनलाई गाउँगाउँमा विकास पु¥याउने डोजर र स्काभेटरले जथाभाथी पहाड खोतल्दा पहाड थप छियाछिया भएको छ। यस्तो छियाछिया परेको पहाडमा वर्षामा एक झर पानी पर्नेबित्तिकै पहाडै सोœयाम्म हुने गरी पहिरो खस्नु कुनै नौलो कुरो होइन। सुरक्षित बसोबासको कुनै विकल्प नभएका गरिब जनता त्यही छियाछिया परेको पहाडमा भयभीत भएर बस्न बाध्य छन्। तिनै जनता पहिरोमा पुरिएर मर्न विवश छन्। तर, वनजंगल विनाश र बाढी तथा पहिरोको समस्या बढ्नुमा ती गरिब जनताको के दोष ? 

हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि वनजंगल मासिनुमा एक भारी दाउराका लागि रूखका हाँगाबिँगा छिमल्ने दाउरे दोषी हो कि रातारात वनजंगल सखाप पार्ने वनतस्कर ? पहिरोको जोखिम बढ्नुमा पाखोबारीमा कुटो–कोदालोले खनीखोस्री गर्ने किसान दोषी हो कि विकासका नाउँमा डोजर र स्काभेटरले जथाभावी पहाडको भित्ता फोर्ने विकासवादी ? हो, दोष अव्यवस्थित र योजनाविहीन विकास गर्ने सरकारको छ। राजनीतिक आडमा रातारात वनजंगल सखाप पारेर रातारात करोडपति र अर्बपति बन्ने वनतस्करहरूको छ। प्रकृतिको दोहनमा उद्यत माफियातन्त्रको छ। घुस र कमिसनमा रमाउने नेता र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको छ। विपद् व्यवस्थापनको नाउँमा आउने करोडौँ सहायता केही नगरी झ्वाम पार्ने गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको छ।

वर्षा सुरु हुनासाथ पहाडमा पहिरो जान्छ र मधेशमा बाढी आउँछ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सबैले बर्सेनि देख्दै र भोग्दै आएको कुरा हो। हरेक वर्ष वर्षा लागेपछि बाढी, पहिरो तथा डुबान रोकथाम र नियन्त्रणको चर्चा हुन्छ। बाढी, पहिरो तथा डुबान रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारीस्तरमा धेरै वटा नीति बन्छन्। धेरै वटा योजना बन्छन्। विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि बन्छन्। विपद् न्यूनीकरण योजना बन्छन्। मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य विस्तृत कार्ययोजना बन्छन्। धेरै वटा कार्यसमिति बन्छन्। विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन पनि बन्छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ पनि बनेको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन पनि हुन्छ। देशविदेशबाट सहयोग पनि ओइरिन्छन्। तर, बर्सेनि बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या ज्युँका त्युँ छ। बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या उस्तै छ। आखिर किन ? यतिखेर ज्वलन्त रूपमा उठ्ने प्रश्न यही हो। प्रश्न जति जटिल छ, उत्तर उति नै सरल छ। समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीरताको कमी नै सबै समस्याको मूलजड हो। सरकारको टालटुले प्रवृत्ति, कर्मचारीतन्त्रको कामचोर प्रवृत्ति, गैरसरकारी संस्थाहरूको अवसरवादी प्रवृत्ति, जनप्रतिनिधिको जनप्रिय हुने र भोटबैंक तयार गर्ने लालसा, विकासे ठेकेदारहरूको लुटाहा प्रवृत्ति आदि नै विकासको नाउँमा विनाश र बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या ज्युँका त्युँ रहनुको मुख्य कारण हो। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०६८ सालदेखि २०७६ सालसम्ममा नेपालमा बाढी तथा पहिरोले पु¥याएको क्षति कहालीलाग्दो छ। सो अवधिमा बाढीमा परी ७ सय ९६ जनाको मृत्यु, ५ सय ९ जना बेपत्ता र १ सय ६९ जना घाइते भएका छन्। यसै गरी, १६ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। सोही अवधिमा पहिरोका कारण ९ सय ४ जनाको मृत्यु, २ सय ३३ जना बेपत्ता र ७ सय ७० जना घाइते भएका छन् भने १६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। 

हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि मनसुन सुरु भएयता जनधनको ठूलो क्षति भइसकेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जेठ ३० गतेदेखि साउन ९ गतेसम्ममा बाढी, पहिरो र चट्याङमा परी कुल १ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५२ जना बेपत्ता भएका छन्। त्यसै गरी, १ सय ५० जना घाइते भएका छन्।

वर्षाअगावै सम्भावित जोखिमका क्षेत्रबाट स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थलमा सार्ने कामसम्म सरकारले समयमा गर्न नसक्दा बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। सुरक्षित बसोबासको स्वयं व्यवस्था गर्न नसक्ने गरिब जनतालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थलसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सरकार यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निरन्तर चुक्दै आएको छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या नआएसम्म र ठूलो संख्यामा मानवीय तथा भौतिक क्षति नभएसम्म सरकारको ध्यानै नपुग्ने र क्षति भएको समाचार आएपछि मात्रै सरकारलाई तातो लाग्ने हुँदा क्षति न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। विपद्ले विकराल रूप लिएपछि मात्रै तात्ने विपद् व्यवस्थापन समितिहरू अरू बेला निदाएर बस्नाले प्राकृतिक विपद्बाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको हो। पूर्वतयारी,  सतर्कता र क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने काममा सरकार समयमै सजग हुने र जनतालाई पनि सजग बनाउने काम गरेको भए क्षति न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो। पूर्वतयारी र सतर्कताको अभाव मात्रैले पनि धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। बाढी–पहिरोका विज्ञले बाढी तथा पहिरोको जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरणका अनेकौँ उपाय सुझाइरहँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम हो, जनधनको ठूलो क्षति। 

सरकारलाई दुख्दैन, दुख्दै दुख्दैन 
पहिरोमा पुरिएर आफ्नो थातथलो नै गुम्नु र परिवारै समाप्त हुनु कम दर्दनाक छैन। कसैकसैको त वंशै नासिएको छ। यस्तो दुर्दान्त नियति कति भोगिरहने गरिब नेपाली जनताले ? आफ्नै नागरिकको यस्तो दर्दनाक पीडा, व्यथा र वेदनाले छुनुपर्ने हो सरकारलाई, तर छुँदैन। गरिब नेपालीको दर्दनाक मृत्युले दुख्नुपर्ने हो सरकारलाई, तर दुख्दैन। सरकार यति चाम्रो र यति ज्याद्रो भइसकेको छ कि जनताको आँशु, पीडा, व्यथा, दुःख र वेदनाले उसलाई छुँदै छुँदैन र दुख्दै दुख्दैन। जनता भोकले छटपटाउँदै मरे पनि दुख्दैन सरकारलाई। परिवारै पहिरोमा पुरिएर मरे पनि दुख्दैन सरकारलाई। बाढीमा बगेर मरे पनि दुख्दैन सरकारलाई। काठमाडौँका सडकमा डुंगा चलाउँदा पनि शरम लाग्दैन सरकारलाई। सरकार निर्दयी छ। सरकार निर्लज्ज छ। सरकारको ध्यान त राजनीतिमा छ, सत्तालिप्सामा छ। राजनीतिमा जनता दुख्दैन। 

अघिल्ला वर्षहरूमा त बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था र देशी–विदेशी दाता र परोपकारीहरू जुट्थे। यसपालि त कोरोना नाउँको महामारीको सन्त्रास छ। आफैँ भयभीत भएको बेलामा अरूको उद्धारका लागि खट्न ठूलै आँट र साहस चाहिन्छ। त्यस्तो आँट र साहस देखिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसैले देशभरिका बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितहरू सरकारकै बाटो हेरिरहेका छन्। मर्ने त मरेर गइसके। अब अरू नमरून् वा अरूले मर्नु नपरोस् भन्ने कामना गरेर बसेका जनतालाई सान्त्वना दिन र संवेदना बाँड्न सरकार आइदेओस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो। यो अपेक्षा पूरा गर्न पनि सरकार असफल भइरहेछ। सरकार त कोरोनाको तथ्यांकमा अलमलिरहेको छ। सत्ताराजनीतिमा अल्झिरहेको छ। झमझम पानी परिरहेको आकाश नियाल्ने फुर्सद छैन सरकारलाई। पहिरोले उजाडिएको पहाडतिर हेर्ने फुर्सद छैन सरकारलाई। बाढीले जलमग्न मधेश मात्रै होइन, उसै गरी जलमग्न काठमाडौँलाई हेर्ने फुर्सद पनि छैन सरकारलाई। 

सत्ता टिकाउने कोठेबैठकमा व्यस्त छ सरकार। 
उसलाई जनताको गुनासो सुन्ने फुर्सद छैन। 
उसलाई जनताको पीरमर्का बुझ्ने चासो पनि छैन। 
 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि