पढाइ पर–पर,  सिकाइ अवरुद्ध

writer

सुमित सुवेदी

बुधबार, ०७ साउन २०७७


स्कुल भन्छ– शुल्क लिन पाऊँ । शिक्षा मन्त्रालय भन्छ– शुल्क लिए कारबाही गर्छाैं । शिक्षक भन्छन्– पहिले कमाएर राखेका छौ, तलब देऊ । अभिभावक भन्छन्– नपढाएको शुल्क किन तिर्ने ? 


कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये एक हो, शिक्षा । छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले चैत ५ बाट नेपालका सरकारी र निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत ११ देखि देशमा लकडाउन घोषणा गरियो । त्यसको एक महिनासम्म कुनै पनि सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएनन् । तर, विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेको भन्दै वैशाख–जेठबाट संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे । तर, प्याब्सन र एन–प्याब्सनले साउन १ यता अनलाइन कक्षा रोक्ने निर्णय गरेका छन् । 

किन गरियो यस्तो निर्णय ?

वैशाखदेखि अनलाइन कक्षा सुरु भए पनि निजी विद्यालयले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप भने नगरेको प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना बताउँछन् । ‘लकडाउन सुरु भएयता विद्यालयहरूले आर्थिक आयआर्जन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनौँ । अवस्था डामाडोल छ ।’ 
सरकारले बजेटमार्फत संस्थागत विद्यालयलाई सम्बोधन नगरेको ढ्ुंगाना बताउँछन् । ‘संकट टार्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण देओस् भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौँ । तर, कुनै नतिजा आएन ।’ त्यसमाथि सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई अभिलेखीकरण गर्न पनि अनुमति नदिएको उनी बताउँछन् । 

‘कहीँ कतैबाट सहयोग नभएपछि अनलाइन कक्षाबापत विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्न उठाउने माग ग¥यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि सरकारले शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय ग¥यो ।’ 

सरकारले असार १ बाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । संस्थागत विद्यालयले त्यही ढाँचामा रहेर सशक्त रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेपछि हामीले हाम्रा कार्यक्रम थप्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रा मागहरूको सरकारबाट सुनुवाइ भएन ।’ 
त्यसपछि प्याब्सन, एन–प्याब्सनले असार ७ मा अभिभावकलाई आफ्ना समस्या देखाउँदै सहयोग गर्न अपिल गरे । त्यसको भोलिपल्टै शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि अपिल आयो । त्यसपछि बाध्य भएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै असार २२ बाट तय गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी दिइएको थियो । लगत्तै असार २१ गते शिक्षामन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल पनि भएको थियो । ‘‘अहिले तपाईंका कार्यक्रम स्थगित नगर्नुहोस्, वार्तामा बस्नुहोस्, छलफल गरौँ, माग पूरा गराउन म लाग्छु’ भनेर शिक्षामन्त्रीले भनेपछि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘तर, ३१ गतेसम्म पनि कुनै ठोस निकास नदेखेपछि अनलाइन कक्षा स्थगित गर्न बाध्य भयौँ ।’ 

शिक्षक आन्दोलन

साउन १ देखि लकडाउन नखुलेसम्म र विद्यार्थी विद्यालयमा नआएसम्म वा विद्यार्थीलाई भर्ना नगरेसम्म प्याब्सन र एन–प्याब्सनले शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय भएसँगै निजी विद्यालयमा काम गर्ने झण्डै डेढ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यविहीन बन्न पुगेका थिए । प्याब्सन, एन–प्याब्सनको यस निर्णयको विरोध गर्दै अनलाइन कक्षा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन आन्दोलनमा उत्रिए । ‘महामारीले एक खालको परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो,’ संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव भोला चालिसे भन्छन्, ‘त्यसमाथि असार मसान्तमा प्याब्सन, एन–प्याब्सनले जुन निर्णय गरे, त्यो भत्र्सनायोग्य थियो । त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रियौँ ।’ उनीहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न प्याब्सनलाई तीनदिने ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । 

सहमति 

युनियनका महासचिव चालिसेका अनुसार धेरैजसो ठाउँका शिक्षकले माघ–फागुनदेखि नै तलब पाएका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि निरन्तर शिक्षण सिकाइमा सहभागी भएका शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयले झड्का दिएको उनी बताउँछन् । तीनदिने आन्दोलनपछि युनियन र प्याब्सन, एन–प्याब्सनबीच आइतबार सहमति जुट्यो । ‘प्याब्सन र एन–प्याब्सनले बेतलबी घर बिदामा राख्ने भन्ने विषयमा क्षमायाचना गरी फिर्ता लिएको छ,’ चालिसे भन्छन्, ‘त्यसैले प्याब्सन र एन–प्याब्सनकेन्द्रित कार्यक्रम बन्द गरेका छौँ । तर, साउन ७ र ८ गतेका कार्यक्रम यथावत् नै छन् ।’ उनीहरूले साउन ७ गते उपत्यकाको हकमा पहिलाको शिक्षा विभाग अर्थात् मानव विकास केन्द्रमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ भने प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, साउन ८ गते जिल्ला र पालिकाको संयुक्त आयोजना, केन्द्र तथा प्रदेशको समेत सहयोगमा शिक्षा विकास र समन्वय एकाई तथा पालिकामा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्याब्सनका महासचिव ढुंगाना भने आफ्नो विरोध कार्यक्रम शिक्षक र कर्मचारीको विरुद्धमा नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यक्रम शिक्षकहरूविरुद्ध होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो समग्र शिक्षाको सन्दर्भमा हो । त्यसैले हामीविरुद्ध बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ 

नलाइन कक्षा तत्काल सुचारु नहुने 

स्कुल कहिले खुल्छ, अनिश्चित छ । अनुमान गरेर भन्ने सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘विद्यालयहरूको संरचना बचाउने दायित्व हामीमाथि छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक–कर्मचारी बचाउने दायित्व पनि छ । यो संस्था हो, यसलाई सामान्य ढंगले लिन सकिँदैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालय समग्र शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक हो,’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मा लिएर समस्या समाधानका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने हो । छलफल, संवाद, वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।’

सार्वजनिक यातायात, निजी सवारीसाधन, पसल सबै खुलिसकेको र मान्छे हिँड्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारले विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय मानिस छोराछोरी लिएर बजार घुम्न र साग–तरकारी किन्न गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुल जाँदा मात्र संक्रमण हुन्छ भन्ने त पक्कै होइन होला । स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय निश्चित गरी स्कुल खोल्न सक्ने मापदण्ड तयार पार्नुप¥यो र स्कुलमा पढाउने वातावरण बनाउनुप¥यो ।’

‘अनलाइन कक्षा रोक्न पाइँदैन’ 

प्याब्सन र एन–प्याब्सनको अनलाइन कक्षा रोक्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले लिएको शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने निर्णय निकै दुःखद छ,’ उनी भन्छनु, ‘यसले विद्यार्थीलाई सिक्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । यो सरासर अपराध हो ।’ 
‘सरकारले समन्वय गर्दैन भने त्यो उनीहरूको समस्या हो,’ उनी थप्छन्, ‘विद्यार्थीको भविष्यसँग खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ 

शुल्क विवाद

प्याब्सनका सह–अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘समाचारमा शुल्क उठाउन अनलाइन कक्षाको नौटंकी गरियो भनेर आउँछ । मन्त्रालय ‘शुल्क लिए कारबाही गर्छौं’ भन्छ । अभिभावक ‘नपढाएको शुल्क किन तिर्ने’ भन्छन् । कर्मचारी ‘तिमीहरूले कमाएर राखेका छौ, हामीलाई तलब देऊ’ भन्छन् । बुद्धिजीवीहरू ‘निजी स्कुललाई राष्ट्रियकरण गर’ भनिरहेका छन् । विद्यालयहरू अभिभावकलाई ‘एक महिनाको शुल्क दिनुहोस्, हामी शिक्षक÷कर्मचारीलाई तलब खुवाउँछौँ’ भनिरहेका छन् । कस्तो जटिल अवस्था छ !’
ढुंगाना थप्छन्, ‘त्यसो भए राज्यले राहत दिनुप¥यो नि !’ राज्यले बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउँदा आफूहरूलाई कतै पनि नचिनेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले हाम्रा लागि केही सुविधा ल्याएन, तर बजेटमा एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ भ्यायो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा हामीले हात उठाउनुको कुनै विकल्प रहेन ।’
प्याब्सन र एन–प्याब्सनको ११ महिनाको शुल्क लिने अडानको खण्डन गर्दै अभिभावक महासंघका संयोजक भण्डारी चैत महिनासम्मको शुल्क पुरानै तिरे पनि अनलाइन कक्षाका लागि उक्त शुल्क निकै महँगो पर्ने बताउँछन् । ‘अनलाइन कक्षा पढाएबापत पहिलेको शुल्क तिर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छनु, ‘अनलाइनको लागत कति लाग्ने हो त्यसअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, अनलाइन कक्षा सञ्चालन नभएका महिनाको शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘जहिलेबाट अनलाइन कक्षा सुरु भएको हो, त्यसै महिनाको मात्र शुल्क बुझाउँदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सो शुल्क पनि परीक्षा सञ्चालन भएको मितिबाट मात्र तिर्ने हो । अरू बेलाको शुल्क उठाउन पाइँदैन र हुन्न भन्ने हाम्रो अडान छ ।’ 

संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । तर, अब भने विभिन्न नाममा शुल्क लिन नपाइने भण्डारी बताउँछन् । ‘मनोमानी गरेर शुल्क निर्धारण गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘चैत महिनाबाहेक अन्य बक्यौता, विभिन्न नाममा भर्ना शुल्क भनेर अब लिन पाइँदैन ।’ अहिलेसम्म कुनै शुल्क नलिएको भन्ने प्याब्सनको भनाइलाई खण्डन गर्दै भण्डारीले कतिपय अभिभावकले लकडाउनमा पनि पैसा तिरिरहेको बताउँछन् । ‘कति अभिभावकले अहिले पनि पुरानै शुल्क तिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले शत प्रतिशत तिरेका छन् भने कसैले ६० प्रतिशत तिरिरहेका छन् । त्यसको बिल पनि हामीसँग छ ।’ 

तपाईको कमेन्ट