खेलकुद परिषद् नयाँ ‘क्याप्टेन’ खोजिरहेको छ

writer

विष्णु थापा

शुक्रबार, ०२ साउन २०७७


राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अहिले नेतृत्वविहीन छ। परिषद् नयाँ सदस्यसचिवको प्रतीक्षामा छ। खेलाडी, प्रशिक्षकलगायत खेल क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू चाहन्छन्– खेलकुदलाई केही दिने क्षमता भएका व्यक्ति नै नेतृत्वमा आऊन्। 


अहिले नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेतृत्वविहीन छ। नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएसँगै सिँगो राखेप नेतृत्वविहीन छ। गत असार १७ गते नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएको थियो। नयाँ ऐनसँगै रमेशकुमार सिलवालको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको राखेप नेतृत्वविहीन बनेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई कार्यवाहक सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिए पनि उनी अहिलेसम्म परिषद् गएका छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १७ को उपदफा (१२) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालका लागि मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारी दिए पनि उनले काम थालेका छैनन्।  
नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय विगत दुई सातादेखि नेतृत्वविहीन भएसँगै राखेपको दैनिक काम–कारबाही मात्र प्रभावित भएको छैन, अबको सदस्यसचिव को होला भन्ने बहस र आकलनले पनि नेपाली खेलकुद तातेको छ। नयाँ ऐन आएसँगै उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना, सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालसँगै राखेपको सिंगो बोर्ड नै खाली भएको थियो। अब सदस्यसचिवसँगै राखेप बोर्ड नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

तीन सदस्यीय छनोट समिति
नयाँ ऐनअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व बोर्ड सदस्य इन्दिरा निरौला र परिषद्कै पूर्वकर्मचारी रिम रानाभाट सदस्य छन्। गत शुक्रबार गठन भएको समितिले सदस्यसचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाएको छ। सदस्यसचिवका लागि आवेदन पेश गर्न एक साताको समयसीमा तोकिएको छ।

अब योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सदस्यसचिव नियुक्त हुनेछन्। खुला प्रतिस्पर्धा भएकाले अहिले योग्यता पुगेका जो कोहीले पनि सदस्यसचिवका लागि उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। आवेदन दिएकामध्ये छनोट समितिले कम्तीमा एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। ती तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्री परिषद्ले सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्नेछ। 

एथ्लेटिक्सका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक सुशीलनरसिंह राणा छनोट समितिले निष्पक्ष ढंगबाट छनोट गरी सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘छनोट समितिले निष्पक्ष ढंगले छनोट गर्नुपर्छ,’ राणा भन्छन्, ‘कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन। खेलकुदलाई राम्रोसँग बुझेको मानिस छनोट गर्नुपर्छ।’

भलिबल प्रशिक्षक कुमार राई अहोरात्र काम गरेकाको मूल्यांकन गर्ने र खेलकुद क्षेत्रमा केही गर्न सक्नेलाई सदस्यसचिव बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘वर्षौंदेखि खेलकुदको विकास र विस्तारमा लागेका व्यक्तिहरूको मूल्यांकन गर्न सक्ने, खेलकुदलाई केही दिने हैसियत भएका र भ्रष्टाचारबाट टाढा रहने व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाउनुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘पद पाइएला र खान पाइएला भन्नेदेखि सचेत हुनुपर्छ।’

३७ सदस्यीय बोर्डको परिकल्पना
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड ३७ सदस्यीय हुनेछ। नेपाली खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन तथा अध्ययन– अनुसन्धान गरी खेलकुद सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। बोर्डको अध्यक्षता युवा तथा खेलकुदमन्त्री अथवा राज्यमन्त्रीले गर्नेछन्। बोर्डमा सात प्रदेश, तीन विभागीय, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र खेलकुदको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन्। बोर्डमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको सुनिश्चितता पनि गरिएको छ। 

परिषद्को काम–कारबाहीलाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सात सदस्यीय कार्यकारी समिति रहनेछ। सदस्यसचिव संयोजक रहने कार्यकारी समितिमा अरू छ सदस्य रहनेछन्। कार्यकारी समितिमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। 

राजनीतिक नियुक्ति हट्यो
यसअघि राखेपको सदस्यसचिव राजनीतिक नियुक्तिबाटै हुँदै आएको थियो। प्रायः  सदस्यसचिव युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको चाहनाअनुसार नै नियुक्त हुँदै आएका थिए। उनीहरूले खेलकुदको विकास र विस्तारलाई भन्दा पनि मन्त्रीलाई रिझाउने हिसाबले काम गर्दा खेलकुदले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको विज्ञहरूको ठहर छ। 

एथ्लेटिक्सका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक राणाले नयाँ खेलकुद ऐन आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव विगतको जस्तो नभई लोकतान्त्रिक ढंगबाट आउने दाबी गरे। ‘राखेप सदस्यसचिव विगतको भन्दा भिन्न र लोकतान्त्रिक ढंगबाट आउन लागेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो समग्र खेलकुद क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो। ‘विगतमा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मात्र सदस्यसचिवहरू नियुक्त भए। अब त्यस्तो नहोस् !’ 

युवराज लामाभन्दा अघिका अधिकांश सदस्यसचिव सरकार परिवर्तनसँगै हटाइन्थे। लामालाई पनि तत्कालीन मन्त्रीले हटाएका थिए। तर, उनका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेपछि उनले चार वर्ष नै काम गरेका थिए। लामापछि नियुक्त भएका केशवकुमार विष्ट चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै बाहिरिएपछि सरकारले २०७६ असार २३ मा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। नयाँ ऐन आएपछि उनले बीचमै छाड्नुपरेको थियो।

पूर्व मुख्य प्रशिक्षक राणा विगतका सदस्यसचिवले खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा खेलकुद अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘पहिलेका सदस्यसचिवको भिजन कागजी रूपमा मात्रै आयो,’ उनी भन्छन्, ‘कागजी भिजन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अब पहिलेको जस्ता अवस्था छैन। खेलकुद परिषद् प्राविधिक क्षेत्र हो। सदस्यसचिवको पर्फर्मेन्सको गणना हुन्छ। प्रस्ट रूपमा परिवर्तन देखिने गरी काम भने गर्न सक्नुपर्छ।’

चर्काे दौडधूप
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायको कार्यकारी पदका लागि नेकपा कार्यकर्ताहरूको दौडधूप सुरु भइसकेको छ। उनीहरू आफ्ना क्षमता र दक्षताले भन्दा पनि नेताको चाकरीबाट सदस्यसचिव बन्ने दौडमा लागिपरेका छन्। सदस्यसचिवका लागि आवेदन दिएकामध्ये छनोट समितिले तीन जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले ती तीन जनाभित्र पर्न नेकपा कार्यकर्ताले दौडधूपलाई  तीव्रता दिइरहेका छन्। 

सदस्यसचिवका लागि निश्चित योग्यता र अनुभव निर्धारण गरिएका छन्। कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकुदको पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ। एथ्लेटिक्सका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक राणा खेलकुदमा प्रस्ट रूपमा परिवर्तन आउने गरी काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘खेलकुदमा केही गर्छु भन्ने मात्र होइन, केही निश्चित समयभित्र प्रस्ट परिवर्तन ल्याउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्नेहरूको उधारो आश्वासनमा हामी पर्नु हुँदैन।’

आगामी सदस्यसचिवमा रमेशकुमार सिलवाललाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। पटक–पटक सर्दै आएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) उनकै नेतृत्वमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। साग सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले पनि उनलाई दोहो¥याउनुपर्ने आवाज उठेको हो। यसबाहेक कार्यशैली र क्षमताका कारण पनि धेरैले सिलवाललाई रुचाएका छन्।  

अहिलेको प्रक्रिया सुरु हुनुअघिसम्म सिलवालले आफू दर्खास्त हालेर सदस्यसचिव बन्न नजाने स्पष्ट पारेका थिए। सिफारिस समिति नबन्दासम्म र कार्यविधि नआउँदासम्म भने उनले आफू सरकारले बोलाएमा एक कार्यकाल थप काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। 

चुनौतीसँगै अवसर पनि
नयाँ सदस्यसचिवका लागि अहिलेको समय चुनौतीसँगै अवसर पनि हो। खेलकुदको ऐन भर्खरै आएको छ। ऐनसँगै कार्यविधि, विधि–विधानलगायत थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पहिलेको संरचना खारेज भएकाले नयाँ संरचना बनाउनुपर्नेछ। अहिले दर्ता रहेका दुई सयभन्दा बढी खेलकुद संघको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सदस्यसचिवको काँधमा आउनेछ। 

साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती पनि नयाँ सदस्यसचिवलाई हुनेछ। धेरैजसो कर्मचारी केन्द्रमा मात्र थुप्रिएकाले संघीय संरचनाअनुरूप उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

यसै गरी, नेपाली खेलकुद कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठप्प बनेको छ। कोरोनाको त्रासका कारण खेलकुदका गतिविधि शून्य भएका छन्। खेलाडीहरू घरभित्रै सीमित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली खेलकुदलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने चुनौती पनि नयाँ सदस्यसचिवलाई छ। 

आगामी फागुनमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ। तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्नु अहिलेको खेलकुद नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती हो। यी कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न र व्यवस्थापन गर्नसके मात्र अब बन्ने सदस्यसचिव सफल हुन सक्नेछन्। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि