निजी स्कुलका शिक्षकले बाँच्नुपर्दैन ?

writer

रत्न प्रजापति

बिहिबार, ०१ साउन २०७७


निजी विद्यालयमा कार्यरत झण्डै साढे दुई लाख शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई भोकै राख्ने मनसाय उचित हो ? के शिक्षकले चाहिँ बाँच्नुपर्दैन ? मनग्गे नाफा कमाउने दुई–चार वटा निजी विद्यालयबाहेक अरू निजी विद्यालय चरम संकटमा छन्।


कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले गत चैत ११ गते देशव्यापी लकडाउन घोषणा ग¥यो । त्यही दिनदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू अझै खुलेका छैनन् । प्रत्यक्ष शैक्षिक गतिविधि सबै ठप्प छन् । यद्यपि, सरकारी निर्णयबमोजिम असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ । तर, यो सुविधा सबै ठाउँमा समान रूपमा उपलब्ध हुन भने सकेको छैन ।

लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएकाले सरकारले वैशाख २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि विद्यालयले नयाँ भर्ना नगर्न, नगराउन र कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । असार १ गतेदेखि भर्ना गर्ने अर्को निर्देशन दिए पनि असार ८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विद्यालय सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नउठाउन पुनः निर्देशन जारी गरेको थियो । निजी विद्यालयहरूले जुम, फेसबुक, मेसेन्जर, फोन, भाइबर तथा अनलाइनका अन्य माध्यम प्रयोग गरी मासिक, भर्ना, अनलाइन कक्षा तथा वार्षिक शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह र ताकेता गरिरहेका छन् । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले पुनः अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निजी विद्यालयको समस्या सुल्झाउन सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको जनायो । असार ११ गते बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत सांसद्हरूले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने विषय उठाए । यसै बीच राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन तथा एनप्याब्सन) ले संयुक्त निर्णय गर्दै वैशाख महिनाको शुल्क नलिने भनेका छन् ।

सर्वविदित कुरा के हो भने कोरोना कहरले समाज र अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा धेरैको आयआर्जन प्रभावित भएको छ । कतिको त रोजीरोटी नै खोसिएको छ । दिनहुँ कमाएर साँझ–बिहानको छाक टार्नुपर्ने अत्यन्त न्यून आय भएका वर्गको जीवन कष्टकर भएको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो । यही असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सरकारले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई आग्रह मात्रै गरेको भए त्यसलाई आपत्तिजनक मान्नुपर्दैन थियो । तर, निर्देशनकै रूपमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको र कानुनी कारबाहीको धम्कीसमेत दिइएकाले खास गरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । उता शिक्षकहरू भने तलब पाउने वा नपाउने भनेर अझै अन्योलमा छन् । निजी विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक दुवै अहिले फिटीफिटी अवस्थामा छन् ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक–शिक्षिका र विद्यार्थी मात्रै हुँदैनन् । त्यहाँ कार्यालय सहयोगी, चालकलगायत अन्य कर्मचारी पनि हुन्छन् । जसरी अभिभावकहरूको आयको स्रोत जागिर (सरकारी वा  निजी संघसंस्था) र आफ्नो निजी पेशा, व्यापार–व्यवसाय तथा दैनिक ज्याला–मजदूरी हो भने विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको आयको स्रोत विद्यालय हो । अनि विद्यालयको आयको स्रोत चाहिँ विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्, अर्थात् ती विद्यार्थीले बुझाउने शुल्क हो । आयको स्रोत बन्द हुँदा सबैलाई उत्तिकै असर पर्छ नै ।

सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढाइ हुन्छ । सरकारी अनुदान पनि पाउँछन् । निजी विद्यालयको आयको स्रोत विद्यार्थी नै हुन् । विद्यार्थीले नियमित शुल्क नतिरे निजी विद्यालय चल्न सक्दैनन् । यो सत्य हो । निजी विद्यालयमा अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत हुँदैन । सरकारी अनुदान पनि प्राप्त हुँदैन । शिक्षक–कर्मचारीको तलबका साथै आफ्नै भवन नहुने विद्यालयले घरभाडा पनि तिर्नुपर्छ । बैंकको ऋणको साँवा र ब्याज पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।

शिक्षाक्षेत्रमा नाफाको उद्देश्यले लगानी बढेकाले विशेष गरी निजी विद्यालयहरूलाई धनी विद्यालयका रूपमा हेरिन्छ । तर, सबै निजी विद्यालयलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु गलत हुन्छ । एउटै कक्षाका लागि तीन हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँ मासिक शुल्क लिने निजी विद्यालय पनि छन् । भर्ना शुल्क दुई हजारदेखि लाख रूपैयाँसम्म लिने निजी विद्यालय पनि छन् । यस्तो अवस्थामा सबै निजी विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु र एउटै अवधारणा बनाउनु उचित हुँदैन । अभिभावकको रोजाइमा पर्ने शहरका केही निजी विद्यालयले मनग्गे कमाएका पनि छन् । तर, धेरैजसो निजी विद्यालयहरू न नाफा, न नोक्सानको स्थितिमा चलिरहेका छन् । मनग्गे नाफा कमाएका विद्यालयका लागि दुई–चार महिना शुल्क नउठाउँदा पनि केही फरक पर्दैन । तर, न नाफा, न नोक्सानको स्थितिमा चलिरहेका निजी विद्यालयलाई भने एकै महिना मात्रै शुल्क नउठाउँदा पनि घरभाडा तिर्न र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्छ । यो परिस्थितिलाई नबुझेझैँ गर्नु उचित हुँदैन ।

लकडाउन अवधिभरको शुल्क नउठाउन निर्देशन गर्दै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाले तिनै मनग्गे कमाउने विद्यालयलाई मात्रै दृष्टिगत गरेको देखिन्छ । केही औँलामा गन्न सकिने निजी विद्यालयका कारण अरू धेरै निजी विद्यालयको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरी निर्देशन जारी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले धेरै निजी विद्यालयको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । अभिभावकको समस्यालाई बुझ्ने सरकारले निजी विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक–कर्मचारीको समस्यालाई उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

लकडाउनको बेलामा पनि सरकारी कर्मचारीले तलब पाइरहेका छन् । गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि पाइरहेका छन् । असंगठित क्षेत्र भनिएको उद्योग, कल–कारखानामा कार्यरत मजदुरलाई पनि लकडाउनको अवधिमा पनि तलब दिन सरकारले नै निर्देशन जारी गरेको छ । यो अवस्थामा निजी विद्यालयमा कार्यरत झण्डै साढे दुई लाख शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई मात्रै भोकै राख्ने मनसाय उचित हो ? के शिक्षकले चाहिँ बाँच्नुपर्दैन ? मनग्गे नाफा कमाउने दुई–चार वटा निजी विद्यालयबाहेक अरू निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाई घरभाडा तिर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । तलब नपाए विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक–कर्मचारीको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ । यो यथार्थलाई सरकारले किन बेवास्ता गरेको ?

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन तथा एन–प्याब्सन) ले असार ७ गते गत वर्षको बाँकी र शैक्षिकसत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अपिल गरेको थियो । विद्यालय अर्गनाइजेसनहरूले शुल्क बुझाउन अपिल गर्नासाथ विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क नउठाउन विद्यालयहरूलाई चेतावनी दिए । यसरी कोरोना प्रकोपका नाउँमा अरू सबै क्षेत्रले सरकारबाट राहत पाए पनि सरकारबाट कुनै राहत नपाएको निजी विद्यालयहरूको समस्याप्रति सम्बन्धित निकाय अनुदार र असहिष्णु बन्नु उचित होइन । सरकारले बिना कुनै समाधान अथवा बिना कुनै विकल्प निजी विद्यालयलाई शुल्क नउठाउनू भनेर अभिभावकको पक्षमा बोलेको देखिन्छ भने विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शुल्क नतिर्नू भनेर अभिभावकलाई भड्काउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सरकार र विद्यार्थी संगठनको कदमले कुनै समाधान दिएको छैन । समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । सरकार र विद्यार्थी संगठनको पनि निशाना बन्दा निजी विद्यालय मर्कामा परेका छन् ।

अहिलेको असहज परिस्थिति र संकटको बेलामा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई सरकारले राहत प्रदान गरेको छ । यो प्रशंसनीय कार्य हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूका लागि पनि राहतको प्याकेज ल्याएको छ । निजी विद्यालय र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि यसै गरी उचित राहत प्रदान गर्ने हो भने मात्रै निजी विद्यालयले लकडाउन अवधिभर शुल्क नलिने निर्देशन पालना गर्ने अवस्था हुन्छ । घरभाडामा पनि सरकारी अनुदान र आयकर मिनाहा गरिदिए अझ सुनमा सुगन्ध हुनेछ । अनि मात्रै न नाफा, न नोक्सानको स्थितिमा चलिरहेका धेरै निजी विद्यालयको अस्तित्व कायम रहन्छ । यदि सरकारले यति गर्न सक्दैन भने निजी विद्यालयलाई कमसे कम लकडाउन अवधिभर तोकिएको मासिक शुल्क मात्रै भए पनि उठाउन दिनुपर्छ । धेरै निजी विद्यालयले शिक्षाकर कम तिर्न मासिक शुल्क अत्यन्त कम देखाउने र अन्य शुल्क धेरै लिने गरेका छन् । 

त्यसैले तोकिएको मासिक शुल्क मात्रै उठाउन दिँदा अभिभावकलाई खासै भार नपर्ने र निजी विद्यालयलाई पनि कमसे कम घरभाडा तिर्न र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन केही सहज स्थिति हुनेछ । शुल्क नै नउठाउनू भन्नु चाहिँ धेरै निजी विद्यालय र विद्यालयमा आश्रित दुई लाख शिक्षक र अन्य कर्मचारी र तिनका परिवारको घाँटी निमोठ्नुजस्तै हुन्छ । सरकारको अविवेकी निर्णयका कारण निजी विद्यालय थला पर्नु हुँदैन र शिक्षकहरूको चुलो निभ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । शिक्षकहरू तलब माग्दै आन्दोलनमा नउत्रिऊन् भन्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । केही निजी विद्यालयले बढी नाफाका लागि अभिभावकलाई चरम शोषण गरिरहेका छन् । बरु यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अथवा निरुत्साहित गर्नचाहिँ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क नै विद्यालयको मुख्य आय भएकाले त्यो आय नभएसम्म शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था बन्दैन । त्यसैले विद्यालयले तोकेको मासिक शुल्क मात्रै उठाउने निर्देशन सरकारले जारी गर्नु उचित हुनेछ । विद्यालयले तोकेको मासिक शुल्क मात्रै बुझाउन अभिभावक पनि राजी हुने आशा गर्न सकिन्छ । किनभने, अभिभावक आफैँ पनि अभिभावक मात्रै नभई परिवारको जिम्मेवार सदस्य पनि हुन् । आफ्नो जस्तै अरूको पनि परिवार हुन्छ र परिवार पाल्नका लागि नियमित आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका अभिभावकले कुनै पनि निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका परिवारका सदस्य भोकै परून् भन्ने चाहँदैनन् । अर्को महŒवपूर्ण कुरा यो हो कि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन लाज मान्ने अभिभावकले अहिले लकडाउन हुँदाखेरिको शुल्क तिर्दिनँ भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ । इज्जतका लागि महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले अहिले दुई–तीन महिनाको शुल्क पनि तिर्दिनँ भन्दा इज्जत जान्छ भन्ने सोच्नुपर्दैन ?  

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


छुटाउनु भयो कि