विद्यार्थीको सिकाइमा भर्चुअल क्लासको भरथेग

writer

सुदर्शन सिग्देल

शुक्रबार, २६ असार २०७७


कोरोना महामारीसँगै पढ्ने/पढाउने माध्यम र पद्धतिमै भरपर्दाे विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ। संक्रमणको साङ्लो जोडिन नदिन ‘शारीरिक दूरी’ कायम गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सामूहिक उपस्थिति जोखिमपूर्ण भएकाले विद्यालयरविश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छैनन्। 

अहिले विद्यालय तहका बालकक्षादेखि १२ सम्म ८१ लाख २६ हजार ४६, विश्वविद्यालयमा करिबसात लाख र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका करिब ९२ हजार विद्यार्थी शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित भएर पढ्नबाट वञ्चित छन्। यो बेला पठनपाठन माध्यमका विकल्प खोज्न थालिएको छ। भौतिक उपस्थितिबिनै पठनपाठन गराउने यत्न र अभ्यास सुरु भएका छन्। यो प्रकारको प्रयत्न आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित माध्यममार्फत गर्न थालिएको छ। त्यो माध्यम के हो त ? अहिले हरेकको जनजिब्रोमा झुण्डिएका शब्दहरू हुन्, ‘भर्चुअल पठनपाठन’, ‘अनलाइन क्लास’। कोरोना प्रकोपसँगै भर्चुअल पठनपाठन र रेडियो/टेलिभिजनमार्फत दूरशिक्षाको चर्चा चुलिएको छ। नेपालमा सरकारदेखि नागरिकस्तरमा यसबारे योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका छन्। इन्टरनेट सुविधा भएका ठाउँमा श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट यस किसिमको भर्चुअल पठनपाठन सुरु भएका छन्। 

के हो भर्चुअल कक्षा ?
भर्चुअल कक्षा भनेको एक अनलाइन सिकाइ वातावरण हो, जसले शिक्षक र विद्यार्थी सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा उनीहरूबीच प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गराउँछ। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी भर्चुअल शिक्षक डा. भेरोनिका राचेवाको शब्दमा भर्चुअल कक्षाकोठा भनेको त्यो ‘अनलाइन स्पेस’ हो, जहाँ सिकारु र सिकाउने दुवै सँगसँगै काम गर्छन्। प्रायः यस्ता अन्तक्र्रियाश्रव्य–दृश्य छलफल (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत हुने गर्छन्। सहभागीहरूका साथमा सिकाइ विषय प्रस्तुतिका निम्ति विविध ढाँचाका सिकाइ सामग्री रहनुपर्छ। यस किसिमको अन्तक्र्रियामा शिक्षकको भूमिका सहजकर्ताका रूपमा रहन्छ, जो सिकाइ प्रक्रियाको अगुवा बन्दै सामूहिक क्रियाकलाप र छलफललाई सहयोग गर्ने गर्छन्। भर्चुअल कक्षा पनि दुई प्रकारको मोडमा हुने गर्छ। एउटा सिंक्रोनस र अर्काे एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोडमा एकैपटक एकैसमयमा अनलाइनमार्फत पढिन्छ। यो लाइभ हुन्छ। यसमा प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया हुन्छ। लाइभ भिडियो छलफलका लागि जुम, जिप्सी, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट आदि सिंक्रोनस मोडका भर्चुअल माध्यम हुन्।

एसिंक्रोनस मोडमा पनि अन्तक्र्रिया हुन्छ। यसमा भने एकैपटक एकैसमयमा भेला हुनुपर्दैन। यही सिकाइ प्रणालीभित्रै शिक्षकले विद्यार्थीका लागि शिक्षण भिडियो, हाजिरजवाफी ज्ञान, पढेपछि उत्तर राख्न मिल्ने सामग्री अपलोड गरेर राख्न सक्छन्। त्यसलाई विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्न र पढ्न सक्छन्।

नेपालको परिवेशमा एसिंक्रोनस मोड नै प्रभावकारी हुने शिक्षामा सूचना तथा सञ्चारविज्ञ डा. शेषकान्त पंगेनी बताउँछन्। एसिंक्रोनस मोडमा गुगल क्लास रुम, मुडल क्लास रुम, क्यानभास, ब्ल्याक बोर्डलगायत भर्चुअल सिकाइका साइटहरू छन्।

नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका अनलाइन, रेडियो/टेलिभिजनजस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन्। उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन्।


अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीअनुरूप भर्चुअल शिक्षण सिकाइ हुने गर्छ। विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत खुला सिकाइ सामग्री डाउनलोड गरी पढ्ने सुविधा छ। अहिले त संसारमा ‘ओपन एजुकेसन रिसोर्स’ (ओईआर)का लागि अभियान नै चलिरहेको अवस्था छ।

विदेशमा भर्चुअल अभ्यास
हाल विश्वभर १ सय ८६ मुलुकका १ अर्ब २० करोड विद्यार्थी कोभिड–१९ का कारण स्कुल बन्दको मार खेपिरहेका छन्।यस्तो बेला अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई तीव्र रूपमा ग्रहण गरिएको छ। हुन त कोभिड–१९ अघि पनि शिक्षा प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने ट्रेन्ड उच्चदरमै थियो। सन् २०१९ सम्म ग्लोबल ई–टेकको लगानी १८.६६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो र २०२५ सम्ममा ३ खर्ब ५० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अझ, ल्यांग्वेज एप्स, भर्चुअल ट्युटरिङ, भिडियो कन्फरेन्सिङ टुल्स अथवा अनलाइन लर्निङ सफ्टवेयरको प्रयोग कोभिड–१९ पछि उल्लेखनीय रह्यो।

कोरोना अवधिका पछिल्ला दिनमा सेइजाङ विश्वविद्यालयले पाँच हजार कोर्सलाई अनलाइनमार्फत शिक्षण गराउने व्यवस्था गर्‍यो। त्यस्तै, बेलायतको इम्पेरियल कलेज, लन्डनले साइन्स अफ कोरोना भाइरस अनलाइन कोर्स सुरुवात गर्‍यो। सन् २०२० मा अत्यधिक विद्यार्थी भर्ना भएकामध्ये यसलाई पनि मानिएको छ।

अध्ययनले के देखाएको छ भने अनलाइन सिकाइमा रहने विद्यार्थी २५–६० प्रतिशत टिक्छन्, जबकि परम्परागत कक्षामा ८–१० प्रतिशत मात्र। त्यस्तै, अनलाइन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले परम्परागत कक्षाको भन्दा ४० देखि ६० प्रतिशत कम समयमै छिटो सिक्न सक्छन्।

नेपालमा पहुँच र सम्भावना
नेपालमा परम्परागत कक्षा सम्भावना नभएपछि अनलाइन भर्चुअल पठनपाठन, दूरशिक्षा तथा रेडियो/टेलिभिजन माध्यममार्फत पढाउने प्रयास सुरु भएका छन्। यहाँ वैकल्पिक सिकाइका निम्ति अनलाइन भर्चुअल, रेडियो/टेलिभिजन, अफलाइन सम्भावना जे जस्तो हुन्छ, सरकार त्यही अनुसार एकीकृत प्याकेजमा अघि बढेको देखिन्छ। यहाँ यी माध्यमहरूको अवस्था र सम्भावना के कस्तो छ भन्नेबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

इन्टरनेट र उपकरणको पहुँच
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १३ प्रतिशत मात्र विद्यालयहरूको इन्टरनेटमा पहुँच रहेको छ। ५५ प्रतिशत घर–परिवार इन्टरनेटको पहुँच राख्छन्। ४५ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन वा अन्य प्रकारका मिडियासँग नियमित पहुँचबाट टाढा रहेको अनुमान छ।

केन्द्रका अनुसार ३–१६ वर्ष उमेरसमूहका ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्मका कुल ८१ लाख २६ हजार विद्यार्थीमध्ये इन्टरनेटको पहुँचमा १० लाख ९३ हजार ३ सय ९४ बालबालिका रहेका छन्। यस्तै, ३९ लाख ५८ हजार २ सय ७० विद्यार्थी मिडियाको पहुँचमा छन्। कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा नरहेका २३ लाख ५७ हजार ९ सय ५९ जना विद्यार्थी रहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत पुस २०७६ सम्ममा २ करोड १३ लाख जनतामा इन्टरनेट पुग्न सकेको छ। योबाहेक मोबाइल डाटामार्फत ७६ प्रतिशत इन्टरनेट पुग्न सकेको छ। अप्टिकल फाइबरबाट ३८ लाख नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गर्छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्कुल जाने बालबालिकामध्ये ८८ प्रतिशतको घर–परिवारमा मोबाइल फोन छ। त्यस्तै, ९१ प्रतिशत शहरी र ८४ प्रतिशत दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल फोन पुगेको छ। सबै प्रदेशमा न्यूनतम ७९ प्रतिशत घरमा मोबाइल फोनको पहुँच देखिन्छ।

भर्चुअल, रेडियो/टीभी र फोनिङ पठनपाठन गरिएपछि मूल्यांकन पद्धतिको वैधता यक्ष प्रश्न बनेको छ। यद्यपि, विद्यार्थीलाई केवल ‘इन्गेज’ राख्न यी माध्यम अपनाइने भनिँदै छ।

अति थोरै घरमा कम्प्युटर रहेको र तिनमा पनि धेरैजसोमा इन्टरनेट जडान गरिएका छैनन्। आठ प्रतिशत मात्र घरमा कम्प्युटर रहेको छ र यति नै संख्याका घर–परिवारमा इन्टरनेट सुविधा रहेका छन्। यिनमा पनि शहरी भागमा मात्र इन्टरनेटको बढी उपस्थिति छ। शहरी क्षेत्रमा १२ र ग्रामीण क्षेत्रमा दुई प्रतिशत घर–परिवारमा मात्र कम्प्युटर छ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि कम्प्युटर पहुँचमा निकै अन्तर देखिन्छ। विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय मूल्यांकन (नासा)को रिपोर्टअनुसार निजी स्कुल पढ्ने ३७ प्रतिशत विद्यार्थीसित कम्प्यूटर रहेको छ भने सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरिरहेका १० प्रतिशतसँग मात्र कम्प्युटरमा पहुँच छ। त्यस्तै निजीमा अध्ययनरत २२ प्रतिशत विद्यार्थीसित इन्टरनेट सुविधा छ भने सामुदायिक विद्यालयका चार प्रतिशतसँग मात्र यो सुविधा छ।

३५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र विद्युत् पुगेको छ। करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर पुर्‍याइएको छ। कम्प्युटर भएका घर–परिवारमा पनि धनीहरूकै वर्चस्व छ। ६५ प्रतिशत धनी परिवार र १३ प्रतिशत कम आय स्रोत भएका परिवारसँग कम्प्युटर उपलब्ध छ। ठूलो संख्यामा गरिब परिवार कम्प्युटरको पहुँचबाहिर छन्। यसले पनि धेरै संख्यामा नेपाली बालबालिका इन्टरनेट सुविधाबाट पढ्न वञ्चित हुनेछन्।

रेडियो/टेलिभिजन एउटा विकल्प
तथ्यांक भन्छ–५१ प्रतिशत विद्यार्थीको रेडियो र टीभीमा पहुँच छ। रेडियो नेपालले तीन दशकअघि शिक्षक तालिमका निम्ति दूरशिक्षा कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो। अनलाइनजस्तो दोहोरो अन्तक्र्रियात्मक नभएपनि अहिलेको महामारीमा पठनपाठन गराउन रेडियोलाई भरपर्दाे माध्यम मानिएको छ।

नेपालका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो खुलेका छन्। ६० भन्दा बढी भाषामा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन हुन्छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याउने सञ्चारमाध्यम एफएम रेडियो स्टेसन हुन् भनेर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को विषय प्रवेशमै भनिएको छ। सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नामक संस्थाले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार ४९ प्रतिशत नेपाली रेडियो सुन्छन्। २०६८ को जनगणनाअनुसार पनि ५२ प्रतिशत जनतासँग रेडियो सेट छ। 

नेपालमा ३५ वर्षअघि स्थापना भएपनि झण्डै आधा जनसंख्याका घरमा अहिलेपनि कुनै किसिमको टेलिभिजन छैन। स्कुल जाने ३७ प्रतिशत बालबालिकाका घर–परिवारसँग केबल टेलिभिजन रहेको छ। ४६ प्रतिशत घर–परिवार शहरी र २२ प्रतिशत ग्रामीण घर–परिवारसित केबल टीभीमा पहुँच छ। यस्तै, टेलिभिजन सेट दुई घरबराबर एउटा मात्र भागमा पर्छ। टेलिभिजनबाट पठनपाठन हुँदा आधा जनसंख्याभित्रका बालबालिका वञ्चित हुने देखिन्छ।

शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयकोे तयारी
कोभिड–१९ को यो अवधिमा सरकार र विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यममा शिक्षण पद्धतिलाई अघि सारेका छन्। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनेछ,’ भनेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइने’ उल्लेख छ।

सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका निम्ति अनलाइन पोर्टल ‘सिकाइ चौतारी’ सुरु गरेको थियो। लकडाउन भएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नुपरेकाले उनीहरूलाई लक्ष्य गरी सरकारीस्तरमा नयाँ सिकाइ पोर्टल सुरु गरिएको हो। यसमा कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयगत सिकाइ सामग्री नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राखिएका छन्। 

कोरोना प्रकोपका कारण विद्यालयहरू लकडाउनमा परेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण माध्यमका लागि सुझाव लिन आधा दर्जन समिति गठन गरेको थियो। तिनै समितिका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले २०७७ जेठ १८ गते एउटा निर्देशिका जारी गर्‍यो। ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ नामक निर्देशिकाले यसअघि सरकारबाट गठित विभिन्न समिति र तिनका सिफारिसका आधारमा अनलाइन भर्चुअल सिकाइ, रेडियो/टेलिभिजनलगायत माध्यमबाट दिइने दूरशिक्षाका विधि तथा प्रावधान समावेश गरेको छ। यसमा स्रोत–साधन उपलब्धताका आधारमा विद्यार्थीलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो वर्गमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी पर्छन्। दोस्रोमा रेडियो, एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई लिइएको छ। यस्तै, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूह तेस्रोमा पर्छ। चौथो वर्गमा कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी रहेका छन्। र, पाँचौँ वर्गमा इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई वर्गीकृत गरिएको छ।

यो निर्देशिकालाई २०७७साल असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न/गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकाय तथा सरोकारवालालाई सरकारले आह्वान गरिसकेको छ। यसैअनुरूप संघ, प्रदेश, पालिका, प्याब्सन/एन प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय एवं गैरसरकारी संघ–संस्था स्कुल जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि सक्रिय देखिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि ‘विद्युतीय सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ। साथै, ‘विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको अवस्था छ।विश्वविद्यालयले डा. विनिल शर्माको संयोजकत्वमा ‘वैकल्पिक कक्षा सम्भाव्य अध्ययन कार्यदल’ गठन गरी सुझाव लिएको थियो। सोही कार्यदलले सुझाएको आधारमा विश्वविद्यालयले झण्डै पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आईडी बनाइसकेको छ। त्रिवि उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार ६२ वटै आंगिक क्याम्पसका पाँच सय शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण क्षमता विकासका लागि भर्चुअल तालिम दिइसकिएको छ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले पनि भर्चुअललगायत वैकल्पिक शिक्षणका लागि ‘प्राविधिक शिक्षामा प्रविधिमैत्री प्रशिक्षणको व्यवस्थाका लागि बनेको कार्यविधि २०७७’ तयार पारेको छ। परिषद्ले साधारण शिक्षाजस्तो सहजै अनलाइन स्क्रिनमा वा रेडियो/टेलिभिजनबाट प्राविधिक शिक्षाको प्रयोगात्मक पाटो अध्यापन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ। तथापि, सैद्धान्तिक विषयमा भर्चुअल शिक्षण के कति सम्भव हुन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले यतिबेला रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठनका लागि सहयोग गरिरहेका छन्। खासगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गरिएको छ। 

कति लाग्छ लगानी ?
नेपाल एजुकेसन क्लस्टरका अनुसार पहिलो (मध्य जुलाई) र दोस्रो अवधि दशैँ (सेप्टेम्बर)सम्म गरी जम्मा दुई चरणका लागिसबै बालबालिकाको शिक्षणरसिकाइ निरन्तरता शीर्षकमै कुल ३ करोड १० लाख ७७ हजार ३६ डलर लाग्नेछ। जसमा १ करोड ४ लाख ८३ हजार ३७ डलर ‘फन्डिङ ग्याप’ अर्थात् अपुग हुने देखिन्छ। तेस्रो चरण दशैँपछिको समय अर्थात् पूरै शैक्षिक सत्र बित्नेलाई मानिएपनि त्यस अवधिमा के कति रकम लाग्छ भन्नेमा ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ मौन छ।
    
त्यसो त, सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि पूरै शैक्षिक सत्रका लागि वैकल्पिक पठनपाठनका निम्ति भनेर छुट्टै शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छैन।खासगरी, मोबाइल सिकाइ एप्स निर्माणका लागि जम्मा ३७ हजार ४ सय १७ डलर लाग्ने देखाइएको छ। यति खर्च तीनदेखि १६ वर्ष उमेरसमूहका ७५ लाख ४० हजार ७ सय ९१ जना विद्यार्थीका निम्ति चाहिनेछ। यसमा १२ हजार ४ सय १७ डलर अपुग हुनेछ।
अनलाइन सामग्री प्रयोगको सुनिश्चितता र त्यसमा निःशुल्क पहुँचका निम्ति १२ लाख ५५ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ। यति रकम नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्ड लिंक, सुबिसुजस्ता इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरी इन्टरनेटका निम्ति खर्च गरिनेछ। साथै, भर्चुअल पोर्टल बनाउनका लागि एक लाख डलर लाग्ने बताइएको छ। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारणका लागि १० लाख ८६ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ। यसमा ३ लाख ६२ हजार डलर अपुग हुने देखिन्छ।

अहिले ३ सय ६८ भिडियो र १ सय ५० वटा अडियो बनाउने खर्चका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको बताइन्छ।

यसरी फन्डिङ ग्याप भइरहेको स्थितिमा अनलाइन शिक्षा दिन इन्टरनेट र कम्प्युटर उपकरणका निम्ति बाह्य वा आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नैपर्ने देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। तर, सरकारले दूरसञ्चार नीतिअनुसार लगानी गर्ने निर्णय गरेमा खर्च गर्न सकिने र त्यसबाट विद्यार्थी–शिक्षकका लागि चाहिने ल्यापटप तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

एकातिर, विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यसको माग विशेषतः विद्यार्थी संगठनहरूले गरिरहेका छन्। तर, पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि भारी छुटमा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल टेलिकम बताउँदैछ।

नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीको भनाइमा पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि सरकारबाट ‘सब्सिडी’ दिएर छुटमा इन्टरनेट दिलाउन सकिन्छ। यतिबेला विद्यार्थीलाई धेरै नै छुटमा दिनेगरी पाँच सय रुपैयाँमा १५ जीबी र २ सय ६० रुपैयाँमा छ जीबी उपलब्ध गराउनेगरी प्याकेज बनाइएको अधिकारीले बताए। यसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा समेत शैक्षिक सामग्री डाउनलोड गरेर भएपनि विद्यार्थीले स्वअध्ययन गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।

अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका रेडियो/टेलिभिजनजस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन्। उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन्। नेपाल सरकारको कमजोर लगानी छँदैछ,अझ सबै बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन झण्डै २५ मिलियन डलर अपुग देखिन्छ।

किताबको साटो रेडियो/टेलिभिजन पाठ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रयतिबेला पाठ बनाउँदै रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गराइरहेको छ। अहिले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि पाठ बनाइरहेको केन्द्रले यो क्रम वर्षभरि नै चल्ने बताएको छ। केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिले बनाउन थालिएका पाठहरू आउँदो दशैँसम्मका लागि मात्र हुन्। कक्षा ९ र १० को पाठ्य–सामग्री पहिलेदेखि नै थियो। 

पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कअनुसार वार्षिक एउटा विषयको कम्तीमा ८० वटा पाठ बनाउनुपर्छ। गणितका लागि १ सय ६० पाठघण्टा लाग्छ। तर, बजेट अपुग भएकाले अहिले यति बनाउन नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अर्का उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको सय वटा पाठ बनाइएको छ। केन्द्रले १ देखि कक्षा १० सम्मको छ विषयका पाठ बनाइरहेको छ। ५० प्रतिशत पाठका लागि जम्मा ४ हजार १ सय ४४ वटा पाठ बनाइँदैछ।

रेडियो पाठ संवादमा आधारित निर्माण गरिएको र त्यो १५–२० मिनेटको रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं श्रव्यरदृश्य शाखा प्रमुख माधव दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार २०७७ असार १ गतेबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मको रुटिनमा अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान,सामाजिक र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ। टीभी पाठ भने अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजनको एनटीभी प्लससँगै डिस होम, नेट टीभी र मेघा म्याक्सजस्ता केबल टीभीमार्फत प्रसार भइरहेका छन्। 

अनलाइन पढाउने प्रयासमा निजी स्कुल
शहरी क्षेत्रका सामुदायिक र निजी विद्यालयले आ–आफ्नै प्रयासमा अनलाइन भर्चुअल क्लास लिइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, बुटवललगायत मुख्य शहरमा अनलाइन कक्षा भइरहेका छन्। यसमा निजी विद्यालय बढी सक्रिय छन्। निजी विद्यालयमा तालिका नै बनाएर जुम, गुगलमिट, फेसबुक मेसेन्जर, माइक्रोसफ्टका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउन थालिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी मिल्नेसम्म अनलाइन भर्चुअल कक्षा चलाइएको र त्यसपछिका विकल्पमा टेलिभिजन/रेडियो माध्यम अपनाइएको बताउँछन्। अनलाइन कक्षा चलेपनि निजी विद्यालयका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा जानकारी दिन्छन्। 

यता, काठमाडौँ उपत्यकामा केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनलाइन भर्चुअल कक्षा सुरु गरिएका छन्। काठमाडौँ, कालीमाटीस्थित नीलबाराही माविले लकडाउन सुरु भएको १५ दिनदेखि थालेको अनलाइन भर्चुअल कक्षा अहिले पनि चलिरहेको प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल पौडेल बताउँछिन्। 

‘डिजिटल डिभाइड’ र असमानता
मूलतः भर्चुअल शिक्षाका निम्ति पहुँचमै चुनौती देखिएको छ। ‘हुने’ र ‘नहुने’ परिवार मात्र नभई गरिब र धनी देशबीच नै ‘डिजिटल डिभाइड’को खाडल बढ्ने देखिन्छ। नेपालमा धनी र गरिब परिवारका बालबालिकाबीच असमानता झनै बढ्नेमात्र नभई सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी झनै सीमान्तकृत हुने अवस्था देखिनेछ।

त्यसो त, धनी–गरिब मुलुकका विद्यार्थीबीचको डिजिटल डिभाइड बुझाउन ओईसीडीको एक तथ्यांक नै काफी छ। तथ्यांक भन्छ, ‘स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र अस्ट्रियामा ९५ प्रतिशत र इन्डोनेसियामा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी कम्प्युटरबाटै ‘स्कुल वर्क’ गर्छन्।’ अमेरिकामै पनि ‘हुने’र ‘नहुने’ वर्गबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ। १५ वर्ष उमेरसमूहकाहुनेखाने वर्गका विद्यार्थीले कम्प्युटरबाटै काम गर्ने गरेको बताएका छन् भने पिछडिएका वर्गका २५ प्रतिशत विद्यार्थी भने कम्प्युटरबाट नपढ्ने बताउँछन्।

अर्काे कुरा, इन्टरनेट वा कम्प्यूटर भएकै ठाउँमा पनि भरपर्दाे ब्यान्डविड्थ, क्लाउड, सफ्टवेयर, कन्टेन्ट, सफ्टवेयर सोलुसन हामीसँग छन् त ? क्लाउड र सर्भर कति छन् ? यी अहिले उठिरहका प्रश्न हुन्।

अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका रेडियो/टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन्। उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन्। 

भर्चुअल, रेडियो/टीभी र फोनिङ पठनपाठन गरिएपछि मूल्यांकन पद्धतिको वैधता अर्काे यक्ष प्रश्न बनेको छ। यद्यपि, विद्यार्थीलाई केवल ‘इन्गेज’राख्न यी माध्यम अपनाइने भनिँदैछ।

अर्काेतर्फ प्रविधिमैत्री शिक्षक मूल प्रश्न भएको छ। इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री छैनन्। केही प्रदेश सरकारले यस्ता शिक्षकलाई तालिम दिने घोषणा गरेको छ।

विद्यार्थी दिनभर घरमै रहने स्थितिमा शैक्षिक वातावरण बनाउन अभिभावकको जिम्मेवारी थप बढेको छ। बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था बुझीकन तिनलाई पढ्नका निम्ति प्रेरित गर्न अभिभावक शिक्षा झन् जरुरी देखिन्छ।

अनलाइनमार्फत पठनपाठन गराउँदा खुला रूपमा पढिने सामग्रीको कपिराइट्स र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। पढाइरहेका बेला अश्लील सामग्री (पोर्न भिडियो) ह्याकरहरूले पठाउन सक्छन्। साइबर अपराध निम्तिन सक्छ। डा. पंगेनी भन्छन्, ‘यसकारण पनि खुला टुल्सका सट्टा आधिकारिक निकायका विश्वसनीय सामग्री प्रयोग गर्न शिक्षक–विद्यार्थी सचेत हुनुपर्छ।’

समाधान नभएको होइन 
अनलाइन मात्र नभएर रेडियो/टेलिभिजनलगायत कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएकालाई सरकारले के गर्नुपर्ला र त्यसका लागि व्यवहारिक उपाय के हुन सक्ला ?

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सूचनाको हकका लागि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालको सुझाव छ, ‘मुख्यतः सबैका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। गुणस्तरीय इन्टरनेट डाटा प्याकबाट सम्भव छैन। अप्टिकल फाइबरबाट मात्र सम्भव छ। अप्टिकल फाइबर तत्काल जोड्न गाह्रो भए फोरजी सेवा दिन सकिन्छ। यसका लागि सरकारले आफैँ वा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर भएपनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सक्छ।’ यसका निम्ति नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन। धुलेसडकमा मात्र बर्सेनि पैसा खेर गएको छ। स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ।’ 

विद्युतको सुविधा नभएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिएका छन्। गुराँसजस्तै स्थानीय तहहरूले इन्टरनेट र डिभाइसका निम्ति पनि बजेट छुट्याउन सक्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल व्यावहारिक रूपमा तत्काललाई दुई उपायमा जान सकिने बताउँछन्। पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्नेगरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ। दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र संस्थासँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ। प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने खनालको भनाइ छ।

त्यसो त, एन्ड्रोइड फोन नहुनेका लागि सरकारले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने वा अनुदान दिने नीति ल्याउनसक्ने पनि एकथरीको भनाइ छ। डिभाइस/ल्यापटपकै हकमा शिक्षकका लागि सरकारले निःशुल्क नभई मासिक तलबबाटै कट्टा हुनेगरी किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सक्छ।

अवसर छ 
महामारीसँगै भर्चुअल पद्धतिमा बदलिएको शिक्षणले मूलतः ‘प्याराडाइम सिफ्ट’नै ल्याइदिएको छ। विद्यालय भवनभित्र कक्षाकोठाको चौघेराभित्र सिक्ने परम्परागत शिक्षण पद्धति हल्लिएको छ। अब त विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाव आउने स्थिति छ। अब विद्यालय भनेको भवन र त्यसभित्रको कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, हूलका हूल विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई भर्चुअल पठनपाठनले ढिलो–चाँडो तोड्नेछ। भारीका भारी किताबका ठेली बोकेर विद्यार्थी सकी–नसकी विद्यालय पुग्नुपर्ने दिन अब टाढिनेछ। ठूला–ठूला भवनमा भन्दा घरकै सानो कोठाभित्र रहेर एकै समय हजारौँ विद्यार्थीले एकसाथ पठनपाठन गर्ने ‘ट्रेन्ड’ आएको छ। अनलाइन, टेलिभिजन/रेडियो, मोबाइल एप्सभित्रकै सामग्री विद्यार्थीका निम्ति ‘शिक्षक’ र ‘साथी’ बन्न थालेका छन्। वास्तवमा महामारीका कारण शिक्षण सिकाइमा नेपालका लागि भर्चुअल शिक्षण एक नवीन विकल्पका रूपमा उपस्थित भएको छ। नेपालमा शासकको इच्छाशक्ति हुने हो भने देशभरिका ३५ हजार ५५ वटै विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने र भविष्यमा भर्चुअल शिक्षण पद्धतिलाई मूलधार बनाउने यो एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ।

चीनस्थित टेनसेन्ट क्लाउड एन्ड एजुकेसनका उपाध्यक्ष वाङ ताओ भन्छन्, ‘निश्चय पनि अब नयाँ हाइब्रिड शिक्षा मोडल उदाउनेछ। सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै अनलाइन शिक्षण पद्धति स्कुल शिक्षाको एउटा एकीकृत पाटो बन्नेछ।’

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


छुटाउनु भयो कि