विद्यार्थीको सिकाइमा  भर्चुअल क्लासको भरथेग

writer

सुदर्शन सिग्देल

बिहिबार, २५ असार २०७७


नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका अनलाइन, रेडियो /टेलिभिजनजस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन् ।


कोरोना महामारीसँगै पढ्ने÷पढाउने माध्यम र पद्धतिमै भरपर्दाे विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ । संक्रमणको साङ्लो जोडिन नदिन ‘शारीरिक दूरी’ कायम गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सामूहिक उपस्थिति जोखिमपूर्ण भएकाले विद्यालय र विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

अहिले विद्यालय तहका बालकक्षादेखि १२ सम्म ८१ लाख २६ हजार ४६, विश्वविद्यालयमा करिब सात लाख र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका करिब ९२ हजार विद्यार्थी शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित भएर पढ्नबाट वञ्चित छन् । यो बेला पठनपाठन माध्यमका विकल्प खोज्न थालिएको छ । भौतिक उपस्थितिबिनै पठनपाठन गराउने यत्न र अभ्यास सुरु भएका छन् । यो प्रकारको प्रयत्न आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित माध्यममार्फत गर्न थालिएको छ । त्यो माध्यम के हो त ? अहिले हरेकको जनजिब्रोमा झुण्डिएका शब्दहरू हुन्, ‘भर्चुअल पठनपाठन’, ‘अनलाइन क्लास’ । कोरोना प्रकोपसँगै भर्चुअल पठनपाठन र रेडियो÷टेलिभिजनमार्फत दूरशिक्षाको चर्चा चुलिएको छ । नेपालमा सरकारदेखि नागरिकस्तरमा यसबारे योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका छन् । इन्टरनेट सुविधा भएका ठाउँमा श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट यस किसिमको भर्चुअल पठनपाठन सुरु भएका छन् । 

के हो भर्चुअल कक्षा ?    

भर्चुअल कक्षा भनेको एक अनलाइन सिकाइ वातावरण हो, जसले शिक्षक र विद्यार्थी सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा उनीहरूबीच प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गराउँछ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी भर्चुअल शिक्षक डा. भेरोनिका राचेवाको शब्दमा भर्चुअल कक्षाकोठा भनेको त्यो ‘अनलाइन स्पेस’ हो, जहाँ सिकारु र सिकाउने दुवै सँगसँगै काम गर्छन् । प्रायः यस्ता अन्तक्र्रिया श्रव्य–दृश्य छलफल (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत हुने गर्छन् । सहभागीहरूका साथमा सिकाइ विषय प्रस्तुतिका निम्ति विविध ढाँचाका सिकाइ सामग्री रहनुपर्छ । यस किसिमको अन्तक्र्रियामा शिक्षकको भूमिका सहजकर्ताका रूपमा रहन्छ, जो सिकाइ प्रक्रियाको अगुवा बन्दै सामूहिक क्रियाकलाप र छलफललाई सहयोग गर्ने गर्छन् । भर्चुअल कक्षा पनि दुई प्रकारको मोडमा हुने गर्छ । एउटा सिंक्रोनस र अर्काे एसिंक्रोनस । सिंक्रोनस मोडमा एकैपटक एकै समयमा अनलाइनमार्फत पढिन्छ । यो लाइभ हुन्छ । यसमा प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया हुन्छ । लाइभ भिडियो छलफलका लागि जुम, जिप्सी, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट आदि सिंक्रोनस मोडका भर्चुअल माध्यम हुन् ।

एसिंक्रोनस मोडमा पनि अन्तक्र्रिया हुन्छ । यसमा भने एकैपटक एकै समयमा भेला हुनुपर्दैन । यही सिकाइ प्रणालीभित्रै शिक्षकले विद्यार्थीका लागि शिक्षण भिडियो, हाजिरजवाफी ज्ञान, पढेपछि उत्तर राख्न मिल्ने सामग्री अपलोड गरेर राख्न सक्छन् । त्यसलाई विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्न र पढ्न सक्छन् ।
नेपालको परिवेशमा एसिंक्रोनस मोड नै प्रभावकारी हुने शिक्षामा सूचना तथा सञ्चारविज्ञ डा. शेषकान्त पंगेनी बताउँछन् । एसिंक्रोनस मोडमा गुगल क्लास रुम, मुडल क्लास रुम, क्यानभास, ब्ल्याक बोर्डलगायत भर्चुअल सिकाइका साइटहरू छन् ।
अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीअनुरूप भर्चुअल शिक्षण सिकाइ हुने गर्छ । विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत खुला सिकाइ सामग्री डाउनलोड गरी पढ्ने सुविधा छ । अहिले त संसारमा ‘ओपन एजुकेसन रिसोर्स’ (ओईआर) का लागि अभियान नै चलिरहेको अवस्था छ ।

विदेशमा भर्चुअल अभ्यास

हाल विश्वभर १ सय ८६ मुलुकका १ अर्ब २० करोड विद्यार्थी कोभिड–१९ का कारण स्कुल बन्दको मार खेपिरहेका छन् । यस्तो बेला अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई तीव्र रूपमा ग्रहण गरिएको छ । हुन त कोभिड–१९ अघि पनि शिक्षा प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने ट्रेन्ड उच्चदरमै थियो । सन् २०१९ सम्म ग्लोबल ई–टेकको लगानी १८.६६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो र २०२५ सम्ममा ३ खर्ब ५० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अझ, ल्यांग्वेज एप्स, भर्चुअल ट्युटरिङ, भिडियो कन्फरेन्सिङ टुल्स अथवा अनलाइन लर्निङ सफ्टवेयरको प्रयोग कोभिड–१९ पछि उल्लेखनीय रह्यो ।

कोरोना अवधिका पछिल्ला दिनमा सेइजाङ विश्वविद्यालयले पाँच हजार कोर्सलाई अनलाइनमार्फत शिक्षण गराउने व्यवस्था ग¥यो । त्यस्तै, बेलायतको इम्पेरियल कलेज, लन्डनले साइन्स अफ कोरोना भाइरस अनलाइन कोर्स सुरुवात ग¥यो । सन् २०२० मा अत्यधिक विद्यार्थी भर्ना भएकामध्ये यसलाई पनि मानिएको छ ।
अध्ययनले के देखाएको छ भने अनलाइन सिकाइमा रहने विद्यार्थी २५–६० प्रतिशत टिक्छन्, जबकि परम्परागत कक्षामा ८–१० प्रतिशत मात्र । त्यस्तै, अनलाइन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले परम्परागत कक्षाको भन्दा ४० देखि ६० प्रतिशत कम समयमै छिटो सिक्न सक्छन् ।

नेपालमा पहुँच र सम्भावना

नेपालमा परम्परागत कक्षा सम्भावना नभएपछि अनलाइन भर्चुअल पठनपाठन, दूरशिक्षा तथा रेडियो÷टेलिभिजन माध्यममार्फत पढाउने प्रयास सुरु भएका छन् । यहाँ वैकल्पिक सिकाइका निम्ति अनलाइन भर्चुअल, रेडियो÷टेलिभिजन, अफलाइन सम्भावना जे जस्तो हुन्छ, सरकार त्यही अनुसार एकीकृत प्याकेजमा अघि बढेको देखिन्छ । यहाँ यी माध्यमहरूको अवस्था र सम्भावना के कस्तो छ भन्नेबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

इन्टरनेट र उपकरणको पहुँच

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १३ प्रतिशत मात्र विद्यालयहरूको इन्टरनेटमा पहुँच रहेको छ । ५५ प्रतिशत घर–परिवार इन्टरनेटको पहुँच राख्छन् । ४५ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन वा अन्य प्रकारका मिडियासँग नियमित पहुँचबाट टाढा रहेको अनुमान छ ।

केन्द्रका अनुसार ३–१६ वर्ष उमेरसमूहका ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्मका कुल ८१ लाख २६ हजार विद्यार्थीमध्ये इन्टरनेटको पहुँचमा १० लाख ९३ हजार ३ सय ९४ बालबालिका रहेका छन् । यस्तै, ३९ लाख ५८ हजार २ सय ७० विद्यार्थी मिडियाको पहुँचमा छन् । कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा नरहेका २३ लाख ५७ हजार ९ सय ५९ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत पुस २०७६ सम्ममा २ करोड १३ लाख जनतामा इन्टरनेट पुग्न सकेको छ । योबाहेक मोबाइल डाटामार्फत ७६ प्रतिशत इन्टरनेट पुग्न सकेको छ । अप्टिकल फाइबरबाट ३८ लाख नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्कुल जाने बालबालिकामध्ये ८८ प्रतिशतको घर–परिवारमा मोबाइल फोन छ । त्यस्तै, ९१ प्रतिशत शहरी र ८४ प्रतिशत दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल फोन पुगेको छ । सबै प्रदेशमा न्यूनतम ७९ प्रतिशत घरमा मोबाइल फोनको पहुँच देखिन्छ ।
अति थोरै घरमा कम्प्युटर रहेको र तिनमा पनि धेरैजसोमा इन्टरनेट जडान गरिएका छैनन् । आठ प्रतिशत मात्र घरमा कम्प्युटर रहेको छ र यति नै संख्याका घर–परिवारमा इन्टरनेट सुविधा रहेका छन् । यिनमा पनि शहरी भागमा मात्र इन्टरनेटको बढी उपस्थिति छ । शहरी क्षेत्रमा १२ र ग्रामीण क्षेत्रमा दुई प्रतिशत घर–परिवारमा मात्र कम्प्युटर छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि कम्प्युटर पहुँचमा निकै अन्तर देखिन्छ । विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय मूल्यांकन (नासा) को रिपोर्टअनुसार निजी स्कुल पढ्ने ३७ प्रतिशत विद्यार्थीसित कम्प्यूटर रहेको छ भने सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरिरहेका १० प्रतिशतसँग मात्र कम्प्युटरमा पहुँच छ । त्यस्तै निजीमा अध्ययनरत २२ प्रतिशत विद्यार्थीसित इन्टरनेट सुविधा छ भने सामुदायिक विद्यालयका चार प्रतिशतसँग मात्र यो सुविधा छ ।

३५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र विद्युत् पुगेको छ । करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर पु¥याइएको छ । कम्प्युटर भएका घर–परिवारमा पनि धनीहरूकै वर्चस्व छ । ६५ प्रतिशत धनी परिवार र १३ प्रतिशत कम आय स्रोत भएका परिवारसँग कम्प्युटर उपलब्ध छ । ठूलो संख्यामा गरिब परिवार कम्प्युटरको पहुँचबाहिर छन् । यसले पनि धेरै संख्यामा नेपाली बालबालिका इन्टरनेट सुविधाबाट पढ्न वञ्चित हुनेछन् ।

रेडियो / टेलिभिजन एउटा विकल्प

तथ्यांक भन्छ– ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको रेडियो र टीभीमा पहुँच छ । रेडियो नेपालले तीन दशकअघि शिक्षक तालिमका निम्ति दूरशिक्षा कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो । अनलाइनजस्तो दोहोरो अन्तक्र्रियात्मक नभए पनि अहिलेको महामारीमा पठनपाठन गराउन रेडियोलाई भरपर्दाे माध्यम मानिएको छ ।
नेपालका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो खुलेका छन् । ६० भन्दा बढी भाषामा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने सञ्चारमाध्यम एफएम रेडियो स्टेसन हुन् भनेर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को विषय प्रवेशमै भनिएको छ । सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नामक संस्थाले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार ४९ प्रतिशत नेपाली रेडियो सुन्छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार पनि ५२ प्रतिशत जनतासँग रेडियो सेट छ । 
नेपालमा ३५ वर्षअघि स्थापना भए पनि झण्डै आधा जनसंख्याका घरमा अहिले पनि कुनै किसिमको टेलिभिजन छैन । स्कुल जाने ३७ प्रतिशत बालबालिकाका घर–परिवारसँग केबल टेलिभिजन रहेको छ । ४६ प्रतिशत घर–परिवार शहरी र २२ प्रतिशत ग्रामीण घर–परिवारसित केबल टीभीमा पहुँच छ । यस्तै, टेलिभिजन सेट दुई घरबराबर एउटा मात्र भागमा पर्छ । टेलिभिजनबाट पठनपाठन हुँदा आधा जनसंख्याभित्रका बालबालिका वञ्चित हुने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयकोे तयारी

कोभिड–१९ को यो अवधिमा सरकार र विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यममा शिक्षण पद्धतिलाई अघि सारेका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ,’ भनेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइने’ उल्लेख छ ।
सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका निम्ति अनलाइन पोर्टल ‘सिकाइ चौतारी’ सुरु गरेको थियो । लकडाउन भएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नुपरेकाले उनीहरूलाई लक्ष्य गरी सरकारी स्तरमा नयाँ सिकाइ पोर्टल सुरु गरिएको हो । यसमा कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयगत सिकाइ सामग्री नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राखिएका छन् । 

कोरोना प्रकोपका कारण विद्यालयहरू लकडाउनमा परेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण माध्यमका लागि सुझाव लिन आधा दर्जन समिति गठन गरेको थियो । तिनै समितिका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले २०७७ जेठ १८ गते एउटा निर्देशिका जारी ग¥यो । ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ नामक निर्देशिकाले यसअघि सरकारबाट गठित विभिन्न समिति र तिनका सिफारिसका आधारमा अनलाइन भर्चुअल सिकाइ, रेडियो÷टेलिभिजनलगायत माध्यमबाट दिइने दूरशिक्षाका विधि तथा प्रावधान समावेश गरेको छ । यसमा स्रोत–साधन उपलब्धताका आधारमा विद्यार्थीलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो वर्गमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी पर्छन् । दोस्रोमा रेडियो, एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई लिइएको छ । यस्तै, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूह तेस्रोमा पर्छ । चौथो वर्गमा कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी रहेका छन् । र, पाँचौँ वर्गमा इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई वर्गीकृत गरिएको छ ।

यो निर्देशिकालाई २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न÷गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकाय तथा सरोकारवालालाई सरकारले आह्वान गरिसकेको छ । यसैअनुरूप संघ, प्रदेश, पालिका, प्याब्सन÷एन प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय एवं गैरसरकारी संघ–संस्था स्कुल जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि सक्रिय देखिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि ‘विद्युतीय सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । साथै, ‘विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको अवस्था छ । विश्वविद्यालयले डा. विनिल शर्माको संयोजकत्वमा ‘वैकल्पिक कक्षा सम्भाव्य अध्ययन कार्यदल’ गठन गरी सुझाव लिएको थियो । सोही कार्यदलले सुझाएको आधारमा विश्वविद्यालयले झण्डै पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आईडी बनाइसकेको छ । त्रिवि उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार ६२ वटै आंगिक क्याम्पसका पाँच सय शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण क्षमता विकासका लागि भर्चुअल तालिम दिइसकिएको छ ।
यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले पनि भर्चुअललगायत वैकल्पिक शिक्षणका लागि ‘प्राविधिक शिक्षामा प्रविधिमैत्री प्रशिक्षणको व्यवस्थाका लागि बनेको कार्यविधि २०७७’ तयार पारेको छ । परिषद्ले साधारण शिक्षाजस्तो सहजै अनलाइन स्क्रिनमा वा रेडियो÷टेलिभिजनबाट प्राविधिक शिक्षाको प्रयोगात्मक पाटो अध्यापन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ । तथापि, सैद्धान्तिक विषयमा भर्चुअल शिक्षण के कति सम्भव हुन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले यतिबेला रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठनका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । खास गरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गरिएको छ । 

कति लाग्छ लगानी ?

नेपाल एजुकेसन क्लस्टरका अनुसार पहिलो (मध्य जुलाई) र दोस्रो अवधि दशैँ (सेप्टेम्बर) सम्म गरी जम्मा दुई चरणका लागि सबै बालबालिकाको शिक्षण र सिकाइ निरन्तरता शीर्षकमै कुल ३ करोड १० लाख ७७ हजार ३६ डलर लाग्नेछ । जसमा १ करोड ४ लाख ८३ हजार ३७ डलर ‘फन्डिङ ग्याप’ अर्थात् अपुग हुने देखिन्छ । तेस्रो चरण दशैँपछिको समय अर्थात् पूरै शैक्षिक सत्र बित्नेलाई मानिए पनि त्यस अवधिमा के कति रकम लाग्छ भन्नेमा ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ मौन छ ।
    
त्यसो त, सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा पनि पूरै शैक्षिक सत्रका लागि वैकल्पिक पठनपाठनका निम्ति भनेर छुट्टै शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छैन । खास गरी, मोबाइल सिकाइ एप्स निर्माणका लागि जम्मा ३७ हजार ४ सय १७ डलर लाग्ने देखाइएको छ । यति खर्च तीनदेखि १६ वर्ष उमेरसमूहका ७५ लाख ४० हजार ७ सय ९१ जना विद्यार्थीका निम्ति चाहिनेछ । यसमा १२ हजार ४ सय १७ डलर अपुग हुनेछ ।

अनलाइन सामग्री प्रयोगको सुनिश्चितता र त्यसमा निःशुल्क पहुँचका निम्ति १२ लाख ५५ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ । यति रकम नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्ड लिंक, सुबिसुजस्ता इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरी इन्टरनेटका निम्ति खर्च गरिनेछ । साथै, भर्चुअल पोर्टल बनाउनका लागि एक लाख डलर लाग्ने बताइएको छ । रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारणका लागि १० लाख ८६ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ । यसमा ३ लाख ६२ हजार डलर अपुग हुने देखिन्छ ।

अहिले ३ सय ६८ भिडियो र १ सय ५० वटा अडियो बनाउने खर्चका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको बताइन्छ ।
यसरी फन्डिङ ग्याप भइरहेको स्थितिमा अनलाइन शिक्षा दिन इन्टरनेट र कम्प्युटर उपकरणका निम्ति बाह्य वा आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नैपर्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । तर, सरकारले दूरसञ्चार नीतिअनुसार लगानी गर्ने निर्णय गरेमा खर्च गर्न सकिने र त्यसबाट विद्यार्थी–शिक्षकका लागि चाहिने ल्यापटप तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
एकातिर, विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसको माग विशेषतः विद्यार्थी संगठनहरूले गरिरहेका छन् । तर, पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि भारी छुटमा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल टेलिकम बताउँदै छ ।

नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीको भनाइमा पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि सरकारबाट ‘सब्सिडी’ दिएर छुटमा इन्टरनेट दिलाउन सकिन्छ । यतिबेला विद्यार्थीलाई धेरै नै छुटमा दिने गरी पाँच सय रुपैयाँमा १५ जीबी र २ सय ६० रुपैयाँमा छ जीबी उपलब्ध गराउने गरी प्याकेज बनाइएको अधिकारीले बताए । यसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा समेत शैक्षिक सामग्री डाउनलोड गरेर भए पनि विद्यार्थीले स्वअध्ययन गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका रेडियो÷टेलिभिजनजस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन् । नेपाल सरकारको कमजोर लगानी छँदै छ, अझ सबै बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन झण्डै २५ मिलियन डलर अपुग देखिन्छ ।

किताबको साटो रेडियो/टेलिभिजन पाठ

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यतिबेला पाठ बनाउँदै रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गराइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि पाठ बनाइरहेको केन्द्रले यो क्रम वर्षभरि नै चल्ने बताएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिले बनाउन थालिएका पाठहरू आउँदो दशैँसम्मका लागि मात्र हुन् । कक्षा ९ र १० को पाठ्य–सामग्री पहिलेदेखि नै थियो । 

पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कअनुसार वार्षिक एउटा विषयको कम्तीमा ८० वटा पाठ बनाउनुपर्छ । गणितका लागि १ सय ६० पाठघण्टा लाग्छ । तर, बजेट अपुग भएकाले अहिले यति बनाउन नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अर्का उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको सय वटा पाठ बनाइएको छ । केन्द्रले १ देखि कक्षा १० सम्मको छ विषयका पाठ बनाइरहेको छ । ५० प्रतिशत पाठका लागि जम्मा ४ हजार १ सय ४४ वटा पाठ बनाइँदै छ ।

रेडियो पाठ संवादमा आधारित निर्माण गरिएको र त्यो १५–२० मिनेटको रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं श्रव्य र दृश्य शाखा प्रमुख माधव दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार २०७७ असार १ गतेबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मको रुटिनमा अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ । टीभी पाठ भने अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजनको एनटीभी प्लससँगै डिस होम, नेट टीभी र मेघा म्याक्सजस्ता केबल टीभीमार्फत प्रसार भइरहेका छन् । 

अनलाइन पढाउने प्रयासमा निजी स्कुल

शहरी क्षेत्रका सामुदायिक र निजी विद्यालयले आ–आफ्नै प्रयासमा अनलाइन भर्चुअल क्लास लिइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, बुटवललगायत मुख्य शहरमा अनलाइन कक्षा भइरहेका छन् । यसमा निजी विद्यालय बढी सक्रिय छन् । निजी विद्यालयमा तालिका नै बनाएर जुम, गुगलमिट, फेसबुक मेसेन्जर, माइक्रोसफ्टका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउन थालिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी मिल्नेसम्म अनलाइन भर्चुअल कक्षा चलाइएको र त्यसपछिका विकल्पमा टेलिभिजन÷रेडियो माध्यम अपनाइएको बताउँछन् । अनलाइन कक्षा चले पनि निजी विद्यालयका करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा जानकारी दिन्छन् । 

यता, काठमाडौँ उपत्यकामा केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनलाइन भर्चुअल कक्षा सुरु गरिएका छन् । काठमाडौँ, कालीमाटीस्थित नीलबाराही माविले लकडाउन सुरु भएको १५ दिनदेखि थालेको अनलाइन भर्चुअल कक्षा अहिले पनि चलिरहेको प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल पौडेल बताउँछिन् । 

‘डिजिटल डिभाइड’ र असमानता 

मूलतः भर्चुअल शिक्षाका निम्ति पहुँचमै चुनौती देखिएको छ । ‘हुने’ र ‘नहुने’ परिवार मात्र नभई गरिब र धनी देशबीच नै ‘डिजिटल डिभाइड’को खाडल बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा धनी र गरिब परिवारका बालबालिकाबीच असमानता झनै बढ्ने मात्र नभई सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी झनै सीमान्तकृत हुने अवस्था देखिनेछ ।

त्यसो त, धनी–गरिब मुलुकका विद्यार्थीबीचको डिजिटल डिभाइड बुझाउन ओईसीडीको एक तथ्यांक नै काफी छ । तथ्यांक भन्छ, ‘स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र अस्ट्रियामा ९५ प्रतिशत र इन्डोनेसियामा ३४ प्रतिशत विद्यार्थी कम्प्युटरबाटै ‘स्कुल वर्क’ गर्छन् ।’ अमेरिकामै पनि ‘हुने’ र ‘नहुने’ वर्गबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । १५ वर्ष उमेरसमूहका हुनेखाने वर्गका विद्यार्थीले कम्प्युटरबाटै काम गर्ने गरेको बताएका छन् भने पिछडिएका वर्गका २५ प्रतिशत विद्यार्थी भने कम्प्युटरबाट नपढ्ने बताउँछन् ।

अर्काे कुरा, इन्टरनेट वा कम्प्यूटर भएकै ठाउँमा पनि भरपर्दाे ब्यान्डविड्थ, क्लाउड, सफ्टवेयर, कन्टेन्ट, सफ्टवेयर सोलुसन हामीसँग छन् त ? क्लाउड र सर्भर कति छन् ? यी अहिले उठिरहका प्रश्न हुन् ।

अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिब २३ लाख बालबालिका रेडियो÷टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरू भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरू माध्यमबाट पढ्न वञ्चित छन् । 

भर्चुअल, रेडियो÷टीभी र फोनिङ पठनपाठन गरिएपछि मूल्यांकन पद्धतिको वैधता अर्काे यक्ष प्रश्न बनेको छ । यद्यपि, विद्यार्थीलाई केवल ‘इन्गेज’ राख्न यी माध्यम अपनाइने भनिँदै छ ।

अर्काेतर्फ प्रविधिमैत्री शिक्षक मूल प्रश्न भएको छ । इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री छैनन् । केही प्रदेश सरकारले यस्ता शिक्षकलाई तालिम दिने घोषणा गरेको छ ।

विद्यार्थी दिनभर घरमै रहने स्थितिमा शैक्षिक वातावरण बनाउन अभिभावकको जिम्मेवारी थप बढेको छ । बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था बुझीकन तिनलाई पढ्नका निम्ति प्रेरित गर्न अभिभावक शिक्षा झन् जरुरी देखिन्छ ।

अनलाइनमार्फत पठनपाठन गराउँदा खुला रूपमा पढिने सामग्रीको कपिराइट्स र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । पढाइरहेका बेला अश्लील सामग्री (पोर्न भिडियो) ह्याकरहरूले पठाउन सक्छन् । साइबर अपराध निम्तिन सक्छ । डा. पंगेनी भन्छन्, ‘यसकारण पनि खुला टुल्सका सट्टा आधिकारिक निकायका विश्वसनीय सामग्री प्रयोग गर्न शिक्षक–विद्यार्थी सचेत हुनुपर्छ ।’

समाधान नभएको होइन 

अनलाइन मात्र नभएर रेडियो÷टेलिभिजनलगायत कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएकालाई सरकारले के गर्नुपर्ला र त्यसका लागि व्यवहारिक उपाय के हुन सक्ला ?
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सूचनाको हकका लागि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालको सुझाव छ, ‘मुख्यतः सबैका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट डाटा प्याकबाट सम्भव छैन । अप्टिकल फाइबरबाट मात्र सम्भव छ । अप्टिकल फाइबर तत्काल जोड्न गाह्रो भए फोरजी सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आफैँ वा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर भए पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सक्छ ।’ यसका निम्ति नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन । धुलेसडकमा मात्र बर्सेनि पैसा खेर गएको छ । स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ ।’ 
विद्युतको सुविधा नभएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिएका छन् । गुराँसजस्तै स्थानीय तहहरूले इन्टरनेट र डिभाइसका निम्ति पनि बजेट छुट्याउन सक्छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल व्यावहारिक रूपमा तत्काललाई दुई उपायमा जान सकिने बताउँछन् । पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्ने गरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र संस्थासँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ । प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने खनालको भनाइ छ ।
त्यसो त, एन्ड्रोइड फोन नहुनेका लागि सरकारले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने वा अनुदान दिने नीति ल्याउन सक्ने पनि एकथरीको भनाइ छ । डिभाइस÷ल्यापटपकै हकमा शिक्षकका लागि सरकारले निःशुल्क नभई मासिक तलबबाटै कट्टा हुने गरी किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

अवसर छ 

महामारीसँगै भर्चुअल पद्धतिमा बदलिएको शिक्षणले मूलतः ‘प्याराडाइम सिफ्ट’नै ल्याइदिएको छ । विद्यालय भवनभित्र कक्षाकोठाको चौघेराभित्र सिक्ने परम्परागत शिक्षण पद्धति हल्लिएको छ । अब त विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाव आउने स्थिति छ । अब विद्यालय भनेको भवन र त्यसभित्रको कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, हूलका हूल विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई भर्चुअल पठनपाठनले ढिलो–चाँडो तोड्नेछ । भारीका भारी किताबका ठेली बोकेर विद्यार्थी सकी–नसकी विद्यालय पुग्नुपर्ने दिन अब टाढिनेछ । ठूला–ठूला भवनमा भन्दा घरकै सानो कोठाभित्र रहेर एकै समय हजारौँ विद्यार्थीले एकसाथ पठनपाठन गर्ने ‘ट्रेन्ड’ आएको छ । अनलाइन, टेलिभिजन÷रेडियो, मोबाइल एप्सभित्रकै सामग्री विद्यार्थीका निम्ति ‘शिक्षक’ र ‘साथी’ बन्न थालेका छन् । वास्तवमा महामारीका कारण शिक्षण सिकाइमा नेपालका लागि भर्चुअल शिक्षण एक नवीन विकल्पका रूपमा उपस्थित भएको छ । नेपालमा शासकको इच्छाशक्ति हुने हो भने देशभरिका ३५ हजार ५५ वटै विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने र भविष्यमा भर्चुअल शिक्षण पद्धतिलाई मूलधार बनाउने यो एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।

चीनस्थित टेनसेन्ट क्लाउड एन्ड एजुकेसनका उपाध्यक्ष वाङ ताओ भन्छन्, ‘निश्चय पनि अब नयाँ हाइब्रिड शिक्षा मोडल उदाउनेछ । सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै अनलाइन शिक्षण पद्धति स्कुल शिक्षाको एउटा एकीकृत पाटो बन्नेछ ।’


 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि