सक्नेले ल्यापटपमा संसार हेर्छ नसक्ने बस् टुलुटुलु हेर्छ

writer

प्रा.केदारभक्त माथेमा

शुक्रबार, १२ असार २०७७


धनीका छोराछोरी सुकिला लुगा लगाएर महँगा स्कुलमा जान्थे। गरिबका छोराछोरी फाटेका, टालेका लुगा लगाएर सार्वजनिक स्कुलमा जान्थे। अहिलेसम्म यो विभेदलाई हामीले कार्पेटमुनि लुकाएका थियौँ। तर, लकडाउनमा धनी–गरिबको खाडल झन् विशाल, झन् गहिरो भयो। सक्नेहरू ल्यापटपमा सारा संसार हेरिरहेका छन्। नसक्नेहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्। 


महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको लकडाउनले गर्दा एसईई परीक्षा हुन सकेन। आन्तरिक मूल्यांकनबाट नम्बर दिने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गर्‍यो। कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारे अझै अन्योल छ। कक्षा ११को परीक्षा लिन नसकिए पनि कक्षा १२ को सकभर परीक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रीले भन्दै आएका छन्। त्यस्तै, स्नातक र स्नातकोत्तरका परीक्षा पनि रोकिएका छन्।

कोरोना भाइरसको प्रभाव हरेक दिन बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि लकडाउन छ। स्कुल–कलेजमा विद्यार्थीको भीडभाड बढी हुने भएकाले त्यस्तो ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न निकै मुश्किल हुन्छ। त्यसैले चार महिनायता स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा पठनपाठन बन्द छ। स्कुलमा विद्यार्थीलाई बोलाएर पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कोभिड–१९ ले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। कोरोना एक्कासि चीनमा देखापर्‍यो, त्यसपछि केही महिनामै संसारका विभिन्न देश हुँदै नेपालसम्म आइपुग्यो। समस्या एकैपटक देखियो, त्यसमाथि यो नयाँ समस्या भएकाले समस्यासँग जुध्ने कुनै ‘टेक्नोलोजी’ थिएन। समस्यासँग लड्ने कुनै माध्यम थिएन, स्रोतसाधन थिएन। त्यसको एउटा प्रभाव शिक्षामा पनि पर्न गयो।

सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि अन्याय 
स्कुल, कलेज बन्द भएपछि विद्यार्थी घरमा बस्न थाले। उनीहरूको पढाइमा ग्याप आउन थाल्यो। गेम खेल्ने, टीभी हेर्ने, सोसल मिडिया चलाउनेजस्ता काम गर्न थाले। घरपरिवारका मान्छे पनि उनीहरूलाई छुट दिन बाध्य भए। किनकि, अन्य विकल्प थिएन। 

लामो समयसम्म स्कुलमा पढाउन नसकिने अवस्था आएपछि त्यसको विकल्प खोज्न थालियो। अहिले धेरैजसो संस्थागत विद्यालयले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरू जुम एपको प्रयोग गरेर अनलाइनमार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसकै लागि विद्यालयहरूमा भर्ना पनि सुरु भएको छ। यसरी सञ्चालन गरिएका कक्षा कति किफायती छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर, कमसेकम शिक्षा दिन भने थालिएको छ।

ती अनलाइन कक्षाको पनि कुनै पूर्वतयारी थिएन। त्यसैले कमजोर सिकाइ भएमा त्यसमा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। समस्या एक्कासि आयो। समग्र शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुन थालेपछि त्यसको तुरुन्त प्रतिक्रिया दिइयो। यसको मूल्यांकन भने भोलिका दिनमा गर्न सकिन्छ। 

निजी विद्यालयहरूले केही भएपनि गरेका छन्। वास्तविक समस्या सार्वजनिक विद्यालयमा देखिन्छ। सार्वजनिक स्कुलमा धेरैजसो विद्यार्थी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हुन्छन्। लकडाउनमा हजारौँले रोजीरोटी गुमाएका छन्। दुई छाक हातमुख जोड्न पनि धौधौ भएका बेला पढाइमा कसले ध्यान देओस् ! खान–लाउन समस्या परेका बेला पहिला खान पाएपछि न शिक्षाको कुरा आउने हो। यसमा दोष विद्यार्थीको छैन। उनीहरूको भविष्यको बारेमा अभिभावक, स्कुलको सञ्चालक समिति, पढाउने शिक्षकले सोच्नुपर्ने हो। तर, त्यो स्तरबाट केही पनि सोचिएन। विद्यार्थी यत्रोे महिना घरमा खाली बस्न बाध्य भए। शहरका संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी केही न केही भएपनि सिकाइ गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग सिकाइ गर्ने विभिन्न विकल्प छन्। परिवारले इन्टरनेटलगायत प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसो हुँदा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि अन्याय भएन ? अवश्य भयो। 

खाडलः झन् गहिरो, झन् विशाल 
यो संकटले लुकाउन खोजिएको वा लुकेर बसेको गरिब र धनीबीचको खाडललाई प्रस्ट देखाइदियो। कसले के कति सुविधा पाउँछन्,सबैले देखे। चाहे त्यो शिक्षा लिने सन्दर्भमा होस्, वा पेट पाल्ने सन्दर्भमा। नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि धनी र गरिबबीचको खाडल छर्लंग देखिएको छ। उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भनेअमेरिकामा मृत्यु हुनेमा धेरैजसो अश्वेत गरिबहरू छन्। नेपालमा पनि मध्यम वर्गीय मानिसहरू काखमा बच्चा, टाउकोमा सामानको भारी बोक्दै आफ्नो गाउँघर हिँडेको हामी सबैले देख्यौँ। नेपालमा कतिपय जनसंख्या यस्तो पनि छ, जसले एउटा रेडियोसमेत किन्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनु ठूलै चुनौती हो। 

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गर्न आवाज नउठेका होइनन्। तर, ती आवाजलाई बेवास्ता गरियो वा वास्ता गरेर पनि पूरा गर्न सकिएन। सो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर, अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उन्नति भएको छैन। यदि सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो भएको भए त्यसले धनी र गरिब बीचको खाडलकम गथ्र्याे। सार्वजनिक विद्यालय राम्रा भए भने गरिबले मात्र होइन, धनीले पनि आफ्ना छोराछोरी त्यसै विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याउँथे। तर, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुन नसक्दा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिस पनि कनीकुथी छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाउन बाध्य भएका छन्। 

स्विडेन, डेनमार्कजस्ता देशमा सबै विद्यार्थी एउटै स्कुलमा जान्छन्। ‘सुपर–रिच’को केस फरक होला। अन्यथा, धनी र गरिबका बच्चा एउटै स्कुलमा पढ्छन्। त्यहाँ एउटा क्षेत्रमा भएका विद्यार्थीलाई त्यसै क्षेत्रको स्कुलमा भर्ना गरिन्छ। अर्को क्षेत्रमा भर्ना गनै झण्डै तीन गुना बढी शुल्क बुझाउनुपर्छ। नेपालमा ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था गर्न त सम्भव नहोला, तर विकल्पका रूपमा भने हेर्न सकिन्छ।

धनीका छोराछोरी सुकिला लुगा लगाएर महँगा स्कुलमा जान्थे। गरिबका छोराछोरी फाटेका, टालेका लुगा–जुत्ता लगाएर सार्वजनिक स्कुलमा जान्थे। अहिलेसम्म यो विभेदलाई हामीले कार्पेटमुनि लुकाएका थियौँ। तर, लकडाउनमा त्यो दूरी प्रस्टै देखिएको छ। सक्नेहरू ल्यापटपमा सारा संसार हेरिरहेका छन्। अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। तर, इन्टरनेटमा पहुँच नहुने, घरमा नेट चल्ने  साधारण मोबाइल नभएका विद्यार्थी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन्। सार्वजनिक र निजी विद्यालयको पढाइबीच पनि अन्तर भयो, विभेद भयो। त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामाथ फेरि पनि प्रश्न उठ्यो। 

भोलिका दिनमा कोरोनाको भ्याक्सिन निस्किन्छ। कोरोना हराएर जान्छ। तर, शिक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म पर्नेछ। लकडाउनको अन्त्य हुन्छ र स्कुल पुनः सञ्चालनमा आउँछन्। तर, स्कुल खोल्दैमा सबै विद्यार्थी विद्यालय आउँछन् त ? यो सोच्ने कुरा हो। स्कुल खोलेपछि सबै विद्यार्थी स्कुल आउने सम्भावना निकै कम छ। लकडाउनले उनीहरूमा स्कुलको निरन्तरता टुट्यो। कतिपय विद्यार्थीमा आर्थिक बोझ पनि थपिनेछ। उनीहरूलाई परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। घरको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपयमा स्कुल गएर फाइदा नै के रहेछ भन्ने भावना आउन सक्छ। यसले ‘ड्रपआउट’ हुने विद्यार्थीहरूको सम्भावना बढेर जान्छ। फिलिपिन्समा भूकम्पपछि सातआठ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय आउन छाडेका थिए।

विकराल ‘लर्निङ लस’
अर्को शिक्षा क्षेत्रमा भएको नोक्सानी हो, ‘लर्निङ लस’। अर्थात्, सिकाइमा भएको क्षति। यसका लागि ‘लर्निङ पोभर्टी’ अर्थात् सिकाइको दरिद्रता भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ। एकैपटक समस्या आयो। घरको मान्छेको जागिर गुम्यो। आर्थिक समस्या पर्‍यो भने यस्तो बेला मानिस मानसिक रूपमा रन्थनिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न सिक्ने वातावरण हुन्छ, न विद्यार्थीले सिक्नै सक्छ। यत्रो समय पढाइ–सिकाइ नहुँदा उसलाई निकै नोक्सान भयो। त्यसैले अब सरकारले स्कुल सञ्चालन गर्नेबित्तिकै यसको उपचारको निम्ति ‘रिमेडियल कोर्स’ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले नोक्सानको घाउमा केही भए पनि मलमपट्टीको काम गर्छ। 

स्कुल सञ्चालन गरेपछि पहिले कसरी विद्यार्थीलाई स्कुलसम्म ल्याउने त्यसबारे सोच्नुपर्छ। कसरी उसको सिकाइमा भएको नोक्सानलाई पूर्ति गर्ने त्यसमा सरोकारवाला व्यक्तिको ध्यान जानुपर्छ। 

सरकारका तर्फबाट महामारीमा निरन्तर सिकाइ गर्न जेठ १८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ निरन्तरतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। असार १ गतेबाट वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकाइ निरन्तरताका कार्यक्रम सञ्चालन प्रारम्भ भइसकेको भनिएको छ। तर, कुन हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ। यसमा मूलतः स्वअध्ययन, ‘होमस्कुलिङ’, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र ‘भर्चुअल क्लास’जस्ता ‘मोडालिटी’ प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ। यदि यो कार्यक्रम सफल भएमा बालबालिकाले आफूसँग भएको अध्ययन साधनका आधारमा कुनै पनि माध्यमबाट सिक्न सक्नेछन्। तर, यसका चुनौती पनि धेरै छन्। अनलाइन कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी अभिभावक नभएसम्म स्क्रिन अगाडि बस्दैनन् भन्ने गुनासो आइरहेका छन्। मानौँ, एउटा घरमा एउटा मात्र ल्यापटप वा मोबाइल छ तर बच्चाबच्ची दुई जना छन् भने कसले पढ्ने,कसले नपढ्ने ? यस्ता थुप्रै समस्या आउन सक्छन्। टीभी वा रेडियोमा पढ्दा अन्तरक्रिया गर्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा नबुझेको कुरालाई कसरी सोध्ने ? पढ्दापढ्दै लाइन गयो भने के गर्ने ?विद्यार्थीले पढाएको कुरा बुझे÷बुझेनन्, शिक्षकले कसरी थाहा पाउने ? यस्ता विविध प्रश्न छन्, जसले वैकल्पिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर, केही नसिक्नुभन्दा केही भएपनि सिक्नपाउने कुरालाई भने स्वागत पनि गनुृपर्छ। सरकारले १५ दिनमै यसको समीक्षा गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको पनि छ। अपेक्षा गरौँ, विद्यार्थीले केही भए पनि सिक्नेछन्। 

(प्रा. माथेमासँग सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

तपाईको कमेन्ट