कोरोना प्रकोपमा महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी पीडित छन्। कुटपिट, दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसादेखि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको शिकार भएका छन्। 

कोभिड–१९ को जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध बढ्दै गएका छन्। सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न चैत ११ यता बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि बलात्कारका घटना रोकिएका छैनन्। क्वारेन्टिनमा समेत सामूहिक बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। 

जेठ ३२ मा कैलाली, लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं १ स्थित शहीदस्मारक माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा ३१ वर्षीया महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। घटनामा संलग्न क्वारेन्टिनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी किशोर परियार र स्वयंसेवक लक्ष्मण परियार र सर्जन विकविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

पर्साको ठोरी गाउँपालिकास्थित स्याउली बस्तीमा आफ्नै ११ वर्षीय छोरीलाई ४५ वर्षीय बाबुले गत आइतबार बलात्कार गरे। मदिरा सेवन गरी बाबुले बलात्कार गरेपछि बालिका चिच्याएको आवाज सुनेर छिमेकी र आफन्तले उनको उद्धार गरेका थिए। बलात्कारी बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रक्सीको नशामा बाबुले आफूलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको बालिकाले बताएकी छिन्। 

कैलाली, गौरीगंगा नगरपालिका–४ मा सात वर्षीया बालिकालाई ८० वर्षीय बालाराम सुवेदीले बलात्कार गरे। घटना दुई साताअघिको हो। सुवेदीलाई  जिल्ला अदालत कैलालीले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। पीडकको उमेरको अवस्था हेर्दा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मनासिब नदेखिएको र प्रमाण पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। तर, यौनजन्य अपराधसम्बन्धी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा बालिकाको योनिमा यौनजन्य पदार्थ थुप्रिएको र योनि च्यातिएको भन्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ। गत साता कैलालीमै १४ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। बलात्कारमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 

यी महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएका गम्भीर प्रकृृतिका अपराध हुन्। बन्दाबन्दीको अवस्थामा परिवारसँगै भएका बेला होस् वा संरक्षित स्थानमै पनि, यस्ता बलात्कारका घटना भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार लकडाउनको अवधि (चैत ११ देखि जेठ ३२) भित्र देशभर महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध १ हजार ९ सय ४६ वटा आपराधिक घटना भएका छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्यार त्यसपछि घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। यस अवधिमा १ हजार १ सय ५५ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योग १ सय ६६, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीएक सयजति घटना भएका छन् भने हाम्फालेर १० जनाको मृत्यु भएको छ। 

त्यस्तै, लकडाउनको अवधिमा जबर्जस्ती करणीका ३ सय ७३, बालयौन दुराचार ४६, बोक्सीको आरोप नौ, विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराध १०, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नौ, बहुविवाह ३४ र बालविवाहका नौ घटना भएका छन्। बन्दाबन्दीमा महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्। 

बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि बलात्कार, महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना बढ्नुले राज्यको सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ भन्ने देखाएको मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बताए। उनले भने, ‘क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ। कहीँ खुल्ला चउरमा सुत्नुपर्छ भने कतै चुकुल नभएको ढोकालगाएर एउटै कोठामा धेरै जना बस्नुपर्छ। महिला र बालिका उच्च जोखिममा छन्।’

बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनामा अवधिमा मानवका आधारभूत अधिकार पनि संकटमा परेको मानवअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बन्दाबन्दीमा महिलाविरुद्ध हिंसा र आत्महत्या बढेको, सुत्केरी, गर्भवती, शारीरिक रूपमा अशक्त र जातीय छुवाछुतका कारण मानिसको मृत्यु हुने जघन्य अपराधका घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार यो अवधिमा ६० जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भने अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण छ जनाको मृत्यु भएको छ। 

बन्दाबन्दी प्रारम्भ भएदेखि जेठ १० सम्म ‘बन्दाबन्दीको ६० दिन’ का अवधिमा देशभर गरिएको अनुगमनमा आधारित मानवअधिकार प्रतिवेदन जेठ २९ गते आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेका थिए। ‘बन्दाबन्दीमा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना बढेका छन्,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘कोरोना भाइरसबाट बचाउन बनाइएका क्वारेन्टिनमा अपराधका घटना भएका छन्।’आयोगले बन्दाबन्दीमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बेलामा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७मा बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले  कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुत्केरी, गर्भवती र स–साना बालबालिकाको अवस्थाबारे विशेष ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिन भनेको छ। 

आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ। तर, आदेश कार्यान्वयन भने कमजोर देखिन्छ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले महिलाविरुद्ध हिंसाजन्य घटना भए तत्कालै उद्धार गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना हुनेबित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरेर उद्धार गर्ने काम मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म धेरैको उद्धार पनि गरिएको छ। पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा त्यसमा पनि काम गरिरहेका छाँै। यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा प्रयास गरिरहेका छौँ।’

मानवअधिकार आयोगले बन्दाबन्दीको अवधिको अनुगमनबाट  प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि २२ बँुदे सिफारिस गरेको छ।‘लकडाउनमा हुन सक्ने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, घरेलु हिंसा रोकथाम र यसबाट बच्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी महिलालाई  हिंसाबाट  बचाउनुपर्छ’–सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘क्वारेन्टिनमा रहेका  गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आवश्यक सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ।  बन्दाबन्दीकोे अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’