कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘ग्राफ’ उकालो लागेसँगै चौतर्फी समस्याका चाङ पनि एकमाथि अर्काे गर्दै थुप्रिँदै र भीमकाय हुँदै गएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमण उत्कर्षमा पुगेर ओरोलो लाग्ने बेलासम्म हामीले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्ने हो ? संक्रमणपछि जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ने हो ? अनुमान लगाउन नसकिने स्थिति छ । सरकारले तीन महिनासम्म पूरै देश ठप्प पारेर ‘लकडाउन’ ग¥यो । देशभरको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । जीवनका अगाडि आर्थिक पक्ष गौण हो भन्दै लकडाउन गरेको सरकार अहिले आफ्नो दैनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने भएको छ । लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार २० हजारभन्दा बढी स्वाबका संकलित नमुना परीक्षण हुन बाँकी छ । जति परीक्षण ग¥यो, त्यति धेरै संक्रमितको संख्या थपिने निश्चितप्रायः छ । 

संकटको यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा पनि सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको छैन । सरकार एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रमसँगै जेलिँदै गएको छ । ठीक यही बेला नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने ! यसैबेला अमेरिकी सहयोग ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्ने कि नगर्ने, पास गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र घम्साघम्सी चलिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको ‘डे वान’ देखि नै सरकार महामारी नियन्त्रणभन्दा पनि अन्य विविध विषयमा अल्झेको अल्झ्यै छ । परिणामतः सरकारले न संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकेको छ, न त महामारीका कारण आइलागेका सम्पूर्ण दुष्परिणामबाट जनता र देशलाई बाहिर निकाल्ने योजना नै बनाउन सकेको छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई सुरुवाती दिनदेखि नै लागू गर्दै आएको भए सरकार अहिले यो तहको अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने थिएन । लकडाउनका बीच पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेको भए सरकारले दैनिक खर्च जुटाउन अहिले हारगुहार गर्नुपर्ने थिएन । लकडाउन गरेपछि कोरोना आफैँ भाग्छ भनेजसरी अन्य तयारी नगर्दा लकडाउन खुकुलो भएसँगै थुप्रिएका समस्याले भने सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको घाँटी अँठ्याउने अवस्था आइलागेको छ । 

लकडाउनमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, राजस्व उठेको छैन भन्ने थाहा पाएपछि फजुल खर्च कटौती गरेर सरकारले आफ्नो ढुकुटी बलियो पार्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले समस्याको आकलन गरेर मितव्ययी हुने बाटो रोजेन । सरकार घोषणाका लागि घोषणा गरिदिने, तर तदनुरूप व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । केही महिना आर्थिक गतिविधि रोकिँदा नै देशको दैनिक खर्च धान्नसमेत धौधौ पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले यही बेला अर्थ प्रणालीलाई सुधार गर्न सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन जरुरी छ । राज्यको ढुकुटी चलाउने डाडु–पन्यु पाएपछि सकेसम्म बाँड्ने नै हो भनेर दिगो आर्थिक विकासमा भन्दा पनि वितरणमा ध्यान दिने, देशले धान्न नसक्ने खालका प्रचारमुखी कार्यक्रममा बजेट छर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । राज्यलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक भार पर्ने अनावश्यक संरचना खारेज गरेर सरकारले मितव्ययी हुने बाटो रोज्नुपर्छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै जनजीवन सहज ढंगले चलाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने निर्णयहरूमा फेरि पनि ‘ट्रायल’ मात्रै गर्ने हो भने देश संकटैसंकटको खाडलमा पुरिने अवस्था आउन सक्छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक स्थलमा बढ्दै गएको भीड र विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सरकारले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो तहबाट अपनाउन सक्ने सुरक्षाका उपाय अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्छ । बजार खुल्यो भन्नेबित्तिकै भीडभाड गरिहाल्नु मूर्खतापूर्ण काम हुनेछ । पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा व्यक्तिको चुह्लो नबल्ने र सरकारको दैनिक खर्च नजुट्ने स्थिति भएपछि सबै जना काममा फर्किनुको विकल्प छैन । तर, कामकाज सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउन सकिएन भने भाइरसको संक्रमण पनि तीव्र गतिमा फैलिने डर उत्तिकै छ । सरकारले असार १५ गतेदेखि दैनिक १० हजारको हाराहारीमा परीक्षण गर्ने भन्दै आएको छ । अब भन्ने मात्रै होइन, परीक्षण गरेर देखाउनुपर्नेछ ।

क्वारेन्टिनमा बसेकालाई जतिसक्दो परीक्षण गरेर संक्रमित नभएकालाई घर पठाउन र संक्रमितलाई उपचार गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । उसले यसअघिका गल्ती नदोहो¥याउने हो भने पनि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम स्पष्ट हुँदै जानेछ । देशभित्र क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरमा बसेकाहरूको परीक्षण र संक्रमितको उपचारसँगै विदेशबाट आउनेहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कोरोना नियन्त्रण हुँदै जानेछ । तर, व्यवस्थापनमा फेरि पनि लापर्बाही गर्दै जाने हो भने कोरोना नियन्त्रण हुनेछैन । यो महामारी काबुमा नआईकन अन्य संकट पार लगाउन सकिँदैन भन्ने मनन गरेर सरकारले काम गर्न जरुरी छ ।