सार्वजनिक सवारीको सडक फिर्ती

writer

सुमित सुवेदी

बुधबार, ०३ असार २०७७


जोर÷बिजोर गरेर सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन पाइने भएको छ। सिट संख्याको आधा यात्रु चढाउने, हरेक ट्रिपपछि निर्मलीकरण गर्ने, सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाउने आदि नियम पालन गरेर साधन चलाउन सकिन्छ।


 

‘‘तीन महिनासम्म स्टार्ट नगर्दा बसका ब्याट्री लगभग काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तै, घामपानीले बिग्रिएका टायर पनि फेर्नुपर्छ। यसरी हिसाब गर्दा अहिले एउटा बसलाई सडकमा निकाल्नुपर्दा कम्तीमा १ लाख ७५ हजारखर्च गर्नुपर्छ। तर, तीन महिनासम्म व्यवसाय गुमाएका यातायात व्यवसायीले त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन।’’
रवि रिमाल, उपमहासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ

 

कोभिड–१९ संक्रमणले नराम्ररी थलिएका क्षेत्रमध्ये एक हो, सार्वजनिक यातायात। सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने र भाइरस सर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै सबैभन्दा पहिले लामो दूरीका यातायातमा रोक लगाइएको थियो। त्यसको केही दिनपछि लकडाउन भयो।

लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने चर्को जनदबाबपछि विभिन्न चरणमा लकडाउन खुल्न गइरहेको छ। यसमा सार्वजनिक यातायातलाई जोर÷बिजोर गरेर चलाउन पाइने भनिएको छ। जोर÷बिजोर गरेर चलाउँदैमा मात्र भाइरस रोक्न नसकिने भएकाले सार्वजनिक यातायातका साधनले सिट संख्याको आधामात्र यात्रु चढाउन पाउनेछन्।

कसरी चलाउने, कसरी चढ्ने ?
बन्दाबन्दीपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ।संहितामा यातायात व्यवसायी÷व्यवस्थापक वा कम्पनी, यातायात सेवामा कार्यरत चालक र सहचालक, यात्रु, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात सेवाको अनुगमनमा खटिने व्यवसायीका लागि अलग–अलग आचार संहिता प्रस्ताव गरिएको छ।यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरेक ट्रिपपछि सवारीसाधन निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी यात्रु संख्या कायम गरी ढोकामा टाँस्न निर्देशन दिनुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएका छन्। त्यस्तै, सवारी चालक तथा सहचालकले अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र सेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने, अनिवार्य मास्क र पञ्जा लगाउनुपर्ने, यात्रु र सडक प्रयोगकर्ताबाट सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सेवा समयपछि अनिवार्य रूपमा कपडा धुनुपर्ने, मास्क र पञ्जा फेर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरेको छ। त्यसै गरी, यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन दिइएको छ।

बसमा संक्रमणको दोब्बर भय 
लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात चल्दा संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यात्रु वा चालक दलका कर्मचारी कुनै एकले मात्र पनि लापर्बाही गरेमा संक्रमण फैलिएर जाने निश्चित छ। तर, सुरक्षाका साधन प्रयोग गरेर सवारी साधन चलाउँदा कुनै खतरा नहुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोमनबहादुर हमालले बताए। ‘कोरोना फैलिने सम्भावा छँदै छैन भन्न त सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा चालक र यात्रु दुवै सतर्क हुनुपर्छ। त्यसका लागि कार्यविधि, मापदण्ड तयार पारिरहेका छौँ।’ विभागले मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर सरकारलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि सरकारको आदेशअनुसार आवश्यक तयारी गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उनले बताए। ‘एकैपटक खुल्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘ठाउँ, क्षेत्र हेरेर योजना अगाडि बढाउनेछौँ।’

मेची यातायात प्रालिका निरीक्षक केपी शर्माले सार्वजनिक यातायात चलेपछि स्थिति भयावह हुन सक्ने बताए। ‘सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरदेखि पूर्व काँकडभिट्टा,विराटनगर, वीरगञ्जबाट जति गाडी आउँछन्,ती सबै यातायातमा जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नाका त एक दिन खुल्छ। त्यहाँबाट  मान्छे भित्रिन्छन् नै। तर, अहिले तराईमै चल्ने गाडी पनि उच्च जोखिममा छन्।’ 

चलाउँदा कोरोना फैलिने डर, नचलाउँदा रोजिरोटी गुम्ने शर्माले बताए। ‘भोलिको दिनमा चलाउँदै जाँदा व्यवसायीले चाहेर मात्रै पनि मापदण्डभित्रको मान्छे मात्र बोक्छु भन्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी लामो दूरीका बस सञ्चालकले छ सय, आठ सय किमी यात्रा गर्नुपर्छ। बाटोमा मान्छे चढ्लान्÷नचढ्लान्, त्यस्तो अवस्थामा कति यात्रु चढाउने, कहाँको यात्रु चढाउने आदि कुराले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। बसमा संक्रमणको दोब्बर भय हुन्छ।’ तर, स्यानिटाइजर, मास्क, सामाजिक दूरी कायम गरेर सवारी गुडाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाए। ‘यसरी लामो समयसम्म खाली बस्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा उपाय अपनाएर गाडी चलाउन तयार छौँ।’

लाखौँ मानिस आबद्ध
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरेर नेपालमा झण्डै तीन लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक साधन रहेका छन्। ठूला सवारीसाधनमा चालक, परिचालक र सहचालकसहित तीन जना कर्मचारी हुन्छन्। सानो टेम्पोमा एकजना सवारीचालक मात्र हुन्छन् भने माइक्रोबसमा चालक र सहचालक हुन्छन्। त्यस्तै, नेपाल यातायात महासंघमा तीन सय वटा कम्पनी आबद्ध छन्। उनीहरूका पनि कर्मचारी हुन्छन्। यसरी हेर्दा झण्डै १० लाख व्यक्तिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रोजगारी पाएको नेपाल यातायात व्यवसायीमहासंघका उपमहासचिव रवि रिमालले बताए। ‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक जनाले परिवारका चार सदस्यलाई पालिरहेको हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक यातातातमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर झण्डै ४० देखि४५ लाख जनता जोडिएका छन्।’ यतिमात्र नभएर सार्वजनिक यातायात देशको राजस्व आम्दानीको महŒवपूर्ण स्रोत भएको उनले बताए। ‘कुल कर राजस्वमा २५ र कुल भन्सारमा सार्वजनिक यातायातको ३० प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने, ‘यदि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएन भने ४५ लाख जनता मात्र नभएर देशको आर्थिक अवस्था नै प्रभावित हुन्छ।’

अप्ठ्यारोमा चालक 
सार्वजनिक यातायातका चालक पनि सवारी गाडी चलाउन नपाउँदा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। चालक रामहरिश्रेष्ठलेअहिले आफू तनावमा रहेको बताए। ‘परिवारमा पाँचछ जना सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘काम नगरे उनीहरूलाई कसरी पाल्ने ?’ घरभाडा, बच्चाको स्कुल फिस त्यहीँबाट तिनुपर्ने उनले बताए। ‘तीन महिनादेखि गाडी चलाउन नपाउँदा आम्दानी सुक्खा छ,’ उनले भने, ‘निकै तनाव छ।’ सवारी चलाउँदा चालकलाई संक्रमण जोखिम बढी हुने भए पनि परिवार पाल्न जोखिम लिनुपर्ने उनले बताए। ‘खतरा चैत १० गते अगाडि पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस समयमा पनि हामीले काम गरिरहेका थियौँ। आउँदो दिनमा पनि सचेत भएर काम गरियो भए संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ।’

सरकारको आधा यात्रु राख्ने प्रस्तावले गाडी खर्च पनि नउठ्ने श्रेष्ठले बताए। ‘मेरो रुट काठमाडौँबाट चौतारा हो,’ उनले भने, ‘अहिले १ सय ९५ रुपैयाँ भाडा छ। यहाँबाट १७ जना मान्छे लिएर गइयो भने ३२ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कमाइ हुन्छ। उताबाट फर्किंदा पनि ३२ सय रुपैयाँकै हिसाब गर्दा जम्मा ६ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडा उठ्छ। तर, अहिलेको रेटले पाँच हजार रुपैयाँ त डिजेल नै खान्छ।’

‘चालकलाई एक टिपको १२ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्छ भने सहचालकलाई पाँच सयदेखि हजार रुपयाँसम्म दिइन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैलाई गरेर औसतमा २१ सय रुपैयाँ भत्ता हुन जान्छ। अरू खर्च समावेश नगरी भत्ता र डिजेल खर्च मात्र ७१ सय रुपैयाँ हुन्छ।आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि कसरी गाडी चलाउन सकिन्छ?’ यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनले बताए।

भाडा डबल हुने सम्भावना   
सार्वजनिक यातायातले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु चढाउनुपर्ने ग्राफ सरकारले तयार गर्दै छ। गाडीभरि यात्री चढाउँदा ठिक्क हुने भाडादरमा आधा मात्र यात्रु चढाउँदा भाडादर उही रहन नसक्ने महासंघका उपमहासचिव रिमालले बताए। उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एउटा गाडीलाई ३५ लाखमा किनियो भने त्यसको ७० प्रतिशत ऋण लिनुपर्छ।१५ प्रतिशत ब्याजको हिसाबले हाम्रो लगानीलाई नजोड्ने हो भनेपनि प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँ त ब्याजै तिर्नुपर्छ।’ त्यस्तै,चालक र सहचालकको प्रतिमहिनाको तलब मात्र २५ हजाररुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनले बताए। मासिक रूपमा गाडी पार्किङ गरेको छ हजार रुपैयाँ, दुर्घटना व्यवस्थापन खर्च १० हजार रुपैयाँ गाडी गुडाउँदा पनि पनि र नगुडाउँदा पनि बुझाउनैपर्ने रिमालले बताए। साझा यातायातले एक वर्षमा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना मात्र तिरेको थियो। उनका अनुसार अन्य सार्वजनिक सवारीको यो दर दोब्बर छ। ‘बस स्टपमा मात्र सवारी रोक भन्छ,’ उनले भने, ‘मानौँ,कोटेश्वरमा एउटा बस स्टपमा पाँच वटा भन्दा बढी बस राख्ने ठाँउ हुँदैन। रिङरोडमा ७० वटा कम्पनीका बस चल्छन्। बस राख्दै जाँदा २० वटा गाडी दुई मिनेटभित्र लाइन लाग्छन्। त्यसपछि ड्यांगै एक हजार रुपयाँको चिट काट्छ।’ त्यसका लागि भनेर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने उनले बताए।

वर्षमा १८ हजार रुपैयाँसवारी कर, रोड पर्मिटकालागि वर्षको २४ सय रुपैयाँ, जाँच पासको दुई हजार रुपैयाँ, प्रदूषण चेकको पाँच सय रुपयाँ र एउटा गाडीको बिमामा ८० हजार रुपैयाँन्यूनतम खर्च हुँदा पनि वर्षमा १ लाख २ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने उनले बताए। ‘यसलाई मासिक रूपमा लैजाँदा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा गाडीले मासिक ८६ हजार रुपैयाँजति खर्च गर्छ।’ 

‘चक्रपथमा चल्ने सवारीले चक्रपथमा पाँचराउन्ड गर्न भ्याउँछ,’ उनले थपे, ‘जसमा दिनको कमाइनौदेखि १० हजार रुपैयाँ हुन्छ। तर, एक ट्रिपमा चालकलाई दुई सय र सहचालकलाई १ सय ५० गरेर भत्ता दिँदा १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ त्यसमा खर्च हुन्छ। पाँच टिप गर्दा झण्डै चार हजार बराबर तेल खर्च हुन्छ। दुवै गर्दा छ हजार रुपैयाँ दैनिक रूपमा खर्च हुन्छ।’ दैनिक १० हजार कमाइमा छ हजार खर्च भएपछि चार हजार रुपैयाँको हिसाबले मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ बाँकी रहने उनले बताए। रिमालका अनुसार १ लाख २० हजारमा ८६ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा ३४ हजार रुपैयाँ मात्र बच्छ।

सरकारले तोकेको भाडामा यात्रु उभ्याएर कोचाकोच चलाउँदा फाइदा नहुने भाडा दरले सिट क्षमताको आधी मात्र यात्रु राख्दा कसरी खर्च धान्छ होला भन्ने प्रश्न यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गरिरहेका छन्। रिमालका अनुसार उपत्यकामा चल्ने सवारीमा डबल भाडाले पनि नपुग्ने र लामो दूरीका सवारीमा ठ्याक्कै डबल उठाउनुपर्ने रहेछ।

मेची यातायात प्रालिका निरीक्षक शर्माले पनि उही भाडा दरमा आधायात्रु बोक्दा सवारी साधनधनी मारमा पर्ने बताए। ‘अहिले यात्रु आधा राख्ने मापदण्ड आउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा उही भाडा दरले खर्च उठाउन पनि सकिँदैन। सरकारले भाडा समायोजन अवश्य गर्छ।’

यस विषयमा फरक मत राख्छन्, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमाल। अहिलेको अवस्थामा भाडा कुनै पनि हालतमा नबढ्ने उनले बताए। ‘यो संकटको समय हो,’ उनले भने, ‘भाडा बढाएर जनतालाई मारमा पार्ने सोचमा हामी छैनौँ। भाडा बढ्दैन।’

मापदण्डअनुसार सवारी चलाउन सम्भव छ ?
सरकारले सार्वजनिक यातायातले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन पालना गर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिरहेको छ। छिट्टै निर्देशिका सार्वजनिक पनि हुनेछ। यस्तो अवस्थामा विभागबाट गरिएको प्रस्तावका केही बुँदामा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि देखाएको रिमालले बताए। ‘सरकार सुरक्षाका साधन सवारीधनीलेआफैँ व्यवस्था गर भन्छ,’ उनले भने, ‘चालक, सहचालकलाई पीपीई सुट दिनुप¥यो रे। अहिलेको मूल्यअनुसार एउटा पीपीईलाई १४ हजार रुपैयाँ पर्ने रहेछ। एक जनालाई कम्तीमा पनि दुइटा चाहिन्छ। त्यसको मूल्य नै ५६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ।’ त्यस्तै एउटा गाडीमा दुई वटा थर्मल गन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए। ‘एउटा थर्मल गनलाई कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा सार्वजनिक यातायातमा एक दिनको लागि न्यूनतम एक लिटर स्यानिटाइजर चाहिने रहेछ। एक लिटर स्यानिटाइजरको एक हजार रुपैयाँ पर्छ।’ यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक टिपपछि सवारीसाधनलाई डिस्इन्फेक्ट गर्न भनेको छ। त्यसमा पनि १० हजार रुपैयाँ हालेर आवश्यक केमिकल किन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘सार्वजनिक यातायात चलाउन यी सुरक्षाका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले मात्र अपनाएर भएन। यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’ सरकारले कमसेकम निःशुल्क सवारीलाई निर्मलीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा चुनौती    
महासंघका उपमहासचिव रिमाललेनिर्देशिका बनाइदिँदैमा सरकारको दायित्व पूरा नहुने बताए। ‘सरकारले अब यो दिनदेखि बाटोमा गाडी निकाल्ने भनेर आदेश दिन्छ,’ उनले भने, ‘तर,‘यातायात व्यवसायी या कम्पनीले केके काम गर्ने, चालकले के नियम पालना गर्ने, यात्रुले के–के सावधानी अपनाउने भन्यो र अनुगमन गर्ने भन्यो। अनुगमन गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूराहुँदैन।’

तीन महिनायता सवारी साधन ग्यारेजमै थन्किएका छन्। यसरी थन्किएका सवारीसाधनलाई बाटोमा निकाल्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘तीन महिना नचलेको गाडी बाटोमा निकाल्दा प्राविधिक रूपमा नै सर्भिसिङदेखिपार्टपुजा नै फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ रिमालले भने, ‘गाडीको इन्जिनमा अइल हुन्छ, गियरमा अइल हुन्छ र डिटेन्सनमा अइल हुन्छ। गाडी चल्दाचल्दै थन्काइएको थियो, तीन महिनादेखि अइल फेरिएको छैन। अइल नफेरी गाडी चलाउन सकिँदैन।’ 

लकडाउनको समयमा कोही चालक गाउँ पुगेका छन्, कसैले कोठाबाट निस्किन पनि पाएका छैनन्।विभिन्न कारणले उनीहरूगाडीको सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैनन्। समयमा गाडीको हेरचाह गर्न नसक्नाले गाडीहरूका ब्याट्री र टायर काम नलाग्ने भएको रिमालले गुनासो गरे। ‘तीन महिनासम्म स्टार्ट नगर्दा ब्याट्री लगभग काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘ठूलो गाडीमा दुइटा ब्याट्री हुन्छन्। त्यसलाई परिवर्तन गर्न नै ५० हजारभन्दा बढी खर्च लाग्छ।’ त्यस्तै,घामपानीले काम नलाग्ने भएकादुई टायर फेर्न ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले बताए। ‘यसरीसालाखाला खर्च निकाल्दा अहिले नै एउटा यात्रुवाहक बसलाई बाटोमा निकाल्नुपर्दा १ लाख ७५ हजारदेखि दुई लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, तीन महिनासम्म व्यवसाय गुमाएका यातायातव्यवसायीले त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

अग्रिम कर तिर्छन् व्यवसायी  
राज्यलाई अग्रिम कर तिर्ने क्षेत्र हो, यातायात व्यवसाय। गाडीले पैसा कमाओस्÷नकमाओस्, तर राज्यले तोकेको कर यातायात व्यवसायीले अग्रिम बुझाउने रिमालले बताए। ‘२०७६–७७सालको कर मैले तिरिसकेँ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र नवीकरण गर्न जाँदा कर तिरेको हुनुपर्छ। अन्यथा, डकुमेन्ट नवीकरण हुँदैन।’ त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले सडक इजाजत–पत्रको चार महिनाको शुल्क पनि अग्रिम रूपमा बुझाएका हुन्छन्। वर्षमा दुई पटक जाँच पास हुन्छ। त्यसको शुल्क पनि अग्रिम रूपमा तिरिसकेको उनले बताए।

पुनर्कर्जाको माग 
तीन महिनासम्म घरमा बस्दा खल्तीमा भएको पैसा सकिएपछि रिमाल रकम निकाल्न बैंक गए। ‘यातायात व्यवसायमा लगानी गर्न बैंकबाट ऋण लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मेरै खातामा भएको पैसा पनि बैंकले निकाल्न दिएन। हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा किस्ताबन्दीमा बुझाउँथ्यौँ। अहिले बैंकले किस्ताबापतको पैसा होल्ड गरेर राखेको छ।’ धेरैजसो यातायात व्यवसायीले७०÷८० प्रतिशत ऋण लिएका हुन्छन्। ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत क्यासको मापदण्ड सरकारले नै तोकिदिएको छ। भएको पैसा लगानी गर्ने यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको रिमालको जिकिर छ। ‘सरकारले कुनै नीति बनाउला, किस्ताको समय सार्देला भनेर ढुक्क थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकले तान्न मिल्ने पैसा तानेको छ भने तान्न नमिल्ने पैसा होल्ड गरेर राखेको छ।’

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। ‘यातायात व्यवसायलाई सरकारले रुग्ण उद्योगमा पारिदिएको छ,’ रिमालले भने, ‘त्यसमा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर, कम्पनी सुविधामा गएका सवारीलाई मात्र यो व्यवस्था लागू हुने रहेछ।’देशभरि सयभन्दा बढी गाडी कम्पनीको नाम नभएको अवस्थामा यसले ९९ प्रतिशत सवारीधनीलाई कुनै सुविधा नदिने उनले बताए। भने, ‘गाडीको अवस्था हेरी न्यूनतम एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था नगर्दासम्म यसको फाइदा अधिकतम व्यवसायीले लिन सक्दैनन्।’

राज्यले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बनाएको छ। तर, त्यसमा ठूला कम्पनी दाताको मात्र पहुँच पुग्ने गरेको रिमालले गुनासो गरे। ‘अहिले पुनर्कर्जा कोषमा साना व्यवसायीको पहुँच पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले हामीलाई ऋणको आधारमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेमा मात्र बाटोमा गाडी निकाल्न सक्छौँ।’ 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


छुटाउनु भयो कि