महाव्याधिपछि महाबेरोजगारी

writer

पुष्पराज आचार्य

शुक्रबार, ३० जेठ २०७७


झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा काम गर्छन्। तीमध्ये करिब छ लाखले रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने अनुमान छ भने देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा १२ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब ४० लाख मान्छेको रोजगारी टुट्नेछ। 


कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण विश्वभर नै ठूलो जनसंख्याले रोजगारी गुमाइरहेको छ। महाव्याधिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै रोजगारी गुम्ने क्रमसँगै गरिबी निवारणमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। 

विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपसले विश्वव्यापी आर्थिक विकासमा अल्पकालीन मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमै गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताएका छन्। विश्व बैंकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्वभर छ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने आकलन गरेको छ। दैनिक दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम आय नहुनेलाई गरिबको वर्गीकरणमा राखिन्छ। 

ठूलो संख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाइरहेकाले उनीहरूको जीवनयापन, खानपान (पोषण), शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाजस्ता गुणस्तरीय जीवन जिउनका लागि महŒवपूर्ण   आवश्यकताको सहज रूपमा पूर्ति गर्न सक्नेछैनन्। गरिबीसँगै अशिक्षा, कुपोषण, अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचारको अभावजस्ता मानव विकासका चुनौती एकसाथ अगाडि आउनेछन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको कुल श्रमशक्तिमध्ये आधा श्रमशक्ति अर्थात् विश्वको १ अर्ब ६० करोड जनसंख्याले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरेको छ। विश्वभर एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भइरहेका छन्। खास गरी, रोजगारी गुम्ने समस्यामा विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरू ठूलो मारमा पर्नेछन्। 

नेपालमा कति रोजगारी गुम्छन् ? 
लकडाउनको साढे दुई महिना पार गरिसकेको हाम्रो देशमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलाप सुरु गर्न सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सार्न सकेको छैन। झण्डै ४० लाख नेपाली बाह्य मुलुकमा काम गर्छन्। तीमध्ये झण्डै छ लाखले रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने सरकारको अनुमान छ। 

आन्तरिक रोजगारीतर्फ औपचारिक क्षेत्रमा झण्डै २० लाख रोजगारी सिर्जना भएका छन्। तीमध्ये महामारीका कारण झण्डै १२ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने क्रम होटल र पर्यटन क्षेत्रमा देखापरेको हो। यो क्रमशः अन्य क्षेत्रमा समेत देखापर्दै छ। लकडाउनयता पर्यटन व्यवसायको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी घटेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको आम्दानी ६० प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भए पनि ती उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। हरेक सिफ्टमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव छ भने कच्चापदार्थको उपलब्धता कम छ। अर्कोतर्फ कतिपय उत्पादनको बजारमा मागसमेत घटेकाले पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाएर उत्पादन बढाउन उद्योगीहरू अनिच्छुक छन्। 

सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेको आम्दानी लकडाउन सुरु भएदेखि नै ठप्प भएको हो। इँटा उद्योग, सवारी साधन मर्मत–सम्भार, आवास, भवनलगायत अन्य संरचना निर्माणमा काम गर्ने, साथै लघु र साना उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू लकडाउन सुरु भएलगत्तै रातबिरात हिँडेर आ–आफ्ना थातथलोमा पुगिसकेका छन्। जीवनयापनका लागि आवश्यक आम्दानीको अभावमा मानिसहरूको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफँै र निजी क्षेत्रमार्फत काम सिर्जना गरेर मानिसहरूको हात–हातमा पैसा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। मानिससँग भएको आम्दानीले उनीहरू खानपान तथा अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्तिका लागि खर्च गर्थे र यसले उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको शृंखलालाई कायम राख्न मद्दत पुग्ने थियो। 

औपचारिक अर्थात् संगठित क्षेत्रका अतिरिक्त पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपालमा ४० लाख रोजगारी गुम्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यी श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवारसमेत गरी रोजगारी गुम्दा ठूलो जनसंख्या एकसाथ प्रभावित हुनेछ, जसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद र परिवारको भरणपोषण तिनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। 

लकडाउनः तयारी गर्ने समय 
सरकारले लकडाउन गरेपछि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू सबैभन्दा प्रभावित भए। अब त्यो समस्या न्यून आय भएकाबाट क्रमशः मध्यमवर्गीय समाजमा आइपुगेको छ। निम्न वर्ग प्रभावित हुँदासम्म ती आवाज लगभग दबिएका थिए। मध्यम वर्गलाई प्रभावित गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद हुन थालेको छ। अहिले लकडाउन खोल्न दबाब बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। दैनिक ज्यालादारीको अवसर गुमाएकालाई त राहत दिन नसकेको सरकारले समस्या बढ्दै गएपछि अब राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। अर्कातिर, एकोहोरो लकडाउनले अर्थतन्त्र चौपट हुँदा रोजगारीका अवसरसमेत गुमिरहेका छन्, जसको भयावह असर सन्निकट छ। कतिपय उद्योगधन्दा, व्यवसाय पहिलेकै रफ्तारमा चल्न सक्ने पनि देखिँदैन। लकडाउन गर्नुको उद्देश्य संक्रमणको अवस्था कति भयावह छ भनेर पहिचान गर्नु पनि हो। सामान्यतः पहिलो एक महिनामै संक्रमण भयावह नरहेको पुष्टि भइसकेको थियो। त्यसपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरे पनि आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि गर्न दिनुपर्ने थियो। संक्रमण बढेको ठाउँलाई बन्द गर्ने र संक्रमण नभएका ठाउँमा आर्थिक गतिविधि गर्ने नै कोरोनासँगै जिउने उपाय हो। विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिएको र औषधि तथा खोप (भ्याक्सिन) पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा एकोहोरो लकडाउन अन्य विकल्पमाथि सोचको अभाव र हीनताबोधको पराकाष्ठा पनि हो। एकैपटक धेरै संक्रमित हुँदा अस्पतालमा धान्न सक्ने क्षमता नहुने हुनाले के कति संक्रमित छन् भन्ने पर्गेल्नका लागि विश्वभर यस्ता लकडाउनका उपाय अवलम्बन गरिएका हुन्। अर्कातर्फ, लकडाउनको समय भौतिक दूरी र आवश्यक स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डसहित कोभिड–१९ का बीच कसरी व्यवसाय र दैनिक सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारीका लागि एउटा निश्चित समय हो। लकडाउन नै अनिश्चित र अनन्त चल्ने सम्भावना हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू कोभिड–१९ ले भन्दा पनि भोकमरीबाट मर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसो त पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने कोभिड–१९ का कारण १५ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने आठ सयभन्दा बढी नागरिकले आत्महत्या गरिसकेका छन्। 

व्यवसायीको पीडा 
केही दिनअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनको साँचो नै सरकारलाई जिम्मा लगाउने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको ऋण खेपिरहेका व्यवसायीहरू व्यवसाय चौपट भएपछि अत्तालिएका छन्। सार्वजनिक यातायातकै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, यसमा आश्रित मर्मत–सम्भारमा काम गर्ने मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक यातायात र तिनका मर्मत–सम्भारका काममा मात्र देशभर तीन लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइन्छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने यो वर्गको पीडा एकातिर छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि ठूलो मारमा परेका छन्। अन्य व्यवसायजस्तै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। 

पर्यटन, यातायात व्यवसाय मात्र होइनन्, साढे दुई महिना लामो लकडाउनका कारण सबै व्यवसाय थलिएका छन्। तिनलाई कसरी तंग्य्राउने र उकास्ने भन्ने सरकारको प्राथमिक दायित्व हुन्छ। सरकारको एक आदेशमा लकडाउन गराउन सहज छ तर व्यवसाय पुनः सुचारु गर्नका लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अर्को डेढ–दुई महिनाको समय लाग्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। उदाहरणका लागि, निर्माणको काम सुरु गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि श्रमिकदेखि निर्माण सामग्रीसम्म जुटाएर काम सुरु गर्न समय लाग्छ। त्यसैले व्यवसायी लकडाउन खुकुलो गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। 

१४ लाख रोजगारीको दाबी 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट १४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख श्रमशक्तिलाई एक वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयमातहत लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख ३० हजार, गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत परिचालन गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। वनजन्य उत्पादनबाट ३० हजार, साना किसान लघुवित्त कार्यक्रमबाट १२ हजार, सीपविकास कार्यक्रमबाट ५० हजार, श्रम मन्त्रालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट ५० हजार र नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त कार्यक्रमबाट सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारी दाबी छ। यद्यपि, यीमध्ये लघुवित्त, लघुउद्यमलगायत कतिपय कार्यक्रम नियमित प्रकृतिका भएकाले सरकारले दाबी गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना हुने आधार भने देखिँदैन। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार