सरकारले‘सक्दिनँ’ भन्न पाउँदैन

writer

सम्पूर्ण

बिहिबार, २९ जेठ २०७७


कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहान शहर लकडाउनको ७६ औँ दिनमा भाइरस नियन्त्रणमा आएर खोलिएको थियो। नेपालमा जेठ ३२ गते लकडाउन भएको ८४ दिन पुग्दैछ।असार लागेपछि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको बताइए पनि सरकारले यसको ‘मोडालिटी’ कस्तो हुने भन्नेबारे मंगलबारसम्म आधिकारिक रूपमा केही निर्णय गरेको छैन। कोभिड–१९ को दोस्रो संक्रमित देखिँदा लगाइएको लकडाउन ८४ दिन पुग्नलाग्दा संक्रमण नियन्त्रणमा आउनु त परको कुरा फैलिएर भयावह हुने स्थिति बनेको छ। संक्रमण समुदायमा फैलिनबाट रोक्न उपयुक्त विधि मानिएको लकडाउनकै कारण कतिपय देशले आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन सकेका छन्। तर, नेपालमा भनेयसलाई सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा इमानदार ढंगले प्रयोग नगरेको पुष्टि भइसकेको छ। 

लकडाउन सुरु भएपछि जुन–जुन अवधिमा जे–जे गर्नुपथ्र्यो,ती–ती काम गर्न नसकेकै कारण सरकार ‘अब केही गर्न सकिँदैन’ भन्दै हात उठाउने अवस्थामा पुगेको उसका पछिल्ला निर्णयले प्रमाणित गर्छन्। संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा दुई हजार कटेपछि संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गरिँदैन भन्दै आएको सरकारले प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमताले नधानेको भन्दै अनिवार्य रूपमा स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्नेको पनि स्वाब संकलन गर्न छोडेको छ। दुई साता क्वारेन्टिनमा बसेपछि परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै घर जान सकिने निर्णय गरेर सरकारले हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको छ। दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा १४ दिन बसेर आरडीटी नेगेटिभ देखिएपछि घर गएका ८७ जनाको पाँच दिनपछि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनर विज्ञहरूले पटक–पटकआरडीटी परीक्षणको मात्रै भर नपर्नर अनिवार्य रूपमा पीसीआर जाँच गर्न भन्दै आएपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। कोभिड–१९ परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै उसले लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्ने, गम्भीर भएपछि मात्रै अस्पताल भर्ना गरिनेजस्ता हदैसम्मको अमानवीय निर्णय गरेको छ। 

संक्रमणको गति तीव्र भइरहेको यस अवस्थामा सरकार गैरजिम्मेवार हुन पाउँदैन। यतिका दिनसम्म लकडाउन गरेर उसले गरेको तयारी के हो ?लकडाउन केका लागि गरिएको थियो ?प्रयोगशाला र अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न उसले लकडाउनका बेला आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति किन परिचालन गरेन ?यसको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ। लामो लकडाउनका कारण निरोगी जनता भोकले मर्ने, संक्रमितहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको घामजत्तिकै छर्लंग छ। त्यसैले सरकारले जेठ मसान्तपछि लकडाउनको प्रारूप कस्तो गर्ने, संक्रमण फैलिनबाट रोक्न कस्ता उपाय अपनाउने र पीसीआर परीक्षणको दायरा कसरी बढाउने भन्नेमा जनतालाई आश्वस्त हुनेगरी बताउन जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रीलेअसार १५ गतेपछि मात्रै पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन सकिने बताइरहेका छन्। उनले भनेको समयपछि पनि विभिन्न बहानामा पीसीआर परीक्षण बढ्न सकेन र संक्रमितलाई प्रहारीले कसुरदारलाई ‘कस्टडी’मा थुनेजसरी मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टिनमा थुनिराख्ने हो भने हामीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा धेरै क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। 

सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारकालागि १० अर्ब खर्च गरिसकेको बताएको छ। त्यत्रो रकम खर्च गरिसक्दा सरकारको तयारी किन निकम्मा भयो ?प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले संसद्मा सरकारले खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले विज्ञहरूको सुझावअनुसार रोकथामको कार्ययोजना बनाएरयो रकम खर्च गरेको भए क्वारेन्टिन, अस्पताल, प्रयोगशाला सबै मापदण्डअनुसार तयार हुने थिए। जिल्ला तहमा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने पूर्वाधार तयार गर्न सकिने रकम सरकारले फजुलमा उडाइसकेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका विभिन्न काण्ड नियाल्दा थाहा हुन्छ, सरकारलाई महामारीसँग कुनै डर छैन। गोठजस्ता क्वारेन्टिनलाई अहिले ‘आइसोलेसनसेन्टर’मा परिणत गरेर महामारी रोक्न सकिँदैन। गएगुज्रेका क्वारेन्टिनलाई नै संक्रमितलाई ‘आइसोलेट’ गर्ने स्थान बनाइएको छ। संक्रमण नभएकालाई संक्रमितको हूलमा बसाइएको छ। यस्ता गैरजिम्मेवार हर्कत जारी राखेर सरकारले कुन तहको विपत्मा जनतालाई धकेल्न खोजेकोहो, बुझ्न सकिएको छैन। 

कोभिड–१९ को परीक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका संशोधन गरी क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउनुपर्छ। क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएकाको अनिवार्य स्वाब परीक्षण गर्ने र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्र्छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तारसँगै आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य ‘लजिस्टिक्स’को अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोभिड–१९ बाट जनतालाई जोगाउन सरकारले तत्काल स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्छ भने क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चीनले गरेको प्रयासबाट विश्वका अन्य देशले नसिक्दा भोगेको क्षति हाम्रैअगाडि छ। सरकारले चालेको गलत ‘स्टेप’का कारण संक्रमण खरबारीमा डढेलो सल्केसरी फैलिरहेको छ। यसमा सरकारले तर्क गर्ने ठाउँ छैन। यो महामारी तर्कगरेर र कारणमात्र देखाएरपार लाग्नेवाला छैन। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार