हैसियत नहुँदाको उत्पीडन

writer

रत्न प्रजापति

बुधबार, २८ जेठ २०७७


गणतान्त्रिक मुलुकमा जातीय छुवाछुतका कारण कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बाँकी रहनु गणतन्त्रकै उपहास हो। सामाजिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिएको दशवर्षे जनयुद्धमा दिलबहादुर रम्तेलले बगाएको रगतको अवमूल्यन हो। अनि गणतन्त्रका लागि सेतु विकले बगाएको रगतको पनि अवमूल्यन हो। 


२०६८ साल जेठ १० गते संसद्ले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ पास गरेको थियो, जसलाई २०६८ साल जेठ १८ गते प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन गरिएको थियो। नौ वर्षपछि २०७७ सालको जेठ १० गते नै पश्चिम रुकुममा छ जना दलित युवाको ज्यान जाने गरी जातीय विभेदको घटना भयो। यो दुःखद संयोग मात्रै होइन, जातीय विभेद र कथित उपल्लो जातिबाट तल्लो जातिमाथि हुँदै आएको दमनको निरन्तरताको प्रमाण पनि हो।

मुलुकी ऐनमार्फत जातीय छुवाछुत अन्त्य गरिएको घोषणा भएको आधा शताब्दी नाघिसक्यो। वर्तमान संविधानले पनि जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (१) मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ। यसै गरी, धारा १८ (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन भनिएको छ। तर, वर्षौंदेखिको जातीय छुवाछुत र विभेद अहिले पनि कायमै रहेको पछिल्लो उदाहरण हो, रुकुम घटना। 

एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर समाज निकै शिक्षित, सभ्य र आधुनिक भइसक्दा र कानुनले नै जातीय छुवाछुतमाथि बन्देज लगाउँदा पनि यसको अवशेष बाँकी नै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। मान्छे जतिसुकै शिक्षित र सभ्य भए पनि सोच र संस्कारमा आधुनिक नभएसम्म शिक्षित र सभ्य हुनुको अर्थ रहँदैन। सयौँ वर्षअघि समाज चलाउनका लागि कार्यविभाजन गरिदिएकै आधारमा अहिले पनि मान्छेलाई उपल्लो र तल्लो जातिको रूपमा हेर्नु दृष्टिदोष र संकुचित सोचबाहेक अरू हुन सक्दैन। अब यो दृष्टि र यो सोचमा समयानुकूल सकारात्मक परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ। 

गणतन्त्रकै उपहास 
राजनीतिक चेतको दृष्टिकोणले हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। राजनीतिक कुरा बुझ्न, राजनीतिक कुरा गर्न र राजनीतिक कित्तामा बाँडिन हामीले राम्रैसँग जानिसकेका छौँ। पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनले हामीलाई धेरै राजनीतिक चेतना दिएको छ। तर, सामाजिक परिवर्तनका धेरै प्रयासका विपरीत हामीले परम्पराको बाटो छोड्न सकेका छैनौँ। परम्परागत सोच र मूल्य–मान्यतालाई त्याग्न सकेका छैनौँ। जातीय छुवाछुतको अवशेष बाँकी रहनु यही परम्परागत सोच र मूल्य–मान्यताकै परिणाम हो। त्यसैले राजनीतिक चेतले मात्रै सामाजिक परिवर्तन नहुने रै’छ भन्ने कुरा हामी गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भइसकेर पनि अझै पनि जातीय छुवाछुतकै नाउँमा प्रताडित हुनुपर्ने र विजातीय प्रेमी अथवा प्रेमिकाले समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने अथवा सामाजिक आक्रोशको परिणामस्वरूप ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्थाले देखाइरहेको छ। 

गणतान्त्रिक मुलुकमा जातीय छुवाछुतका कारण कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बाँकी रहनु गणतन्त्रकै उपहास हो। सामाजिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिएको दशवर्षे जनयुद्धमा दिलबहादुर रम्तेलले बगाएको रगतको अवमूल्यन हो। अनि गणतन्त्रका लागि सेतु विकले बगाएको रगतको पनि अवमूल्यन हो। अरू धेरै परिवर्तनकामी युवाको बलिदानीको पनि अवमूल्यन हो। जातीय उत्पीडनको अवेशष रहुन्जेल आम नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अब राज्यले यो जातीय छुवाछुतका निहुँमा हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। नत्र रुकुमको जस्तै अमानुषिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहनेछ। अनि जातीय उत्पीडनकै कारण अरू धेरै नवराज विक, सेते दमाई, मनवीरे सुनार, अजित मिजार, शिवशंकर दास, संगीता परियार, अस्मिता सार्कीहरूले ज्यान गुमाइरहनुपर्नेछ। 

दलित र हैसियत
जातीय उत्पीडनको मुख्य कारण जातजस्तो देखिए पनि जात मात्रै उत्पीडनको मुख्य कारण चाहिँ होइन। यो वा त्यो कुनै जाति विशेषमा मात्रै होइन, प्रायः सबै जातिमा छ विभेद। कथित तल्लो जातिभित्र पनि यस्तो विभेद छ। जाति विशेषभित्र पनि माथिल्लो जातिले तल्लो जातिलाई विभेद गर्ने चलन सर्वत्र छ। त्यस्तो विभेद देखिने र नदेखिने गरी सबैतिर भइराखेको छ। तर, देखिने विभेदचाहिँ उपल्लो जातिले तल्लो जातिलाई गरिने विभेद नै हो। न्यून आयवर्गका र आयआर्जनका दृष्टिकोणले अत्यन्त न्यूनस्तरका कार्य गर्ने जातिमा पर्दै आएका छन्, दलितहरू। आफ्नो जग्गाजमिनसमेत नहुने हुँदा उनीहरू खेतीपाती गरी अन्न उत्पादन र नगद आर्जन पनि गर्न सक्दैनन्। आफ्ना विष्टहरूको जुत्ता तथा लत्ताकपडा सिउने, कुटो, कोदालो, हँसिया आदि बनाउने र उनीहरूको बिहे–वर्तमनमा बाजा बजाउने काम गरेबापत पाइने थोरै–थोरै अन्नपातले दलितहरूको जीविका मुश्किलले चल्दछ। यसरी जातीय विभेद मात्रै होइन, सयौँ वर्षदेखि आर्थिक शोषणमा समेत पर्दै आएका दलितहरूको आर्थिक हैसियत निकै नै जर्जर छ। साँझ–बिहान के खाने भन्ने समस्याले सबै दलित पीडित छन्। यो पीडाबाट मुक्त गर्न सर्वप्रथम सीमान्तकृत वर्गका दलितलाई आर्थिक विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने खाँचो छ। अहिलेको युगमा आयआर्जनको अवसरसँग शिक्षाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष जोडिएर आउँछ। शिक्षाले ज्ञान मात्रै होइन, सीप र दक्षता पनि प्रदान गर्ने हुँदा दलित जातिलाई सीपयुक्त र क्षमतावान् बनाउन समयानकूल शिक्षाको खाँचो छ। तर, शिक्षामा दलितको पहुँच अत्यन्तै कम छ। 

समाजशास्त्रले सामाजिक हैसियत दुई प्रकारको हुने बताउँछ। एउटा भाग्यमै लिएर आएको हैसियत र अर्को हासिल गरेको हैसियत। धेरै दलितले भाग्यमै लिएर आउने हैसियत भनेको गरिबी र न्यूनस्तरको जीवनशैली हो। हासिल गरेको हैसियत निर्माणको तहसम्म दलितहरू थोरै मात्रै पुग्ने गरेका छन्। शिक्षामा पहुँच नहुँदा र उच्च शिक्षासम्म पुग्न नसक्दा सीप र क्षमता नभएर धेरै दलितको सामाजिक हैसियत निर्माणमा तगारो लाग्ने गरेको छ। 

उपल्लो जातिको अहंकार हटाउन दलितलाई शिक्षित र सीपयुक्त बनाई उनीहरूलाई पनि उपल्लो जातिका मान्छेले जस्तै पेशा वा व्यापार–व्यवसाय गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने क्षमतावान् बनाउनुपर्छ। यसरी दलितले पनि आयआर्जन गरी बलियो आर्थिक हैसियत बनाएर सामाजिक मानसम्मान प्राप्त गर्न थाले भने उपल्लो जातिको अहंकार आफैँ हराउँछ र दलितसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न लालायित नै नभए पनि मानसिक रूपमा तयार चाहिँ हुनेछन्। शिक्षा र सभ्यताले सम्पन्न भई समाजमा आफ्नो पहिचान र बलियो आर्थिक हैसियत बनाएका दलितहरू उल्लेख्य संख्यामा नभएका होइनन्। आर्थिक हैसियत बलियो भयो भने तल्लो जातिको केटाले माथिल्लो जातिको छोरी ताक्यो भनेर ज्यानै लिन तम्सने कथित उपल्लो जातिका युवा पनि तिनै तल्ला जातिका केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न तम्सनेछन्। 

शिक्षित र आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत भएका कतिपय दलित दिदीबहिनीहरूको उपल्लो जातिसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएका उदाहरण पनि छन्। हो, यही तथ्यले पुष्टि गर्छ जात ठूलो र सानो होइन भनेर। आर्थिक हैसियत ठूलो र सानो हो। आर्थिक हैसियत बलियो छ भने जातले छेक्दैन। त्यसैले जनचेतना र जागरणले मात्रै जातीय विभेद हटाउन समय लाग्छ र केही हदसम्म कठिन पनि हुन्छ। दलितहरूको आर्थिक हैसियत उकास्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने समय–समयमा उग्र र हिंसात्मक बन्ने गरेको जातीय विभेदको मुद्दा स्वतः कम हुँदै जानेछ। यसो त दलितहरूको उत्थानका लागि भनेर संविधानमै पनि व्यवस्था नगरिएको होइन। तर, कार्यान्वयन नहुनु कमजोरीका रूपमा रहेको छ। 

अहिले समाजमा भइरहेका जातीय विभेदका छिटपुट दुर्घटनाका पछाडि मान्छेको जात मात्रै मुख्य कारणका रूपमा रहेको छैन। जातभन्दा पनि अभ्यन्तरमा लुकेको आर्थिक र सामाजिक हैसियत मुख्य कारणका रूपमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यदि नवराज विकको आर्थिक हैसियत उच्च हुँदो हो त उनलाई उनकी प्रेमिकाको परिवारले फूलमालाले स्वागत गथ्र्यो, जात भन्ने कुरा निकै पछाडि पथ्र्यो। दलितसँग सम्बन्ध गाँस्दा समाजले के भन्ला भन्ने डरसित आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत जोडिएको छ। शहरमा शिक्षित र हैसियतयुक्त दलितसँग हामी सँगै हिँडेका छौँ। सँगै बसेर खाएका छौँ, पिएका छौँ। तर, गाउँको त्यही दलित, जो गरिब छ, अशिक्षित छ, उसको अगाडि पर्न र उसलाई छुन हामी पनि घिन मान्छौँ। उसले दिएको अथवा उसले छोएको खान असहज मान्छौँ। किन ? उत्तर सहज छ– हैसियत।

दलित समुदायमा सामाजिक सुधार र परिवर्तन ठूलै मुद्दा बनेको थियो, दशवर्षे जनयुद्धमा। तर, भनेजस्तो केही भएको रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै छ।  जनयुद्धले मुलुकमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने भ्रमलाई पछिल्लो पटक नवराज हत्या प्रकरणले चिरिदिएको छ। हाम्रो सामाजिक कुसंस्कारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन र दलित र गैरदलितबीचको सीमारेखा अझै मेटिएको छैन। सामाजिक सुधार र आमूल राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई उठाएर गरिएको क्रान्तिमा हजारौँ नेपाली युवायुवतीले बलिदान दिए पनि त्यो क्रान्तिले समाजमा कुनै परिवर्तन नल्याएको, बरु सीमित व्यक्ति जंगलबाट शहरमा पुगेको र चप्पल लाउने हैसियतबाट महलमा बस्ने हैसियतमा पुगेको मात्रै देखियो। नत्र जहाँबाट सामाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनसहितको जनयुद्ध सुरु भयो, त्यही ठाउँमा युवा प्रेमी अथवा प्रेमिकाले जातीय विभेदको शिकार बन्नुपर्ने थिएन। 

रुकुम घटनापछि दलितहरूको आर्थिक हैसियत उत्थान गर्ने उद्देश्यले परिचालित हजारौँ गैरसरकारी संघसंस्थाले अहिलेसम्म के गरेछन् र के सिकाएछन् त गरिब र दलितलाई, जसबाट उनीहरूको आर्थिक हैसियत उकासियोस् भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको छ। सरकारी होस् वा गैरसरकारी, सबै निकायले मनन गर्नुपर्ने अति महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने दलितलाई शिक्षा र आर्थिक अवसरको खाँचो छ। 

सापेक्षतः कोही धनी होला र कोही गरिब हुन सक्ला। तर, जातले कोही उच्च र कोही नीच हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन। त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले दलितहरूको हैसियत निर्माण हुने नीति अख्तियार गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। आर्थिक हैसियत सुदृढ भएको अवस्थामा बाँकी सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका कुरा आफैँ सहज र अनुकूल बन्दै जानेछन्।

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार