बसाइँसराइले खाली तेह्रथुम, गाउँ आउनेलाई अनुदान

writer

गोपाल दाहाल

मङ्गलबार, १० पुष २०७५


म्याङ्लुङ : देशमा संघीयता आयो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुग्यो। संघीयताको परिकल्पनाअनुसार यतिबेला नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा चहलपहल बढ्नुपर्ने हो। तर, पहिले बाक्लै चहलपहल हुने तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङ अचेल सुस्ताएको छ। 
 

देशका अरू ठाउँमा जग्गाजमिनको भाउ दिनदिनै बढ्दो छ। तर, म्याङ्लुङ बजारमा अचेल जग्गा किनबेच ठप्प छ। बजारका पसलहरूको कारोबार पनि दैनिक घट्दो छ। भारतबाट केही वर्षअघि पसल गर्न तेह्रथुम आइपुगेका रामगोपाल साह म्याङ्लुङमा मान्छेको चहलपहल घटेपछि अन्यत्रै सर्ने तयारीमा छन्।

चियानास्ता पसल चलाउँदै आएका उनले भने, ‘पहिला बिक्री राम्रै थियो, अब टिक्न गाह्रो भयो। केही साथी त अरूतिर गइसके। म पनि जाने तरखरमा छु।’
 

महिला सशक्तीकरण अभियान तेह्रथुमकी अध्यक्ष कमला दर्नालले सात वर्षअघि म्याङ्लुङ बजारमै २३ लाख रुपैयाँ हालेर साढे दुई आना जग्गा किनेकी थिइन्। किनेको केही समयपछि नै त्यो जग्गा ३० लाखमा बेच्न आग्रह गर्नेहरू धेरै थिए।

तर, उनले बेचिनन्। ‘अहिले किनेकै दाम २३ लाखमा दिन्छु भन्दा पनि कोही किन्न मान्दैनन्,’ दर्नाल भन्छिन्, ‘अहिले त यहाँको जग्गाजमिन किनबेच नै भएको छैन। बजार निकै सुस्तायो।’

सुक्यो सदरमुकाम 
पहिला जिल्लाभरका वासिन्दा सम्पूर्ण प्रशासनिक कामका लागि म्याङ्लुङ नै आउँथे। अझ द्वन्द्वकालदेखि त तत्कालीन गाविसका कर्मचारी पनि विस्थापित बनेर सदरमुकाममै बसेका थिए। त्यसैले सानोतिनो काम पर्दा पनि तेह्रथुमका गाउँ–गाउँका वासिन्दालाई सदरमुकाम धाउने बाध्यता थियो।

संघीयता आएपछि तेह्रथुम जिल्लामा म्याङ्लुङ र लालीगुराँस नगरपालिका अनि मेन्छ्यायाम, फेदाप, छथर र आठराई गाउँपालिका गरी छ स्थानीय तह बने। तिनका वार्ड–वार्डमै स्थानीयले सेवा पाउन थाले। अहिले छ वटै स्थानीय तहमा बैंक खुलिरहेका छन्। महिला विकास, भू–संरक्षणलगायत सेवा सुरु भए।

स्थानीय तहबाटै शिक्षा, कृषिलगायत सेवा प्रदान हुन थाल्यो। त्यसपछि गाउँ–गाउँबाट स्थानीय सदरमुकाम धाउन छाडे। अहिले म्याङ्लुङमा सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी, स्थानीय बजारवासी र आसपासका बासिन्दाको मात्र ओहोर–दोहोर हुन्छ।

ल्ला समन्वय समिति, तेह्रथुमकी उपाध्यक्ष प्रेमलता घिमिरे (गौतम) भन्छिन्, ‘सदरमुकाम सुस्ताए पनि गाउँ–गाउँमा सेवा पुग्नु त राम्रो कुरा हो। तर, अहिले धेरै सुविधा खोज्दै तराई झर्नेहरूका कारण पनि जिल्ला नै सुस्ताइरहेको छ। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो।’

गाउँ आउनेलाई अनुदान 
तेह्रथुमका पहिलेका हमरजुङ, पञ्चकन्या, ओख्रे, तम्फुला, जलजले, इसिबु, चुहानडाँडा, छातेढुंगालगायत गाविस भएका क्षेत्रमा खानेपानी अभाव, बाँदर आतंक, बेरोजगारीजस्ता कारणले हरेक वर्ष बसाइँ सर्नेहरू बढिरहेका छन्। 
 

बसाइँसराइले गाउँहरू रित्तिन थालेपछि तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले गत साउनबाट बाहिरबाट बसाइँ सरेर छथर आउनेलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ। त्यसरी आउनेलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र कुनै व्यवसाय गर्ने योजना ल्याए पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गाउँपालिकाको नीति छ।

गाउँबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र जानेहरूलाई गाउँमै फर्काउन र उनीहरूलाई व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने योजना ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
 

गाउँपालिकाले लिएको नीतिले पनि देखाउँछ, तेह्रथुममा बसाइँसराइ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आ.व. २०७१/०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार सो वर्ष १ हजार ४ सय ५७ जना बसाइँ सरेर गएका थिए। यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ।

जिल्लाको बसाइँसराइ तथ्यांकअनुसार तेह्रथुमबाट बसाइँ जानेहरू विशेष गरी मोरङ, झापा, सुनसरी, काठमाडौँ र धनकुटा जाने गरेका छन्। जिल्लाभित्रै पनि गाउँबाट नगर क्षेत्रतिर बसाइँ सर्नेहरू बढी छन्।

‘डिस्ट्रिक प्रोफाइल’ मा बसाइँसराइबारे यस्तो लेखिएको छ, ‘सडक यातायात र बस्ती विकास सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरिबी र अवसरको कमी तथा अन्य शान्ति सुरक्षाजस्ता कारणले ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ र शहरका वासिन्दा तराई र देशका अन्य सुविधा सम्पन्न स्थानमा बसाइँसराइको प्रक्रियामा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ।’
 

तेह्रथुमको बसाइँसराइ ४८.१ रहेको छ। यस जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर समग्रमा घट्नुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ नै भएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिकी उपाध्यक्ष प्रेमलता भन्छिन्, ‘दिनदिनै गाउँहरू खाली हुँदै छन्। यसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्र गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आभास हुन्छ।’

मान्छे घटे, घर बढे
२०५८को राष्ट्रिय जनगणनामा तेह्रथुम जिल्लाको जनसंख्या १ लाख १३ हजार १ सय ११ थियो। १० वर्षपछि अर्थात् २०६८को जनगणनामा जनसंख्या घटेर १ लाख १ हजार ५ सय ७७ पुग्यो। तर, २०५८मा २० हजार ६ सय ८२ घरधुरी रहेको यो जिल्लामा २०६८ मा घरधुरी संख्या २२ हजार ९४ पुग्यो।

२०५८ मा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९५ प्रतिशत थियो भने जनगणना, २०६८ मा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –१.०७ प्रतिशतमा झर्‍यो। समग्र नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको छ। 
 

अघिल्लो जनगणनाको तुलना गर्ने हो भने तेह्रथुमको जनसंख्या पहिलादेखि नै घटबढ हुँदै आएको देखिन्छ। २०७१ सालमा तत्कालीन तेह्रथुम जिल्ला विकास समितिले तयार पारेको ‘डिस्ट्रिक प्रोफाइल’ अनुसार २०१८ सालमा यहाँको जनसंख्या ४ लाख २२ हजार ९ सय ५२ थियो।

त्यसपछि देशभर ७५ जिल्लाको सिमांकन हुँदा तेह्रथुमका केही भाग ताप्लेजुङ र धनकुटा जिल्लामा गाभिए। त्यसैले २०२८को जनगणनामा यो जिल्लाको जनसंख्या १ लाख १९ हजार ४ सय ७ दर्ता भयो। त्यो समयमा जिल्लाको क्षेत्रफलै घटेपछि जनसंख्या घट्नु स्वाभाविक थियो।

तर, त्यसपछिका वर्षमा उही क्षेत्रफल रहँदा पनि जनसंख्या घट्यो। २०३८मा यहाँको जनसंख्या ९२ हजार ४ सय ५४ मात्र थियो। २०४८ मा बढेर १ लाख २ हजार ८ सय ७० पुग्यो। २०५८सालमा अझै बढेर १ लाख १३ हजार १ सय ११ पुग्यो। तर, २०६८ मा पुनः घटेर १ लाख १ हजार ५ सय ७७मा झर्‍यो।

यही अनुपातमा जनसंख्या घटिरहे २०७८को जनगणनामा अझै घटेर ८५ हजार १ सय ३८ सम्म झर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो जिल्लामा २०६८ को जनघनत्व १ सय ५० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर छ, अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ मा १६६.५८ जना रहेको थियो।

२०५८ र २०६८ बीचको १० वर्षको अवधिमा तेह्रथुमको जनसंख्या १.२० प्रतिशतले घटेको छ भने परिवार संख्या ६.८२ प्रतिशतले बढेको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति तेह्रथुमका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई नयाँ पुस्ता पढाइका लागि र युवा अवसरको खोजीमा बाहिरिने क्रमले पहाड रित्तिदै गएको बताउँछन्।

भन्छन्, ‘संघीयता आयो, स्थानीय सरकार आयो तर हामी उत्पादनसँग जोडिएनौँ। सबै सुविधा खोज्दै शहर पस्दा पहाड खाली हुँदै छन्।’
 

तपाईको कमेन्ट