स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने अनिच्छा

writer

पुष्पराज आचार्य

बिहिबार, २२ जेठ २०७७


बजेट विश्लेषण:

बजेटमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको सवाल हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खास गरी विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समय र लागत व्यापक बढेको छ । जनताबाट उठाइएको कर बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ ।


बजेट कस्तो आयो ? यो जिज्ञासा समाजका सबै तप्कालाई हुने गर्छ । सर्वसाधारणको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिने करका दरदेखि रोजगारी, प्रोत्साहन, विकास निर्माण सबै विषय बजेटमा समेटिन्छन् । किसानदेखि कर्मचारी, नेतादेखि व्यापारीसम्म सबैलाई बजेटमा चासो हुन्छ । बजेटले सबैलाई प्रभावित गर्ने हुनाले अहिलेको जस्तो इन्टरनेट, टीभी, रेडियो तथा पत्रपत्रिकाको पहुँच नहुँदा पनि गाउँघरमा मानिसहरू भेला भएर रेडियोमा बजेट भाषण सुन्ने गर्थे । बजेट भाषणलाई एउटा उत्सवका रूपमा लिने संस्कार विकास भएको छ । 

सामान्यतः बजेट एक आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण हो । अहिले मुलुकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैले बजेट ल्याउँछन् । सम्बन्धित संसद् र गाउँसभा÷नगरसभाबाट अनुमोदन भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । तल्लो तहका सरकारको बजेटको प्रमुख आधार संघीय सरकारको बजेट हुने हुनाले संघीय सरकारको बजेटमा सबैको चासो हुन्छ ।

बजेटको सुरुवात
नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन २००८ सालदेखि सुरु भएको हो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि गठित मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो पटक प्रस्तुत मुलुकको कुल बजेटभन्दा बढी रकम त अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद्ले मनमौजी गर्ने ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ रूपी सांसद् विकास कोषमार्फत खर्च हुन्छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारको आय कमजोर हुने अनुमानका विपरीत पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । संकटको समयमा पनि स्रोतको दुरुपयोग रोक्न बजेटले अनिच्छा व्यक्त गरेको छ । द्वन्द्वकालमा समेत अनुशासित रहेको हाम्रो बजेट प्रणाली २०६२÷६३ पछि बिग्रन थालेको हो । जथाभावी स्रोत विनियोजन गर्ने, पहुँच र शक्तिशालीको प्रभाव रहने क्रमले व्यापकता पाउँदै गयो । हुँदाहुँदा समयमा बजेट पेश पनि नहुने र बजेट पेश गर्न खोज्दा संसद्मा अवरोध, कुटाकुट समेतका दृश्य देखिए । अध्यादेशमार्फत पेश्की खर्च विधेयक ल्याएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था भयो र विकास निर्माणका काम रोकिने परिस्थितिसमेत आयो । त्यसैको ‘बाइप्रडक्ट’का रूपमा संसद्ले विकास बजेट पाउने क्रम सुरु भयो । योजना, आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चमा अनुशासनको उल्टो गतिले निर्वाचन प्रणालीमा विकृति भिœयाउनुका साथै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा विसंगतिलाई संस्थागत गरेको छ । संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्ने जेठ १५ भित्रको मिति त तोकिदियो, तर अझै पनि खर्च प्रणालीका विकृति हटाउन ठूलै सुधार जरुरी छ । सरकारको आम्दानीमा आएको संकुचन तथा अत्यावश्यक खर्च आवश्यकता, राहत, रोजगारी र ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेर वर्तमान सरकारले यस्ता विसंगतिलाई पूर्णविराम लगाउने अपेक्षाका बीच आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा नियमितताको बजेट पेश भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा आशंका कायमै छ । 

स्रोतको उपार्जन 
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा उनका स्रोत अनुमानहरू त्यति विश्वसनीय छैनन्, जसकारण यथार्थमा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा उनले ठूलै परिमाणमा बजेटको आकार संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुश्किलले आठ देखि साढे आठ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेका छन् । वैदेशिक ऋण चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब जति परिचालन हुने अनुमान छ, आगामी वर्ष झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान पनि यो वर्षको भन्दा दोब्बर परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋण भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतको सीमाभित्रै छ र आन्तरिक ऋणलाई विकास खर्चमा मात्र प्रयोग गरिने निर्णय राम्रो हो । 

अर्थमन्त्रीले राजस्वका स्रोत, वैदेशिक सहायतामा आएको संकुचनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबै अवस्था सामान्य थियो । उक्त आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएकोमा जम्माजम्मी ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने देखिन्न । यसअघि बजेटको उदाहरण हेर्ने हो भने औसतमा विकास खर्च ७६ देखि ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । सबैभन्दा लाजमर्दो सवाल के हो भने, हामीकहाँ कुनै ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्नुप¥यो भने औसत ११ वर्ष लाग्छ । अत्याधुनिक निर्माण प्रविधिले पछिल्लो एक दशकमा दुनियाँले चामत्कारिक विकास गरिसक्दा पनि हामी दशकौँ पहिलेदेखि निर्माण सुरु भएका आयोजना निर्माणकै क्रममा रुग्ण हुने अवस्थामा पुग्ने गरी तिनको निर्माण गरिरहेकै छौँ । 

केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन थालेको दशकौँ भइसक्दा पनि केही काम हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढलाई आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । विमानस्थल निर्माणको ढाँचा बल्ल गत वर्ष टुंगो लाग्यो । बजेटमा घोषणा हुनु एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन र जवाफदेही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन् । तर, कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निकाय संसद्का सदस्य नै चार करोड रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भुलेका छन्, जुन दुःखद छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घटेको छ । यसरी बजेटको आकार घटाउँदा चालु अर्थात् साधारण खर्चतर्फ एक प्रतिशतभन्दा कम घटेको छ भने विकास खर्चतर्फ १३.५ प्रतिशत घटेको छ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीका उपायहरू अवलम्बन गरी प्रशासनिक, मसलन्द खर्च कटौती भएको देखिँदैन । त्यसको सट्टा विकास निर्माणमा जाने र आम जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने बजेट भने कटौती भएको छ । 

कार्यान्वयनको सवाल
बजेटमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको सवाल हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खास गरी विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समय र लागत व्यापक बढेको छ । जनताबाट उठाइएको कर बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । हाम्रो बजेट प्रणाली नेताले आयोजना पार्ने, कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने परिपाटीको छ । अर्थात्, हाम्रो बजेट प्रणालीमा तीन प्रमुख अवगुण सधैँ रहँदै आएका छन् । पहिलो, विनियोजन दक्षताको अभाव । कुनै आयोजनालाई एक वर्षमा कति बजेट चाहिने हो, कति समयमा सम्पन्न हुने हो, त्यसको लेखाजोखामा कुनै वैज्ञानिक प्रणाली छैन । तदर्थवादमा आयोजना बजेटमा राख्ने अर्थात् नेता (मन्त्री, सांसद्) ले आयोजना पार्ने प्रणालीको अभ्यास हाम्रो बजेट प्रणालीमा कायमै छ । दोस्रो, कार्यान्वयन दक्षताको अभाव । ठेक्का प्रणाली व्यवस्थापन, अनुगमन, खर्चका प्रभावकारिता, समय र लागतलाई कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिन्न । र, तेस्रो, जवाफदेहीको अभाव । बजेटमा आयोजना परेपछि कर्मचारीले बोलपत्र तयार गरी ठेक्का खोल्छन् । ठेकेदारले ठेक्का लिन्छन् । नेता र ठेकेदारको मेलमिलापमा ठेक्का प्राप्त हुन्छ । त्यहाँ संरक्षित भ्रष्टाचार हुन्छ र कोही पनि जवाफदेही हुँदैन । हिजो राजनीतिक संक्रमणका कारण यो अवस्थामा सुधार भएन भन्यौँ । तर, हिजो पनि, आज पनि राज्य सञ्चालन गर्ने पात्र उही छन्, प्रवृत्ति उही छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । 

 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट