कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधि रोकथाम गर्न लगाइएको ‘लकडाउन’ नै अर्को महामारी बन्ने खतरा बढ्दै जाँदा सरकारले भने अवधि थप्दै गएको छ। पछिल्लो पटक गत शनिबार सरकारले जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लकडाउन अवधि थपिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका तथा हवाई उडान असार १६ गतेसम्म बन्द गरेको सरकारले जेठ ३२ पछि लकडाउन फेरि थपेर असार १६ सम्म पु¥याउने अनुमान सबैले गरिरहेका छन्। सरकारले सीमानाका र हवाई उडान बन्द गर्ने अवधि अघिअघि र लकडाउन त्यसको पछिपछि थप्दै आएकाले यो अनुमान सही ठहरिने अवस्था छ। यसैबीच सरकारले लकडाउनको नयाँ ढाँचाका बारेमा आवश्यक गृहकार्य गर्न तथा उपयुक्त विकल्प सुझाउन कोभिड–१९ संक्रमण तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले लकडाउनको नयाँ ढाँचा बनाइरहेको बताइएको छ।

अबपनि यसअघिजस्तै बिना कुनै योजना लकडाउन मात्रै थपिरहने हो भने त्यसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण रोकिनु त परको कुरा, सर्वसाधारण उनीहरूले भोगिरहेका चौतर्फी समस्याबाट प्रताडित भएर लकडाउन उल्घंन गर्दै सडकमा आउने अवस्था बन्ने निश्चित छ। संक्रमण फैलिनबाट रोक्न केही समयका लागि लकडाउन एउटा विकल्प भएपनि यो कोरोनाको निर्विकल्प‘उपचार’ होइन। भाइरसको संक्रमण सुरु भएको सुरुवाती अवस्था र समुदायमा पुग्नुअगावै लकडाउन वा आइसोलेसनमा राखेरसंक्रमितलाई उपचार गर्न सक्दा कोभिड–१९ को ‘चेन ब्रेक’ गर्न सजिलो हुन्छ।तर, संक्रमण समुदायमा फैलिसकेपछि लकडाउन गरेकै भरमा कोभिड–१९ रोकथाम गर्ननसकिने पछिल्ला दिनमा उकालो लागेको संक्रमणको ‘ग्राफ’ले पुष्टि गरिसकेको छ। 

लकडाउन सुरु भएको बखत चैत ११ गते देशभरमा जम्मा दुई जना संक्रमित थिए। लकडाउनको ७१ औँ दिन पारगर्दा यो संख्या दुई हजार हाराहारी पुगिसकेको छ। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ कि लकडाउनमात्रै थोपर्ने, तर गर्नुपर्ने अन्य व्यवस्थापकीय काम नगर्ने हो भने वर्षैभर लकडाउन गरेपनि कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो नालायकीपनथप प्रदर्शन नगर्न र कोरोनाबाहेकका अन्य ‘इस्यू’मा मन बहलाउन, भुलाउनका निम्ति जनजीविकाको घाँटी अठ्याउने लकडाउन छिटोभन्दा छिटो हटाउन जरुरी छ। उसले यसबारे तत्काल र जनपक्षीय निर्णय गर्नुपर्छ। संक्रमणको बढ्दो संख्या देखाउँदै लकडाउन लम्ब्याउने बहानाले मात्र हामीले यो महाव्याधि पार लगाउन नसक्ने निश्चित छ। 

लकडाउन अवधिमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गर्ने र संक्रमितहरूबाट समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ सरकारले लकडाउन अवधिमा के–के ग¥यो, क्वारेन्टिनको अवस्था कति गएगुज्रेको छ, आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने व्यवस्था कति फितलो छ, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न कति हम्मे–हम्मे परेको छ, यी सारा पक्षबारे हामी जानकार छौँ। यी तमाम गतिविधि हामी सबैले देखेभोगेकै छौँ। जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि महाव्याधिमाथि अर्को महामारी थपिने स्थिति आएको हो। 

यतिका दिनसम्म घर र डेरामा थुनिएर बस्नुपर्दा लाखौँ ज्यालादारी मजदुर, फुटपाथमा पसले थापेर गुजारा गर्नेहरू, साना व्यवसायी, गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँ परिवारमाथि सरकारको ध्यान फिटिक्कै गएको छैन। नियमित काम हुँदा मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने मजदुर अहिले हरेक छाक मागेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लकडाउनको असर विपन्न वर्गबाट निकै उकालो लागिसकेको छ। विभिन्न पेशा तथा जागिर गर्ने मध्यम वर्गको जीविकासमेत नचल्ने अवस्था आएको छ। सरकारी सेवामा रहेका बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। चिकित्सक, पाइलट, सञ्चारकर्मीदेखि विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्नेले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्पतालहरू बन्द भएका कारण चिकित्सक बेरोजगार छन् भने बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने सरकारले बजेट भाषणमार्फत गर्छु भनेका काम र दिन्छु भनेका सहुलियतको स्रोतपनि ठप्प हुने अवस्था छ। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको राहत प्याकेज(जुन बैंकको ऋणमार्फत गर्ने भनिएको छ) का लागि आइपर्ने झन्झट त देख्न बाँकी नै छ। जुन वर्गले यो राहत प्याकेज पाउँदैनन्, ती विपन्न परिवारका लागि सरकारले के गर्ने हो, अझैसम्म भन्न नसक्नुउसको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। अतिविपन्न परिवारलाई नगदै राहत दिनुपर्छ भनेसाना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेलाई सर्वसुलभ तरिकाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि पनि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा घर बनाउन ऋण पाइने हल्ला व्यापक पिटिएको थियो। तर, त्यो भूकम्पपीडितका लागि आकाशको फल साबित भएको थियो। अहिले पनि पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर आ–आफ्ना व्यवसाय उकास्न भनिएको छ। तर, यसको प्रक्रिया र ‘क्राइटेरिया’बारे सरकार केही बोलेको छैन। केही गरिरहेको जस्तो गर्ने तर त्यसको परिणाम केही नदेखिने रकमी नीतिगत निर्णयको आड लागेर सरकारले यो महाव्याधिमा अन्य महामारी थप्ने काम नगरोस्।