सँघारमा आइपुगेको आर्थिक महासंकट

writer

पुष्पराज आचार्य/काठमाडौँ

बुधबार, १४ जेठ २०७७


नेपालमा असंगठित क्षेत्रमा २० लाख मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमै १२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झण्डै छ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ। 


कोरोना भाइरसको महामारीले मानव जीवनमा ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटिरेजले यस महाव्याधिलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट र संघ स्थापनापछि मानव समुदायले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेका छन्। 

विश्वभर सोमबारसम्म ५५ लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने ३ लाख ४६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या सोमबारसम्म ६ सय ८२ पुगेको छ। चार जना नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। 

चीनको वुहानमा गत वर्ष नोभेम्बरको अन्त्यतिरबाट भाइरसका कारण मानिसहरूमा गम्भीर निमोनियाको लक्षण देखिन सुरु भएपछि चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर यसबारे जानकारी गराएको थियो। बिस्तारै यस भाइरसका संक्रमितहरू चीन बाहिर पनि देखिन थाले र सबैभन्दा बढी संक्रमित युरोपका इटाली, स्पेन र फ्रान्समा देखिए। त्यसपछि अमेरिका, रुस, ब्राजिल र हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा संक्रमितहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुन थालेको हो। 

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण धेरैले जीवन गुमाएका छन्। सबै जीवन अमूल्य छन्। मानवीय क्षतिको कुनै मापन हुन सक्दैन, तर अर्थतन्त्रको क्षति भने मापनयोग्य हुन्छ। संक्रमण फैलन नदिन अझै पनि धेरै देशले लकडाउन गरिरहेका छन्। जनसंख्याको हिसाबले भारतमा जारी लकडाउन विश्वको सबैभन्दा ठूलो लकडाउन हो। भारतसँगको खुला सिमाना र दुवै देशका नागरिकको सहज आवतजावत हुने हुनाले भारतमा संक्रमित नघट्दासम्म नेपालमा पनि उत्तिकै जोखिम हुने भन्दै सरकारले चैत ११ देखि सुरु गरेको लकडाउन विभिन्न चरणमा लम्ब्याउँदै जेठ २० सम्म पु¥याएको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको हेर्दा अझै पनि लकडाउन हटाउन सहज छैन र लकडाउन मात्रलाई विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसकारण विश्वका कतिपय देशले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड (प्रोटोकल) सहित कार्यस्थलमा सुरक्षा अपनाएर अर्थतन्त्र सुचारु गर्नपट्टि लागेका छन्। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा क्षति 
सरकारकै प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ का कारण झण्डै चार खर्ब रुपैयाँको क्षति भइसकेको छ। नेपालमा दैनिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन तथा व्यापार हुने गरेकोमा अहिले यो दुई–तीन अर्बमा सीमित भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लकडाउन गर्नुपर्ने अवधि वैशाखबाट अन्त्य भई जेठबाट पूर्ववत् आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्दा अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३ खर्ब ९ अर्बले विस्तार भई ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको थियो। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। 

लकडाउनअघि र पछिको सरकारको राजस्व संकलनले यसलाई पुष्टि गर्छ। लकडाउनअघि दैनिक औसत २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो। लकडाउनयता दैनिक राजस्व संकलन औसत ७५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ। राजस्व संकलनमा कमी आएर सरकारलाई अनिवार्य दायित्वका खर्च चलाउन समस्या भइसकेको छ। चैतमा तिर्नुपर्ने कर असार मसान्तमा तिरे हुने व्यवस्था गरिएकाले पनि सरकारको राजस्वमा केही कमी आएको हो। तर, निरन्तरको लकडाउनले असारमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुने आधार देखिँदैन।  वैशाख महिनाको दैनिक औसत राजस्व संकलन त अझै घटेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो असरलाई प्रतिविम्बित गर्छ। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। दैनिक अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा र औषधि–उपचारबाहेक अन्य क्षेत्रमा मानिसहरूको खर्च घटेको छ। 

लकडाउनसँगै सबै उद्योग, व्यवसाय, निर्माणसम्बन्धी गतिविधि ठप्प छन्। दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरूलाई लकडाउनले सबैभन्दा बढी मार पारेको छ। पर्यटकको आवागमन बन्द भएपछि पर्यटन क्षेत्र अधिकतम प्रभावित भएको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा क्रमशः संगठित अर्थात् औपचारिक क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालिसकेको छ। साना–मझौला उद्यम (एसएमई)मा पनि उत्पादन र मागमा कमी आएको छ। ठूला उद्योग या प्रशोधन उद्योगको आपूर्ति शृंखलामा गाँसिएका साना–मझौला उद्यमको पनि आपूर्ति सञ्जाल भत्किन लागेको छ। एसएमईहरूले २० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्रमा २० लाख मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमै १२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झण्डै छ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएर मुलुक फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। अर्थतन्त्रको मुख्य टेको मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र मुलुकभित्र एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाएसँगै आगामी दिनमा बजारमा माग अझै घट्न जाने देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा मासिक औसत ७४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने गरेकोमा चैत महिनामा ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २० प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने अनुमान गरेको छ। आउँदो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ। यो अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ, जसले भविष्यमा आयातको भुक्तानी फछ्र्यौट र साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समेत असर पार्न सक्छ। 

कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ। महामारी अन्त्य भएपछि अन्य क्षेत्र क्रमशः पुनःस्थापित हुने भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने दीर्घकालीन प्रभाव कायम रहनेछ। पर्यटन क्षेत्र यो वर्ष १६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। ठूलो संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी गुमाउने भएपछि मुलुकमा गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण बन्नेछ भने आर्थिक–सामाजिक समस्या बढ्नेछन्। 

नेपाली अर्थतन्त्रले यसअघि पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, श्रम समस्याजस्ता यावत् समस्या भोगेको हो। तर, यो समयमा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समस्या थिएन, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकहरू मजबुत राख्न मद्दत ग¥यो। रेमिट्यान्समा गिरावटले नेपाली अर्थतन्त्रका आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ। 

नेपालले कम्तीमा अब स्वास्थ्य मापदण्ड, अत्यावश्यक सेवा, ढुवानी सेवा सञ्चालकलाई पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) सहित आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नुपर्ने, सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। 

विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति 
कोभिड–१९ को संकट र विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै ठूलो क्षति हो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अर्थतन्त्र यति विकसित भइसकेको थिएन। मानव विकासको अवस्था कमजोर थियो। आजको आधुनिक विश्वमा  कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असर भयावह छ। विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा तीन प्रतिशतले खुम्चिने (घट्ने) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अनुमान गरेको छ। कोभिड–१९ को महामारी सुरु हुनुअघि विश्व अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको थियो। सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्र ८६ हजार ५ सय अर्ब (८ सय ६५ खर्ब) अमेरिकी डलरको थियो। सन् २०२० मा यो आकार तीन प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ। आईएमएफका अनुसार सन् २०२० र २०२१ मा नौ हजार अर्ब (९० खर्ब) अमेरिकी डलरको क्षति हुनेछ, जुन जापान र जर्मनीको संयुक्त अर्थतन्त्रभन्दा पनि ठूलो हो। आईएमएफले अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनका उपाय अवलम्बनमा कडाइ भइरहेकाले यस अवधिमा अर्थतन्त्रको विस्तार सबैभन्दा कमजोर हुने उल्लेख गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले जुन महिनासम्म विश्व अर्थतन्त्रमा ५८ खर्ब डलर र त्यसपछि अर्को तीन महिना पनि आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सकेन भने ८८ खर्ब अमेरिकी डलर क्षति हुने अनुमान गरेको छ। 

विश्वभर नै ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वका १ अर्ब ६० करोड श्रमशक्तिले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्य मापदण्ड र अत्यावश्यक पूर्वतयारीले कार्यस्थल र यात्रामा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र औषधि क्लिनिकल परीक्षणकै क्रममा रहेकाले महामारी तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना छैन। संक्रमणबाट जोगिएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने तर्क प्रबल बन्न थालेको छ। लकडाउनलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डको पूर्वतयारीका रूपमा लिनुपर्ने बहससमेत भइरहेको छ। 
 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार