कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको हामी अहिले जुन चरणमा छौँ, ‘अब यसो गरिनेछ’ भन्दा पनि यसबाट क्षति पुगेका विभिन्न क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताका आधारमा ‘यी–यी सहयोग गर्ने निर्णय गरियो’ भन्नुपर्ने बेला हो यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको ६३ औँ दिनमा सोमबार गरेको तेस्रो सम्बोधनका हरेकजसो वाक्य ‘गरिनेछ’ मा टुंगिएका छन् । हामीले यस महामारीको चौतर्फी असर भोग्न थालिसकेका छौँ । लकडाउनमा सबै घरभित्र बसेकै छन्, सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण बढाउँदै लगेकै छ, भद्रगोल क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस भइरहेकै छ, विभिन्न पेशा तथा उद्यम गर्नेलाई राहत दिने कुरा गरिएकै छ भनेर अब पनि सरकारले ‘यसो गरिनेछ’ मात्रै भनिरहने हो भने यस महामारीबाट हामीले भोग्ने क्षतिको आकार आकलन गरेभन्दा धेरै विशाल हुने निश्चित छ । 

लम्बिँदै गएको लकडाउनमा सरकारको भरथेग नपाएकै कारण विपन्न मानिसले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हातमा नाम्लो समातिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ, कीर्तिपुरमा मृत भेटिएका धादिङका सूर्यबहादुर तमाङ र भोकका कारण ज्यान गुमाएका सप्तरी, रामपुरका मलर सदाका लागि सरकारले हरेक पटक भनिरहने ‘यसो गरिनेछ’ के अर्थ रह्यो र ? अब पनि ‘यसो गरिनेछ’ मात्रै भनिरहने हो भने तामाङ र सदाको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने नेपालीको संख्या कति पुग्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले हालसालै संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै शब्द ‘गरिनेछ’ मा नै खर्च गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं चिन्तक प्रदीप गिरीले ‘नीति तथा कार्यक्रमको हरेकजसो वक्यमा प्रयोग भएको गरिनेछ भन्ने शब्द हटाएर के गर्ने हो, त्यो स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने र लेख्ने मात्रै होइन, गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको’ बताएका थिए । हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैभन्दा बढी दोहोरिने शब्द नै ‘गरिनेछ’ रहेको उल्लेख गर्दै गिरीले ‘गरिनेछ’ शब्दलाई सदाका लागि छोडेर काम गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न ढिला भइसकेको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो सम्बोधनमा केही निर्णय पक्कै आउनेछन् भनेर कान ठाडो पारेर बसेका सर्वसाधारण फेरि पनि ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दको ताँती देखेर दिक्क भएका छन् । अब सबैको ध्यान जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा छ । महामारीले जनजीवनमा पारेको असर मत्थर पार्न प्रस्ट खाकासहितको बजेट प्रस्तुत भयो र त्यही अनुरूप कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र हामीले यो क्षतिबाट विस्तारै पार पाउन सक्छौँ । बजेट भाषणमा पनि ‘गरिनेछ’ शब्दकै बाहुल्य रह्यो भने कोरोना भाइरसभन्दा भोकका कारण मर्नेको संख्या बढी हुने अवस्था आउँछ ।

सरकारले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने अतिविपन्न वर्गदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राष्ट्रिय आयमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रसम्मले भोगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै क्षतिको भार सरकारले मात्र थेग्न नसक्ने भन्दै आएका अर्थमन्त्रीले लकडाउनका कारण थिलथिलो भएको निजी क्षेत्रका लागि कस्तो राहत प्याकेज ल्याउँछन्, त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्र चाँडै ब्युँतिन्छ कि झन् मुर्छित हुँदै जान्छ, त्यसपछि भन्न सकिन्छ । सरकारले अब लिनुपर्ने बाटोबारे तथ्यांकसहितको सुझाव टन्नै पाइसकेको छ । अब उसले ‘गरिनेछ’ होइन, प्राप्त सुझावका आधारमा ‘यी–यी काम गर्न सकिने भयो’ भन्नुपर्छ । सरकारको स्रोतले नधान्ने कामका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा के गर्न सकिने हो, त्यसको प्रस्ट खाका प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन । सरकार ‘यसरी नै चलिहाल्ला नि’ भन्ने मुडबाट जतिसक्दो छिटो वास्तविक धरातलमा उत्रिएर महामारीले उब्जाएका समस्या पार लगाउन इमानदार प्रयास गर्न थाल्छ, त्यति नै छिटो हामी क्षतिको खाल्डो पुर्दै जान सक्छौँ । 

कोरोना महाव्याधि रोकथामसँगै सरकारको ध्यान आर्थिक गतिविधि कसरी सुचारु गर्ने भन्नेतर्फ पनि जान जरुरी छ । महाव्याधिका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका मात्रै करिब ६० लाख मानिस कामविहीन भएको अनुमान छ । निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा बन्द भएका कारण लाखौँ कामदार बेरोजगार भएका छन् । साना तथा मझौला उद्यम गरेर जीविका चलाउने र अरूलाई सानो ‘स्केल’मा रोजगारी पनि दिनेहरू पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ । भारत सरकारले सुरुमा विपन्न र पछि साना तथा मझौला उद्यमीलाई गरेको आर्थिक सहायताबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ । भारतले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायलाई मद्दत गर्न खर्चेको छ । 
सरकारले बजेटमार्फत सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका वर्गदेखि उद्यमीसम्मलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्यायो भने मात्र हामी हतास मानसिकताबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन सक्छौँ । अब पनि सरकारले ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दको थुप्रोले आफ्नो अनुहार ढाक्ने प्रयत्न ग¥यो भने त्यो अत्यन्त दुःखद हुनेछ । ‘गरिनेछ’मा सरकार अल्झिए उसलाई माफ ‘गरिनेछैन’ ।