अस्तव्यस्त बोर्डर, भद्रगोल क्वारेन्टिन

writer

शिवराज भट्ट

बुधबार, १४ जेठ २०७७


तीन हप्ताअघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– ‘नेपाल–भारतको सीमा नाका खुलाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन । संघ सरकारले नाका खोेलेर भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइलाई आउन दियो भने उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टिन बसाउन र स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’
लामो समय भारतमा मजदुरी गरेकाले पनि उनलाई भारतमा रहेका नेपालीको पीडा थाहा थियो । मजदुर संगठनमा भएकाले पनि उनलाई भारतका विभिन्न शहरमा काम गर्ने मजदुर संगठनका नेतादेखि मजदुरहरूले फोन गरेर नाका खुलाउन गरेको आग्रह पनि स्वभाविक थियो । 

उनले भारतमा रहेका मजदुरहरूसँग गरेको कुराकानीका कैयौँ अडियो रेकर्ड गरेर फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भए । तर, उनको एकैनासको भनाइ थियो, ‘नाका खोलाउने अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । म संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छु कि नाका खोलिदिनुस् त्यसपछिको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ ।’

त्यसको दुई हप्तापछि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पनि अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– ‘भारतबाट जति नागरिक आए पनि हामी सीमा नाकाबाटै स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर ल्याउँछौँ । उनीहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टिन बसाउँछौँ, त्यसपछि सबैको आरडीटी गरेर मात्रै १४ दिनपछि घर पठाउछौँ ।’ 
मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीका यी दुवै अभिव्यक्ति अहिले विवादित बनेका छन् । दुवै जनाले भनेजस्तो न सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन भयो न क्वारेन्टिनको । गत बुधबार भारतबाट आएका छ सय जनाबाहेक सीमा नाकामा न आरडीटी परीक्षण भएको छ, न ज्वरो नै मापन गरिएको छ । 

आरडीटीको अभाव भएको भन्दै जेठ ८ गते ज्वरो मात्रै मापन गरेर आइसोलेसन गरिएका १२ जनामध्ये पाँच जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यो दिन भारतबाट साढे आठ सय जना नेपाल भित्रिएका थिए । तर, त्यसपछि नेपाल भित्रिएका १४ हजारभन्दा बढीको ज्वरो पनि मापन गरिएको छैन । 
साढे आठ सयको भीडमा ज्वरो मापन गरेर मात्रै १२ जना फेला परे र पाँच जनामा कोरोना पुष्टि पनि भयो । उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएपछि कम्तीमा अरूलाई त संक्रमण भएन । तर, अहिले स्क्रिनिङको काम शून्य छ । गौरीफन्टा बोर्डरबाट एक हप्तामा मात्रै १५ हजार नेपाली स्वेदश भित्रिएका छन् ।  

प्रदेश सरकारको रेडिमेड जवाफ

मुख्यमन्त्री प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिका संयोजक हुन भने प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य हुन । तर, अहिले, दुवै जनाको रेडिमेड जवाफ छ, ‘बजारमा सामानै पाइँदैन, किटको अभाव भयो ।’ तर, थर्मल गनको अभाव त छैन, भारतबाट आएकाहरूलाई थर्मल गनको समेत प्रयोग भएन ।

लकडाउन सुरु भएका बेला चैतको दोस्रो हप्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक सहितका स्वास्थ्यकर्मी र प्रदेश स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठक बस्यो । त्यही बैठकमा स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीको एउटा प्रस्ताव थियो, ‘कोरोनाका लागि बनाइएको कोषबाट एक लाख आरडीटी किट किनौँ ।’ 
उनले, प्रदेश सरकारलाई सुझाएका थिए, लकडाउनमा ढिल भयो वा खुल्यो भने भारतबाट लाखौँ मानिस आउनेछन्, उनीहरूको चेकजाँचका लागि पीसीआर सम्भव नभए पनि कम्तीमा आरडीटी परीक्षण गर्न सक्यो भने केही स्क्रिनिङ हुन्छ तर प्रदेश सरकार दुई महिनाको लकडाउनको अवधि घर्किसक्दा पनि मौन बस्यो । 
भारतबाट मानिस फर्किसके, गौरीफन्टाबाट १५ हजार मान्छे सुदूरका कुनाकप्चामा पुगिसके । अब प्रदेश सरकारले ३० हजार आरडीटी किटका लागि ७२ घण्टे सूचना प्रकाशित गरेको छ । 

‘मैले लकडाउनकै बेला प्रदेश सरकारलाई आरडीटी किट किन्नुपर्छ भनेर सुझाएकै हुँ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने, ‘तर, जब भारतबाट जनसागर उर्लियो, बल्ल ३० हजार किटका लागि ७२ घण्टे सूचना गरिएको छ । त्यसमा पनि कुनै आपूर्तिकर्ताले टेन्डर हाल्छ वा हाल्दैन थाहा छैन ।’
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी पनि प्रदेश सरकारले कोरोना उपचारका उपकरण नै नपाएको रेडिमेड जवाफ दिन्छन् । प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले २० वटा भेन्टिलेटर र बैतडी, डोटीका लागि पीसीआर टेस्टका लागि रियल टाइम पीसीआर मेसिन किन्ने निर्णय गरेको पनि डेढ महिना बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म न भेन्टिलेटर आएका छन्, न पीसीआर मेसिन नै ।

सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चार र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा दुई गरी छ थान मात्रै भेन्टिलेटर उपलब्ध छन् । जुन अरू सघन उपचारमा आउने बिरामीका लागि पनि पर्याप्त होइनन् । 

कोरोना कोषमा ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । आजभन्दा एक हप्ताअघि त्यसमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ सकिएको प्रदेश सरकारले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो रकम राहत वितरणमा मात्रै खर्च गरिएको छ । कोरोनाको बहानामा लकडाउन भएको हप्ता दिनभित्रै राहतका नाममा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । 
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्टार डाक्टर हेमराज पन्त लकडाउन अवधिमा चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले लकडाउनमा चेकजाँचको दायरा बढाउनुपथ्र्यो, जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकेन ।’

अस्तव्यस्त क्वारेन्टिन

सरकारले क्वारेन्टिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । क्वारेन्टिन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । त्यसमा हरेक क्वारेन्टिनमा मेडिकल अफिसर हुनुपर्ने, त्यहाँका रहेका व्यक्तिको हरेक दिन ज्वरो मापन, स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने, दिनमा दुई पटक खाना र दुई पटक खाजा दिनुपर्ने भनेर समय तालिका नै बनाइएको छ । 
हरेक क्वारेन्टिनमा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने, खानेपानी, स्थानगृह र शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बेडको दूरी कम्तीमा पनि तीन मिटर हुनपर्नेलगायत मापदण्ड छन् । तर, धनगढी उप–महानगरपालिकामा पर्ने सीमा क्षेत्रकै क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छ । ‘विद्यालयका कोठामा पंखा छैनन्, ३८ डिग्रीको गर्मी छ, लामखुट्टे पनि त्यस्तै कसरी सुत्नु कोठामा ? चउरमा बसेर रात बिराइरहेका छौँ,’ सुर्खेतका प्रकाश कँडेलले भन्छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खानाको व्यवस्था नगरेपछि नवदुर्गा माविको क्वारेन्टिनमा बुधबार कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका पुष्करनाथ ओझाले राति १ बजे पानी, चाउचाउ, चिउरा र बिस्कुट पुगाएका थिए । 

त्यसपछि निसर्ग अस्पतालको अन्न सहयोगमा स्थानीय युवाले गठन गरेको रोयल क्वालेब्रेटिभ्सले सो क्वारेन्टिनमा मेस नै सञ्चालन गरेको छ । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खानाको पनि व्यवस्था नगरेको थाहा पाएपछि हामी १० जना युवा क्वारेन्टिनमा खाना खुवाइरहेका छौँ,’ रोयल क्वालेब्रेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र शाही भन्छन् ।
क्वारेन्टिनमा खाना र पानीको मात्र नभई बस्न अझ समस्या छ । पुराना लुगा कोचिएको सिमेन्टको सेतो कट्टाको सिरानी, भुइँमा पातलो तन्ना, जेठको महिनाको धनगढीको ४२ डिग्रीको गर्मीमा लखतरान भएर पल्टिएका डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका मणिराज गिरी भन्छन्, ‘सरकार मरिसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।’ भारतको नासिकबाट धनगढी पुगेका उनी त्रिनगर भन्सार कार्यालय छेवैको नवदुर्गा माविको क्वारेन्टिनमा बसेका हुन् । 

तीन दिनको भारतको पलियाको ‘म्यारिज ब्युरो’ (विवाह गर्ने धर्मशाला) को क्वारेन्टिनको बसासइपछि ‘आफ्नो देश जान पाउनुपर्छ’ भनेर भारतमै प्रदर्शन गरेर उनीसहित ८ सय ५० जना नेपालीको टोली बुधबार दिउँसो गौरीफन्टा सीमा नाकामा पुगेको थियो । 
पलियामा क्वारेन्टिन गरिएका झण्डै तीन हजार नेपाली बुधबार सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि भारतीय प्रहरीले धान्न नसकेर उनलाई सीमातिर पठाएको हो । भारतीय प्रहरीले गरेको लाठी चार्जबाट दुई÷तीन दर्जन नेपाली घाइते पनि भए ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव

सीमा नाका खोलाउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मामा छ । जिल्ला प्रशासन संघीय सरकारको गृहमन्त्रालय मातहतको निकाय हो । मुख्यमन्त्रीले, सीमा नाका खोलाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले आदेश नदिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि खोल्न सक्दैनन् । यसै विषयमा प्रदेश सरकार र गृहमन्त्रालय मातहतका निकायका बीचको दूरी बढेको छ । 

क्वारेन्टिन व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा छ । सीमा नाका पर्ने स्थानीय तह भएकाले पनि धनगढी उप–महानगरपालिकासँग दोहोरो जिम्मेवारी छ । पहिलो सीमा क्षेत्रमा आएका नेपाली सबैको चेकजाँच गर्ने र अर्को आफ्नै स्थानीय तहमा राखिएका क्वारेन्टिनमा पनि चेकजाँच गर्ने । 

‘जनशक्ति कम भएकाले दोहोरो जिम्मेवारी भ्याउनै सकिएको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य इकाईका स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मीराज उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रदेश सकरारसँग निर्देशनालय छ, त्यसको मातहत हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी छन्, सीमा क्षेत्रमा खटाउँदैनन्, के गर्नु ?’

स्थानीय तहमा कांग्रेसका तर्फबाट जितेका मेयर छन् भने प्रदेश सरकार नेकपाको छ  । प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको कुरा स्थानीय तहले बेवास्ता गरिदिने र स्थानीय तहले गर्न खोजेको काम प्रदेशले पूरा नगरिदिने परिपाटीले पनि धनगढीको सीमा नाका र क्वारेन्टिनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले भारतबाट आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने भारतमा रहेका सबैलाई भित्र्याउन सकिने बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य जाँचका लागि हामीसँग बजेट हुँदैन, त्यो प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो ।’  

अब बढ्यो खतरा 

भारतबाट फर्केका मानिस अहिले गाउँ–गाउँ पुगिसकेका छन् । सोमबारसम्म गौरीफन्टा बोर्डरबाट आएका १५ हजारमध्ये आधा पनि क्वारेन्टिनमा बसेका छैनन् । नेताका नजिकका, आफन्त, स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफन्त घर बस्न थालेका खबर आइरहेका छन् । अझ गाउँका विद्यालयमा बेञ्च जोडेर बनाइएका क्वारेन्टिनमा खाना र सुत्ने व्यवस्था नभएपछि घरनजिकैको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू खानका लागि घर जाने र सुत्न मात्रै क्वारेन्टिनमा आउने गरेका खबर पनि आइरहेका छन् । यो अवस्था खतरनाक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । 

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाको फन्टलाइनका चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर कमर भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनमा नजानु र गएकाले पनि छोड्नु कोरोनाका लागि घातक हो । यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’ 
 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


छुटाउनु भयो कि