बजेट विमर्श : बजेट कस्तो आओस् ?

writer

सम्पूर्ण

बुधबार, ०७ जेठ २०७७


आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का निम्ति जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ। महामारीले सबै क्षेत्रमा असर पु¥याइरहेको यो अत्यन्त विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’ले उद्योगी, व्यवसायी र अर्थविद्सँग उनीहरूका मत र अपेक्षा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ। 


‘आर्थिक प्याकेजसहितको बजेट’

भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न संकटमा उद्योगधन्दासहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीन अनि अमेरिका, युरोपेली र अन्य सार्क देशहरूले आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका उद्योग तथा व्यवसाय धराशायी भई बन्द हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। लकडाउनका कारण यत्तिका दिनसम्म उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पनि उद्योग–व्यवसायसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट पहल नभएकाले हामी समस्त उद्यमी–व्यवसायी हतोत्साहित भएका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएनन्। अर्थतन्त्रमा करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान रहेको र करिब ३५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उद्योग–व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ सरकार संवेदनशील देखिएन। सरकारले व्यवसायीलाई बजेटमार्फत करमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। साथै, श्रमिक र विद्युत्सँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ। 
०००

‘श्रमिकलाई राहत दिँदै उद्योगधन्दा बचाउने खालको’ 

विनोद चौधरी, सांसद् तथा उद्योगपति 
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र थुप्रै पुराना योजना ल्याएको छ। तर, यो अहिलेको प्राथमिकताबाट पूर्णतः विमुख छ। दैनिक हातमुख जोर्न इलम गर्ने नागरिकको सुरक्षामा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। रिक्सा चलाउने, मजदुरी गर्ने, नाङ्लो पसल थाप्ने श्रमिक वर्ग कोरोनाभन्दा पहिले भोकबाट मरिने त्रासमा बाँचिरहेको छ। उनीहरूलाई भरथेग गर्न  ढिला गर्नु हँुदैन। 

जोखिममा रहेका समुदायलाई राहतसँगै अहिले भइरहेका उद्योगधन्दा बचाउन आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पुनरुत्थानबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट सोच पाइँदैन। अहिले बन्द भइराख्ने हो भने भोलि नयाँ उद्योग खुल्लान् र अर्थतन्त्र सबल होला भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ। 

विदेशबाट फर्किएर आउने र स्वदेशकै श्रमबजारमा थपिने युवालाई कृषिमा सहभागी बनाउने नीतिलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन महŒवपूर्ण छ। कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकियो र भारत–चीनबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न सक्छ।
 
००० 

‘साना–मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ’ 

डा. शंकर शर्मा, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै क्षेत्रगत प्राथमिकता समेटिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा धेरैतिर स्रोत छर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने, खास गरी आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने ठूला परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सबै समेट्न खोज्दा कतै पनि काम नहुने अवस्था पनि हुन सक्छ। ठूला र रणनीतिक महŒवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रीकरण गरियो भने श्रमिकहरूलाई त्यहीँ बसोबासको प्रबन्ध गरेर काम लगाउन पनि सकिन्छ, निर्माण सामग्री आपूर्ति पनि सहज हुन्छ। सबैतिर स्रोत छरियो भने निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नेदेखि श्रमिक व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या हुन्छ। सरकारले फजुल र अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्न ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, अनुशासन र जवाफदेहिता चाहिन्छ। अहिलेको संकटमा तुरुन्त स्वास्थ्योपचार र राहतको प्रबन्ध गर्ने, आपूर्ति शृंखला सुचारु राख्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ। साना   र मझौला उद्यम टिकाउन उद्यमीलाई आवश्यक सहुलियत दिनुपर्छ। स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने साना र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्को महŒवपूर्ण कुरा, सुषुप्त अवस्थामा रहेको सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। युवापुस्ताले सुरु गरेका स्टार्टअपलाई कम्तीमा पनि १० वर्षको ‘ट्याक्स होलिडे’ दिएर करको दायरामा पनि ल्याउने अवसर छ। 

००० 

‘कार्यान्वयनयोग्य बजेट आओस्’ 

शेखर गोल्छा, उद्योगपति 
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले बृहद् परिदृश्यलाई समेटेको छ। अहिलेको अवस्थालाई सामान्य किसिमको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन। एकैपटक ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छौँ। मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, त्यसपछि उनीहरूका दैनन्दिन आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसाय बचाउनुपर्ने चुनौतीबाट हामी गुज्रँदै छौँ। 

हामी सरकारले जेजति घोषणा गर्छ, पूर्णतः कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौैँ। सरकारले स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त विकास निर्माणका काममा खर्च बढाओस्। राहतका कार्यक्रम, विकास निर्माण तथा स्वदेशी कच्चा वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहनमा गरिने खर्चले बजारमा पुँजी प्रवाह हुन्छ। त्यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ। निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई तीव्रता दिने र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। 
०००

‘बजेटले वर्तमान संकटलाई बेवास्ता नगरोस्’ 

गोकर्ण अवस्थी, आर्थिक विश्लेषक 
अर्थतन्त्रको वास्तविक यथार्थ र स्रोतको सीमिततालाई बुझ्ने सबैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरर्थक दस्तावेजका रूपमा लिन्छन्। यति बृहत् क्षेत्र समेट्ने गरी बजेट निर्माण गर्न न त हामीसँग स्रोत छ, न त अहिलेको जटिल परिस्थितिमा हामी त्यो कार्यान्वयन गर्ने नै सामथ्र्य राख्छौँ। हाम्रो मुलुकमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले छ–सात अर्बको उत्पादनै घटेको  छ। अहिलेसम्म कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य संकट, आर्थिक र सामाजिक जटिलताबीच आउन लागेको बजेटले विद्यमान चुनौतीलाई बेवास्ता ग¥यो भने भोलि त्यसले राजनीतिक संकटसमेत निम्त्याउन सक्छ। 

अहिलेको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हो। हाम्रो विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ। कुनै प्रभावकारी उपचार पत्ता नलाग्दासम्म कोभिड–१९ को संक्रमणको लहर दोहोरिन सक्छ। हरेक वडा–वडामा परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो प्राथमिकता कृषि हो। तर, हामीकहाँ कृषिका योजना असफल भइरहेका छन्। कृषि अनुदानमा बिचौलिया र कृषि बजारमा बिचौलिया रहेसम्म कृषिमा ठूलो रूपान्तरणको आशा गर्न सकिँदैन। 

त्यस्तै, स्वदेशमै रोजगारी कटौती भइरहेका छन्। श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट समेत नेपालीहरू फर्कन थालेपछि प्रमुख चार वटा असर देखापर्नेछन्। पहिलो, विदेशबाट रेमिट्यान्स आउँदैन, आर्थिक गतिविधि र उपभोग घट्छ। दोस्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्छ। तेस्रो, देशभित्र बरोजगारी र गरिबीको समस्या बढ्न थाल्छ। र, चौथो, यसले निम्त्याउने सामाजिक र राजनीतिक संकट हो। त्यसकारण रोजगारीका अवसर बढाउन तत्काल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पारदर्शी एवं विभेदरहित ढंगले रोजगारीका अवसर दिने, अल्पकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने नौ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा तथा पुनर्कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र मध्यकाल र दीर्घकालमा ठूला उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। 
अहिले चीनका धेरै उद्योग त्यहाँबाट बाहिरिन खोजिरहेका छन् र भारतले त्यसलाई बुझेर तिनलाई आकर्षण गर्न खोजिरहेको छ। नेपालले पनि सुविधापूर्ण बजार सुविधा देखाएर बाह्य लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ। उत्पादन, रोजगारी, सीप विकास र लगानीसम्बन्धी एकीकृत नीति आवश्यक छ। 
००० 

‘पर्यटन क्षेत्रलाई बाँच्न सम्भव तुल्याउने बजेट आओस्’  

सृजना राणा, अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल 

कोरोना भाइरस महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो असर पारेको छ। भ्रमण वर्ष २०२० का लागि पर्यटन उद्योगले ठूलो लगानी गरेर पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार रहँदा नै यस्तो महाविपत्ति आइलाग्यो। अब त उद्यम, व्यवसाय जोगाउनै कठिन छ। पर्यटन क्षेत्रका व्यवसाय जोगाउन कर्मचारी र रोजगारदाताको भूमिका हुन्छ। त्यही भएर हामीले कर्मचारीलाई आगामी छ महिना साढे १२ प्रतिशत तलबमा सेवाशुल्क समेत जोडेर दिने भनेका छौँ। सामान्य अवस्थामा होटल क्षेत्रमा हाम्रो कमाइको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलबमा जान्छ। त्यसकारण हामीले व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा उद्यम पनि बचाउने र कर्मचारी पनि बाँच्ने उपाय रोजेका छौँ। अहिलेको संकटमा यस क्षेत्रमा रोजगारी बचाउनका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। 

अहिले हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा बजेटले घरबहाल कर, बिजुलीमा छुट दिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र आपूर्ति शृंखलामा महŒवपूर्ण योगदान गरेको छ। एउटा पर्यटकले १० वटा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यस क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन खपत गरेको छ। संस्कृति संवद्र्धनमा योगदान गरेको छ। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रमा गएको ऋणको साँवा–ब्याज पुँजीकरण गरीकन ऋण तिर्ने अवधि तीन वर्ष लम्ब्याइदिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई बाँच्न सम्भव तुल्याउने बजेट आओस्।


 प्रस्तुतिः पुष्पराज आचार्य   
 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार