प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘लकडाउन सरकारकालागि होइन, जनताको जीवनरक्षाका लागि’ भन्ने अभिव्यक्ति उनकै गतिविधिले खारेज गरिसकेको छ। चौथो पटक लकडाउन थप्नुअघि उनलेसरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर जेजस्ता राजनीतिक‘स्टेप’ चाले, त्यसबाट जनताले आफ्नो जीवनरक्षाकालागि जारी लकडाउनमा‘सत्ता राजनीतिको जीवन’पनि जोडिएको छर्लंग बुझिसकेका छन्। 

लकडाउन अवधिमा कोभिड–१९ को संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्नुपर्ने, संक्रमितको पहिचान र परीक्षण तथा उपचारमा जोड दिनुपर्ने सरकारको ध्यान अन्य राजनीतिक दल तथा परिआएमा आफ्नै दलसम्म फुटाउने रणनीतिमा तल्लीन रहेको पुष्टि स्वंय प्रधानमन्त्रीकै कदमबाट भएको छ। देशलाई लकडाउन गरेर सरकारले सत्ता राजनीतिको जुन फोहोरी खेल खेलेको छ, यो त्यति सजिलै पखालिने खालको छैन। 

पीडामा रहेका आमजनतालेआफ्ना पिरमर्कालाई बेवास्ता गरेरसत्ताकेन्द्रित स्वार्थमा रमाउनेको गतिविधि पक्कैपनि सजिलै भुल्नेछैनन्। चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो गलत कदमबाटकेही पाइला पछि हटेपनि उनले आगामी दिनमा मार्ने फड्को र त्यसलेल्याउने परिणामले उनको पार्टी, विपक्षी दल तथा आमजनतामा एकैपकट संशय सिर्जना गरेको छ।‘राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद आध्यादेश खारेज भइसकेपछि त्यो इस्यू सकियो, अब मिलेर अघि बढौँ’भन्ने उनको प्रस्तावलाई उनकै समकक्षी नेताहरूले मानेका छैनन्। विपक्षी दलहरूले त उनीविरुद्ध आन्दोलनै गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। 

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न विश्वव्यापी अपनाइएको लकडाउन अवधिलाई सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित गर्ने यो घृणित कार्यको जतिनै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ। कोभिड–१९ को रोकथामकालागि सरकारले लिएको रणनीति सही रहेकोउसको दाबी छ। उसले गरेका कतिपय प्रयास सफल पनि देखिएका छन्। तर, यतिबेला सरकारमा बस्नेहरू हुन् या बाहिर रहेका नेता, उनीहरूको अर्जुनदृष्टि कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने र कमभन्दा कम क्षतिमा यो भाइरससँगको लडाइँमा जीत हासिल गर्नेमा हुनुपर्ने हो। भाइरससँग कसरी जोगिने, लकडाउनका कारण आइपर्ने आर्थिक संकटको मारबाट कसरी पार पाउने भन्ने चिन्तामा रहेका जनतालाईनेकपाभित्रको रडाकोलेझनै बेचैन बनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीइतरका बहुमत नेताहरू उनी पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल भइसकेकाले उनले अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद त्यागेर आराम गरेर बस्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपाका विभिन्न गुटका नेता केही दिनदेखि दिनभर रणनीति बनाउन छलफलमा जुटिरहेका छन्। स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर संकटसँग जुधिरहेका बेलासरकारले थापेको खोचेका कारण सिर्जना भएका राजनीतिक घटनाक्रमलेकतै दुर्घटना त निम्त्याउने होइन भन्दै सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। ओली आफूलाई कसैले केही नभन्ने शर्तमा मात्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन खोजिरहेका छन्। तर, स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्य ओलीले सत्ता र पार्टी सञ्चालन गर्दा गरेका गलत कामको एक–एक हिसाब गरेर वारपार गर्ने मुडमा पुगेका छन्। नेकपाभित्रको यो रगडा जति समय लम्बिन्छ, त्यसले लम्बिरहेको लकडाउनलाई अझै पर पुर्‍याउने स्थिति छ। सरकारलाई लकडाउनका बेला आफूलाई मन लागेका काम गर्ने समय मनग्य हुने भएकाले २५ गतेसम्म तोकिएको लकडाउन फेरि वैशाख ३१ सम्म लम्बिन सक्छ। 

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएका अन्य देशमा जस्तो भयावह अवस्था हाम्रोमा छैन। संक्रमण दर पनि तीव्र छैन। जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूलेलकडाउनको मोडलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका बेला सरकारले यसअघिकै मोडललाई पछ्याउँदै १० दिन लकडाउन थपेको छ। लकडाउन अवधिको मिनेट–मिनेट हिसाब गरेर सरकारले भन्दै आएको ‘टेस्ट, ट्रेस र टेस्ट’ मा ध्यान दिन सकेको भए अहिलेसम्म धेरै मानिसको परीक्षण भइसक्थ्यो। र्‍यापिड टेस्टमा समस्या देखिएपछि पीसीआर टेस्ट सबैतिर पुर्‍याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा विवादमा पर्‍यो। राजधानीलगायत विभिन्न शहरमा अलपत्र परेका मजदुर तथा विपन्न वर्गका मानिसलाई राहत एवं उनीहरूलाई घर फर्काउन पहल नगरेरसरकारले अर्को लापर्बाही गर्‍यो। पार्टीभित्रको कचिंगलले ऊ  आफैँ संक्रमित भइसकेको छ। यस्तो बेलामा भाइरस रोकथाममासरकार ‘फोकस्ड’ हुन सक्दैन। जनतालाई अहिले एउटा आदेशका भरमा घरभित्र थुन्न जति सजिलो छ, उनीहरू बाहिर निस्किएपछि देखापर्ने समस्या समाधान गर्न निकै कठिन पर्नेवाला छ। लकडाउन कसरी र कुन रूपमा खुकुलो गर्दै जाने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै देशका आ–आफ्नै तरिका हुन्छन्। सरकार यतिबेला भाइरस नियन्त्रण गर्दै लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार कसरी गर्ने र विपन्न वर्गलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर योजना सार्वजनिक गर्न जुट्नुपर्ने हो। तर, ऊ सत्ता राजनीतिको भाइरसले संक्रमित हुनु दुःखद अवस्था हो।