महामारीपछि कस्तो हुनुपर्छ संसार ?

writer

मारवान बिसारा

बुधबार, १० बैशाख २०७७


सांकेतिक तस्बिर।

कोरोनाविरुद्धको युद्ध समाप्तिपछि मानिसहरूले महामारीको मानवीय र आर्थिक मूल्य गणना गर्न थाल्नेछन्। त्यतिबेला उनीहरूले राष्ट्रवाद, पृथक्तावाद वा स्वार्थीपनलाई अँगाल्न सक्छन्। अथवा, तिनले अझ मानवीय, खुला र दयालु तरिकाले साझा लक्ष्य फेला पार्न पनि सक्नेछन्।


कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएदेखि संसार ऐतिहासिक परिवर्तनको विन्दुमा आइपुगेको महसुस धेरैले गरेका छन्।अबको विश्वमा राज्यको भूमिका फेरि बलियो हुने हो कि भनेर यथार्थवादीहरू सोचविचार गरिरहेका छन् भने (नव)उदारवादीले शोक मनाउन सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रवादको मात्रामा वृद्धि, अमेरिकालाई पछि पारेर चीन महाशक्ति बन्ने सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको असफलता, विश्वव्यापीकरणबाट फिर्ती र एकीकृत युरोपमा फुटजस्ता विषयमा विमर्श हुन थालेका छन्।

निश्चय नै कोरोना भाइरसले विश्वभर प्रलय निम्त्याएको छ। राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारहरूले महामारीविरुद्धको यो लडाइँको नेतृत्व गरिरहेका छन्। राज्यहरूले आफ्नो सत्ताको पहुँच बढाएका छन्। व्यवस्थापकीय भूमिकाबिनै नागरिकको जीवनको हरेक पाटोलाई राज्यले नियन्त्रित गर्दै छन्। महामारीबाट बच्ने आशमा नागरिक पनि राज्यको अघिपछि गोलबन्द भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले महामारीलाई ‘राष्ट्रसंघको ७५ वर्षको इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट’ भनेका छन्। तर, यसको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषद् भने हालसम्म यसबारे मौन छ।परिषद् मौन बस्दा नै उसको भलो हुने देखिन्छ। किनभने, यसको जस्तो संरचना छ, त्यसलाई हेर्दा परिषद्ले एकताबद्ध, स्वस्थ र अझ शान्तिपूर्ण विश्वका लागि काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्नु अरब लिगले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा काम गर्ला भन्ने सोच्नुजस्तै हो।

जी–७, जी–२०, युरोपेली संघजस्ता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई किनारा लगाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो काम गरेपनि तिनको उपयोगिता र प्रभावकारितामाथि उनीहरूकै सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिकाले प्रश्न उठायो। अनौपचारिक जी–२ अर्थात् अमेरिका र चीनको सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ।

त्यसैले यो संसार पुनः उस्तै हुनेछैन भन्नेमा विश्वव्यापी मतैक्य छ। तर, महामारीको फलस्वरूप संसार कसरी बदलिनेछ र बदलिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

कोरोना भाइरस महामारीबाट राष्ट्रवाद फर्केर आउने र राज्यको भूमिका बढ्ने चिन्ता अनावश्यक हो। किनभने, फर्केर आउनलाई कतै गएको हुनुपर्छ। तर, राष्ट्रवाद र राज्य सधैँ यहीँ छन्। वास्तवमा शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादको विस्तारका विपरीत राज्य अझ शक्तिशाली बनेको छ। यसलाई रुसदेखि ब्राजिल र हंगेरीदेखि भारतसम्म पपुलिस्ट राष्ट्रवादको विकासले झन् फैल्याएको छ।

पूर्वी युरोप अझ राष्ट्रवादी बनेको छ, पश्चिम युरोप ईयूको भ्रमबाट मुक्त हुँदैछ। बेलायतले त अझ ब्रेक्जिटकै निर्णय गरिसक्यो। डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका झन्झन् पृथक्तावादी बन्दै गएको छ।

दक्षिणी गोलाद्र्धमा अनेकौँ युद्ध र विद्रोह सहेर पनि राज्य जीवित छ। बलियो नभएपनि कुनै क्षति नबेहोरी राज्य बाँचेको छ। त्यस्तै, चीन र रुस पश्चिम नेतृत्वको उदारवादी विश्व व्यवस्थाविरुद्ध राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षक बनेका छन्।

सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि अमेरिका र विश्वमै ‘सेक्युरिटी स्टेट’ को जन्म भयो। नवउदारवादी नीति हाबी हुँदै जाँदा ‘सोसल स्टेट’ को ठाउँ पनि ‘मार्केट स्टेट’ ले लिँदै गयो।

सन् २०१८ को संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बोधनमा ‘स्वतन्त्र विश्वका नेता’ ट्रम्पले भूमण्डलीकरणका खतराबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिए। ‘अमेरिका फस्र्ट’ को उदाहरण हेरेर सिक्न उनले अरूलाई अर्ती दिएका थिए। त्यसयता अमेरिकाले आफ्नो धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पन्छाउँदै आएको छ।

दशकौँसम्म विश्वलाई नेतृत्व गर्न र आफ्नो इच्छाअनुसार ढाल्न अमेरिका मात्रै सक्षम हुँदै आएको थियो। तर, अब त्यो स्थिति छैन। अमेरिका फस्र्टको नीतिले कोरोना महामारीविरुद्धको सामूहिक कारबाहीलाई समेत हानि गरेको छ।

जी–७ को बैठक अमेरिका होइन, फ्रान्सले बोलायो। जी–२० को बैठक पनि वासिङ्टनले होइन, रियादले बोलाउनुप¥यो। निश्चित थियो– ती बैठकबाट कुनै नतिजा निस्किएन।

जिम्मेवार विश्व नेताका रूपमा देखिने चीनको प्रयास पनि बारम्बार असफल हुँदै आएको छ। उसले पटक–पटक गैरजिम्मेवार तरिकाले काम गर्ने गरेको छ। अमेरिकाले छोडेको खाली ठाउँ भर्न चीन चाहन्छ, तर ऊ आफ्नै फाइदाका लागि मात्रै यो काम गर्छ, विश्वको फाइदाका लागिहोइन।

स्विडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टले गुनासो गरेका छन्– ‘अमेरिकी युगको अन्त्यपछिको यो पहिलो ठूलो संकट हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् कहीँ पनि देखिँदैन। जी–२० साउदी अरबका युवराजको हातमा छ। ह्वाइटहाउस अमेरिका फस्र्ट र सबै एक्लाएक्लैको गीत गाइरहेको छ। मात्र भाइरस विश्वव्यापी बनेको छ।’

भूमण्डलीकरणको कुरा गर्ने हो भने पुँजी, सामान र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह अझै जीवित नै छ। संसारमा व्यापार अझै भइरहेको छ, सञ्चार सहकार्य पनि भइरहेको छ। अहिले महामारी रोक्न सीमा बन्द गरिएका छन्। तर, त्यो अस्थायी प्रावधान हो।बरु, प्रविधिको विकासका कारण शारीरिक रूपमा एकान्तवासमा भएपनि मानिसहरू अहिले निकै राम्ररी एकअर्कासँग जोडिन पाएका छन्। समग्रमा, राज्य र समाज अनि देश र भूमण्डलीकरणबीच तानातान चलिरहनेछ। महामारीसँगै यो प्रक्रिया रोकिनेछैन।

यतिखेर संसार दोबाटोमा उभिएको छ। दायाँ जाने या बायाँ मुड्ने निर्णय उसले लिन बाँकी छ। पहिले हिँडिरहेकै सीधा बाटो, जसले हामीलाई यो संकटसम्म ल्याइपु¥यायो, हिँड्न न उचित छ, न आकर्षक।

कोरोनाविरुद्धको युद्ध समाप्तिपछि मानिसहरूले महामारीको मानवीय र आर्थिक मूल्य गणना गर्न थाल्नेछन्। त्यतिबेला उनीहरूले राष्ट्रवाद, पृथक्तावाद वा स्वार्थीपनलाई अँगाल्न सक्छन्। अथवा, तिनले अझ मानवीय, खुला र दयालु तरिकाले साझा लक्ष्य फेला पार्न पनि सक्नेछन्।

विश्वव्यापी आर्थिक संकट आउँदै गर्दा करोडौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदैछन् र अझ गरिब बन्दैछन्। त्यसैले आक्रोश, नश्लीयता, धार्मिक अन्धता र नवफासीवादको उदय नहोला भन्ने सकिन्न। खासगरी, महामारी लामो समय फैलिए।यसका लागि अति पपुलिस्ट र राष्ट्रवादीहरूको गत दुई दशकको गतिविधिले वातावरण तयार पनि गरेको छ। यी सबैको अर्थ हो, कम खुला, कम स्वतन्त्र र कम सम्पन्न राज्य प्रणाली विकास हुने सम्भावना छ। चीनदेखि भारतसम्म, युरोपदेखि अमेरिकासम्म नश्लीय भेदभाव र कट्टरपन्थी घटनामा वृद्धि भएका छन्।

ट्रम्प, पुटिन, मोदी, डुटेर्टे, बोल्सोनारो र सी जिनपिङले शक्ति बढाउँदै लगेका छन्। यसको असर पनि लामो समयसम्म पर्नेछ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल पहिलोझैँ बित्नेछ भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ।

तर, इतिहासलाई हेर्ने हो भने मानिसहरू बायाँतर्फ मोडिन पनि सक्छन्। भाइरसबाट प्रभावित सबैभन्दा गरिबहरू एक भएर अझ बढी मानवअधिकार र समानताका लागि अघि बढ्न सक्छन्। जसको असरस्वरूप ‘कल्याणकारी राज्य’ निर्माण हुनसक्छ।

अहिलेको विश्वव्यापी समस्याको समाधान पनि विश्वव्यापी नै हुनुपर्छ। यसको अर्थ हो, अबको परिवर्तन तलबाट माथि हुनुपर्छ, जसले राज्यको चरित्रलाई कम सर्वसत्तावादी, बढी पारदर्शी, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक बनाओस्।

अर्थतन्त्र पनि बढी मानवीय हुनुपर्छ, जसले कर्पोरेट लोभ–पापलाई भन्दा नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसको अर्थ हो, हतियार भण्डार र सेयर बजारमा पैसाको खोलो बगाउने होइन, मानवीय पुँजीमा लगानी थप्नुपर्छ।

अब कोही पनि सद्दे मानिस कनेक्टिभिटी, पर्यटन र व्यापार कम गर्दा संसार राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैन। तर, त्यसलाई परिमाणात्मक होइन, गुणात्मक बनाउनुपर्छ। यसैलाई भनिन्छ– दिगोपन।यसका लागि उद्देश्यमा एकता हुनुपर्छ। हुन त ‘एकता नै बल हो’ भन्ने भनाइ क्लिसे भइसक्यो। तैपनि क्लिसे सत्य हुनेगर्छ।

(‘अल जजिरा’बाट।बसारा इजरायली–अरब लेखक तथा पत्रकार हुन्। अनुवादः कवि आचार्य।)

तपाईको कमेन्ट