कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिन लागू गरिएको लकडाउन एक महिना पुग्दै छ। यो अझै कति र कुन रूपमा तन्किने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। गत वर्ष चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन यो वर्षको वैशाख १५ गतेसम्म लम्बिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिसका जीवनका अगाडि लकडाउन गौण भएको बताइरहेका छन्। आर्थिक नाफा–घाटाको हरहिसाबसँग मानव जीवन तुलना हुन नसक्ने बताउँदै कोरोनाको सन्त्रास हटिसकेपछिमात्रै लकडाउन हट्ने संकेत उनले गरेका छन्। तर, कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलेसोमबार एकाएक ल्याएको दुई अध्यादेशले राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको संक्रमण भयावह रूपमा फैलिनेभन्दै चिन्ता प्रकट भएका छन्।

यो विषम परिस्थितिमा हठात् ल्याइएका अध्यादेशबारे पार्टीभित्र र सरकारमा रहेका मन्त्रीसँग पनि छलफल नगरिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यसले हलचल ल्याएको छ। दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संविधान नै संशोधन गरेको तर्क कानुनका ज्ञाताहरूले गरेका छन्। यी अध्यादेशले राजनीतिमा गर्ने संक्रमणसँगै संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई पनि संक्रमित गरेको दाबी कानुनविद्हरूको छ। विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत मत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। जारी गरिएको अध्यादेशअनुसार अब दुई मध्ये एकमा ४० प्रतिशत पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ। संविधान बनाउँदा पटक–पटक दल विभाजन, बर्सेनि सरकार परिवर्तनआदि कारणले राजनीतिक अस्थिरता बढेको महसुस गर्दैपार्टीसम्बन्धी कानुन कसिलो पारिएको थियो। सरकार गठन भएपछि दुईवर्षसम्म अविश्वासको मत संसद्मा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्थापनि संविधानमा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा यी दुई अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशलाई लिएर नेकपा सचिवालयको बैठक बस्दाबस्दै राष्ट्रपतिबाटअध्यादेश जारी भइसकेको थियो। अध्यादेश जुन परिस्थितिमा जुन ‘स्पिड’कासाथ ल्याइयो, यसले राजनीतिमा विभिन्न खालका आशंका र तरंग ल्याएको छ। कोरोना महाव्याधिसँग कसरी जोगिने भन्ने चिन्तामा रहेका सर्वसाधारण जनता राजनीतिमा उठेको यो बेमौसमी तरंग देखेर छक्क परेका छन्। देशका विभिन्न शहरमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने श्रमिक तथा विपन्न वर्गका मानिस सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आ–आफ्नो गाउँ गइरहेका दृश्य नदेख्ने, भोकभोकै सडकमा अलपत्र परेका जनतालाई राहत दिन कानुनी अल्झन रहेको बताउने सरकारले आफ्नो ‘मुड’अनुसार अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएको यो घटनालाई जनताले पक्कैपनि आफ्नो स्मृतिमा राख्नेछन्। 

नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच खटपट बाहिरिन यो लकडाउनले रोकेको छैन। कोरोना रोकथामका लागि सरकारको प्रयास अपर्याप्त रहेको, बिचल्लीमा परेकाहरूलाई आफ्नो थातथलो फर्किन दिँदै दिन्नँ भन्ने सरकारको हठ ठीक नभएको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीलाई संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा पारेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् कि भन्ने शंका रहेको उनको यो ‘स्टेप’बाट पुष्टि भएको छ। नेकपा गठनकै बेलामा भएका सहमति र झण्डै दुईतिहाइ मत पाएपछिको उर्लंदो महŒवाकांक्षा अध्यक्षद्वयले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले जारी भएको कानुनअनुसार नै नेकपा विभाजन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नोभन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले जेजस्ता तर्क अघि सारेपनि उनले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी लोकतान्त्रिक मान्यताको तेजोवध गर्दै अध्यादेश ल्याएका छन्। संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नहुँदा पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने गरी गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको संशोधन गरेर उनी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संकटको यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो भनेका छन्। समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि यस्तो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन्। सरकारले सबै जनता लकडाउनमा घरभित्र बसेका बेला कानुन संशोधन गरेर जनताको विमति राख्ने अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको छ।