‘प्लस लकडाउन’मा गर्नुपर्ने थप काम

writer

सम्पूर्ण

बिहिबार, २० चैत २०७६


कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएको मुख्य विधि ‘लकडाउन’ लाई मंगलबारदेखि आठ दिन ‘प्लस’ गरिएको छ। कोभिड–१९ को उद्गमस्थल चीनको वुहान शहर लामो लकडाउनपछि बल्ल बिस्तारै खुला हुने क्रममा छ। छिमेकी देश भारतले एकैपटक २१ दिनका लागि पूरै देश बन्द गरेको छ। लकडाउनलाई चीनले जसरी कुशल ढंगले व्यवस्थापन ग¥यो, त्यसअनुसार विश्वका अन्य देशले गर्न सकेका छैनन्। 

विशेष गरेर, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक, जो दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर पेट पाल्ने गर्छन्, उनीहरूका लागि नेपाल÷भारतजस्ता देशका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन्। भारतमा सरकारले १ लाख ७० हजार करोड भारुको राहत प्याकेजसँगै देशलाई लकडाउन गरेको छ। उसले करिब ८० करोड गरिब अर्थात् कुल जनसंख्याको दुईतिहाइलाई लकडाउन अवधिभरका लागि पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँको पिठो दिने घोषणा गरेको छ। त्यसमा थप त्यति नै चामल र गहुँको साथमा एक किलोग्राम दाल पनि सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानहरूका लागि अप्रिलको पहिलो हप्तामा दुई हजार भारुको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भारत सरकारले मिलाएको छ। महिला, वृद्धवृद्धा, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरका लागि लकडाउन अवधिका लागि विशेष राहत प्याकेज लागू गरिएको छ। भारत सरकारले कुन क्षेत्रमा कति मानिसका लागि राहत दिनुपर्ने हो, त्यसको तथ्यांकसहित विवरण सार्वजनिक गरेको छ। तर, हाम्रोमा भने यकिन तथ्यांकको अभावमा दैनिक मजदुरी गर्नेदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका उद्योगी–व्यवसायी सबैलाई समेटेर आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम अघि सारिएको छ। 

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज सरकारको अभिलेखमा रहेका र पहुँच भएकाले सजिलै पाउनेछन् भने गरिब, विपन्न वर्ग तथा दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर पेट पाल्नेले भने राहत प्याकेज सजिलै पाउने अवस्था छैन। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला राहत वितरणमा भएको भाँडभैलोले अतिप्रभावित वर्गलाई राहत पु¥याउन कति गाह्रो परेको थियो भन्ने अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ। सरकारसँग गरिब तथा विपन्न वर्गको आधिकारिक तथ्यांक नै छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा असंगठित क्षेत्रमा कति मजदुर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् भन्ने आँकडासमेत छैन। राहत वितरणमा स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि वडा तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइने संघीय सरकारले बताएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने निर्णय संघीय मन्त्री परिषद्ले गरेको छ। अहिले स्थानीय लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। वडा तहले छिटोभन्दा छिटो लगत संकलन गरेर राहत वितरण गर्न थाल्नुपर्छ। सात दिनको लकडाउन सकिएसँगै अर्को सात दिन सुरु भइसकेकाले विपन्न वर्गको जनजीवन कष्टकर भएको छ। 

कुनै प्राकृतिक विपत्पछिको राहत वितरणमा विपत्बाट प्रभावित नभएकाले साथ र सहयोग गर्न सक्थे। तर, अहिलेको अवस्था भिन्न छ। सरकारी संयन्त्रबाहेक आम नागरिक बन्द कोठाभित्र बस्नुपर्ने भएकाले सरकारले जनस्तरबाट राहत वितरणमा साथ पाउने अवस्था पनि छैन। सरकारले लकडाउनबाट प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गरेर मात्र ढुक्क हुन पाउनेछैन। कोभिड–१९ बाट संक्रमित पत्ता लगाउन गर्नुपर्ने ‘स्क्रिनिङ’ तथा क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ। एक साता लकडाउनमा सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि गरेका प्रयासलाई थप अवधिमा अझै तीव्रता दिन जरुरी छ। आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएकाहरूको मृत्यु भएको खबर आइरहेका छन्। जसको कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको थियो, उनीहरूको मृत्यु भइसक्दा पनि कोभिड –१९ पोजिटिभ वा नेगेटिभ के हो ? रिपोर्ट आइरहेको छैन। मृत्यु त भयो तर नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आएको छैन भनेर मात्रै हुँदैन। शंकास्पदहरूको छिटोभन्दा छिटो नमुना परीक्षण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। 

चीनको वुहानमा जस्तो लामो अवधि लकडाउनमा रहेर हाम्रो जनजीवन चल्न सम्भव छैन। त्यसैले कोभिड–१९ को ‘इन्क्युबेसन पिरियड’ १४ देखि २१ दिनको अवधिमा हामीले हाम्रो देशभित्र रहेका कोरोना संक्रमितहरूको स्क्रिनिङ गर्न सक्नुपर्छ। सातै प्रदेशमा बढीभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ। जो विदेशबाट आएका छन्, उनीहरू सेल्फ–क्वारेन्टिन वा सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ। कोरोनो भाइरसबाट संक्रमित हुनु भनेको स्वास्थ्य समस्या हो। यसमा लजाउनुपर्ने वा लुक्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। कोरोना संक्रमण हुनेबित्तिकै मानिस मरिहाल्ने पनि होइन। त्यसैले आफूमा संक्रमण सर्न नदिन र अरूलाई संक्रमण सार्नबाट जोगिन हरेक व्यक्तिले सजगता अपनाउँदा नै हामी लकडाउनबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ। सरकारले लकडाउन अवधिलाई कोरोना संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्नमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुको विकल्प छैन। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार