सागको पुरस्कारमा राज्यको विभेद

writer

रोशन राउत

बुधबार, ०२ पुष २०७६


सायद पुरस्कारको नीति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन व्यक्ति वा खेल पदाधिकारीले ‘टिम गेम’ को महत्त्व र भावनालाई राम्ररी बुझ्न सकेनन्। त्यसैले व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत जित्ने खेलाडीभन्दा फुटबलमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको पुरस्कार कम हुन गयो। व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत जित्नेले छ लाख र फुटबलमा स्वर्ण जित्ने टोलीका खेलाडीले पाँच लाख रुपैयाँ मात्र पाउने स्थिति सिर्जना भयो। यसले ‘टिम गेम’ का खेलाडी निराश भए। 


 
तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा सबैभन्दा धेरै दर्शक बटुल्ने खेल हुन्, फुटबल र भलिबल। फुटबल र भलिबलका अतिरिक्त अन्य दुई खेल बास्केटबल र क्रिकेटमा पनि टिकटको व्यवस्था गरिएको थियो। बास्केटबलमा महिला टोली फाइनल र पुरुष टोली कांस्य पदकको भिडन्तसम्म पुगेको थियो। त्यतिबेला पनि त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति थियो। क्रिकेटले भने खासै दर्शक तान्न सकेन। सायद टिकट महँगो भएर हो। समग्रमा आयोजकले दर्शक तान्न सक्ने सम्भावना देखेर टिकटको व्यवस्था गरेको चार वटै खेल ‘टिम गेम’ हुन्।  

स्वर्ण विजेता फुटबल टोलीको २० खेलाडीका लागि पाँच लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर, फुटबल टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई पनि जनही नौ लाखका दरले पुरस्कार दिएको भए २० खेलाडीका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सरकारका लागि ८० लाख रुपैयाँ निकै ठूलो हो र ? टिकट बिक्रीबाट मात्रै पनि फुटबल खेलाडीले योभन्दा बढी रकम आर्जन गरेकै थिए त !

दशरथ रंगशालामा भएको पुरुष फुटबल र राखेप कभर्डहलमा खेलाइएको भलिबलमा भने दर्शकको ओइरो लागेको थियो। फुटबलको नेपाली टोली सहभागी हरेक खेलमा दर्शकलाई टिकट पाउनै मुस्किल परेको थियो। फाइनलमा त रंगशालाभित्रभन्दा पनि रंगशालाबाहिर दर्शकको भीड बढी थियो। एक दिनअघि नै फाइनलको टिकट सकिएपछि हजारौँ समर्थकले वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको भित्तामा लगाइएको ठूलो पर्दामै प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको थियो।

महिला भलिबल टोलीले भारतसँग फाइनल खेल्दा पनि दर्शकको उत्तिकै घुइँचो लागेको थियो। त्यो खेलमा पनि टिकट नपाएपछि थुप्रै दर्शकले निराश भएर फर्किनुपरेको थियो। वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको भित्तामा राखिएको विशाल पर्दामा त्यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न लागेको दर्शकको भीडका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त बन्न पुगेको थियो। 

फुटबल विगतदेखि नै नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो। पछिल्लो समय भलिबलप्रति पनि दर्शकको ‘क्रेज’ बढ्दो छ। अझ सरकारले राष्ट्रिय खेलका रूपमा घोषणा गरेपछि त भलिबलका प्रतियोगिता हेर्न ओइरिने दर्शकको संख्या झनै बढेको छ। विगत केही समययता भलिबलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि सुखद नतिजा निकाल्दै आएको छ। खास गरी, महिला भलिबलमा। 

प्रसंग बदलौँ। पदकीय दृष्टिकोणले तेह्रौँ साग देशका लागि ऐतिहासिक बन्न पुग्यो। प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांस्य पदक जिते। नेपालले यसअघि सागको एउटै संस्करणमा ३१ भन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्न सकेको थिएन। यस अर्थमा तेह्रौँ सागमा खेलाडीले हात पारेको सफलता अभूतपूर्व थियो। अझ केही खेलका खेलाडीले त तेह्रौँ सागमा कीर्तिमानी प्रदर्शन गरे। यस संस्करणमा आफ्ना खेलाडीले ऐतिहासिक सफलता दिलाएपछि उत्साहित बनेको सरकारले पनि पहिलो तोकिएभन्दा बढी पुरस्कार दिने ‘नयाँ प्याकेज’ सार्वजनिक गर्‍यो।

साग सकिएलगत्तै बालुवाटारमा आयोजित खेलाडीको सम्मान कार्यक्रममा प्रसन्न मुद्रामा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई जनही नौ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरे। सागको व्यक्तिगत स्पर्धामा दुईभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई प्रत्येक स्वर्णबापत ११ लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरियो। व्यक्तिगत स्पर्धाका रजत पदक विजेतालाई जनही छ लाख र कांस्यलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा भयो। 

यसै गरी, सरकारले टिम स्पर्धाका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो। टिम स्पर्धाको रजत र कांस्य पदक विजेतालाई भने पछि कार्यविधि बनाएर पुरस्कार दिने घोषणा गरियो। यसरी हेर्दा विगतको तुलनामा यसपटक सरकारले मन खोलेर खेलाडीलाई पुरस्कार दिने र खेलाडीको हौसला बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। 

फेरि सुरुकै प्रसंगमा चर्चा गरौँ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हरेक खेलाडीले जितेको पदकको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। एउटा खेलमा जितेको स्वर्णको विशेष महत्त्व र अर्को खेलमा जितेको स्वर्णको कम महत्त्व हुँदैन। यसका विपरीत  खेलको लोकप्रियता र दर्शकको लगावजस्ता पक्षले केही खेललाई विशेष स्थानमा राखेको हुन्छ। तर, तेह्रौँ सागका पदकविजेता खेलाडीलाई सरकारले घोषणा गरेको नयाँ प्याकेजमा ‘टिम गेम’ का खेलाडीहरू अन्यायमा परे। सरकारले फुटबल, भलिबल, बास्केटबलजस्ता ‘टिम गेम’का खेलाडीलाई पुरस्कारमा विभेद गर्‍यो।

सायद पुरस्कारको नीति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने व्यक्ति वा खेल पदाधिकारीले ‘टिम गेम’ को महत्त्व र भावनालाई राम्ररी बुझ्न सकेनन्। त्यसैले व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत जित्ने खेलाडीभन्दा फुटबलमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको पुरस्कार कम हुन गयो। व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत जित्नेले छ लाख र फुटबलमा स्वर्ण जित्ने टोलीका खेलाडीले पाँच लाख रुपैयाँ मात्र पाउने स्थिति सिर्जना भयो। यसले ‘टिम गेम’ का खेलाडी निराश भए। ‘टिम गेम’ का केही खेलाडीले त तत्कालै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवसमक्ष आफ्नो असहमतिसमेत व्यक्त गरे। 

यसअघि भारतको गुवाहाटी र सिलोङमा सम्पन्न बाह्रौँ सागमा नेपालले तीन स्वर्ण मात्र जितेको थियो। तर, त्यो सागको फाइनलमा भारतलाई हराउँदै चुमेको फुटबलको स्वर्ण पदकले छुट्टै अर्थ बोकेको थियो। त्यतिबेला समग्र देश भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा भोगिरहेको थियो। त्यसैले भारतलाई उसैको मैदानमा हराउँदै हात पारेको फुटबलको त्यो एउटै स्वर्ण पदकले आम नेपाली खेलप्रेमीलाई निकै ठूलो खुशी दिएको थियो। यो तथ्यलाई कसैले स्विकार्नु वा नस्विकार्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यथार्थ भने यही हो।

तेह्रौँ सागमा पनि फुटबल हेर्न ओइरिएका दर्शकको अपार भीडले देशभित्र फुटबलको लोकप्रियतालाई पुष्टि गर्छ। कतिपय खेलमा टिकटको व्यवस्था नगरिए पनि दर्शकको खासै उपस्थित देखिएन। तर, फुटबल र भलिबलमा टिकटको व्यवस्था गरिए पनि रंगशालाले दर्शकको चाप थेग्न सकेन। फुटबलमा नेपालले समूहगत चरणमा चार खेल खेल्यो। फाइनलसमेत जोडदा नेपाली फुटबल टोलीले तेह्रौँ  सागमा पाँच खेल खेल्यो।

यी पाँच वटै खेलमा दर्शकको चाप उत्तिकै थियो। यस आधारमा एउटै खेलमा टिकट बिक्रीबाट आयोजकले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमाएको थियो। यसैलाई औसत मान्ने हो भने पनि नेपाली फुटबल टोलीले खेलेको पाँच खेलबाट आयोजकले २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमायो। तर, पुरस्कार घोषणामा भने अन्य खेलका स्वर्ण विजेताले नौ लाख पाउँदा फुटबल खेलाडीको हातमा जनही पाँच लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने भयो।

सरकारले अहिले घोषणा गरेको टिम स्पर्धाको पुरस्कारलाई हेर्दा स्वर्ण विजेता फुटबल टोलीको २० खेलाडीका लागि पाँच लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर, फुटबल टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई पनि जनही नौ लाखका दरले पुरस्कार दिएको भए २० खेलाडीका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आफ्ना खेलाडीको हौसला बढाउन यति ठूलो रकम खर्च गर्न हौसिएको सरकारका लागि ८० लाख रुपैयाँ निकै ठूलो हो र ? टिकट बिक्रीबाट मात्रै पनि फुटबल खेलाडीले योभन्दा बढी रकम आर्जन गरेकै थिए त !  

समूहगत स्पर्धाका अन्य खेलमा नेपालले स्वर्ण पदक जित्न सकेन। भलिबल, बास्केटबल, कबड्डीलगायत खेलमा भने ऐतिहासिक सफलता हात पर्‍यो। तर, व्यक्तिगत स्पर्धामा पदक जित्ने खेलाडीको तुलनामा समूहगत स्पर्धामा रजत वा कांस्य जित्ने खेलाडीलाई पनि पुरस्कार कम दिइने पक्का छ। यद्यपि, हालसम्म टिम स्पर्धामा रजत र कांस्य जित्ने खेलाडीलाई दिइने पुरस्कार टुंगो लागिसकेको छैन। स्वर्ण पदकलाई दिइने पुरस्कारमै अन्तर देखियो भने रजत र कांस्यलाई पनि कम पुरस्कार दिइने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत स्पर्धामा रजत पदक जित्ने खेलाडीलाई सरकारले छ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। यस आधारमा महिला भलिबल टोलीका १४ जना खेलाडीलाई छ लाखकै दरले पुरस्कार दिँदा ८४ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। योभन्दा बढी रकम त भलिबलको टिकट बिक्रीबाट नै आयोजकले प्राप्त गरिसकेको छ। समूहगत स्पर्धाको रजत विजेता खेलाडीलाई सरकारले जनही चार लाख दिने घोषणा गरे पनि ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। जबकि व्यक्तिगत स्पर्धाको रजत विजेतासरह पुरस्कार दिँदा २८ लाखको मात्र फरक पर्न आउँछ।

सागजस्तो ठुलो प्रतियोगितामा सरकारले व्यक्तिगत र समूहगत स्पर्धामा फरक नछुट्याई पुरस्कार घोषणा गरेको भए यसले खेलाडीको हौसला बढाउन अझ ठूलो भूमिका खेल्ने पक्का थियो। समूहगत खेलका विजेतालाई पनि समान पुरस्कार दिँदा दुई÷तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने थियो। सरकारका लागि यो खासै ठूलो रकम होइन। तर, एउटा खेलाडीको जीवनमा तीन÷चार लाख रुपैयाँले निकै ठूलो अर्थ राख्छ।

सायद त्यसैले हो, सरकारले पुरस्कार प्याकेजको घोषणा गरिरहँदा एकातिर व्यक्तिगत स्पर्धाका विजेता खेलाडी उत्साहित देखिन्थे भने अर्कातिर समूहगत खेलका खेलाडीको मुहारमा उज्यालो थिएन। केही समूहगत खेलका खेलाडीले त पुरस्कार घोषणामा विभेद गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सरकारले पुरस्कारको प्याकेज घोषणा गरेपछि नेपाली खेलकुदका एक जना निकै पुराना खेल पदाधिकारीले रमाइलो उदाहरण अघि सार्दै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए।

‘एथ्लेटिक्स वा पौडीका एउटै खेलाडीले चार÷पाँच वटाभन्दा बढी इभेन्टमा सहभागिता जनाउन पाउँछन्,’ ती खेल अधिकारीले भनेका थिए, ‘यस आधारमा उनीहरूले एउटै प्रतियोगितामा थुप्रै स्वर्ण वा अन्य पदक जित्ने सम्भावना रहन्छ। तर, फुटबल, भलिबल, बास्केटबललगायत खेलका खेलाडीसँग एउटाभन्दा बढी इभेन्टमा भाग लिने विकल्प रहँदैन। यस्तोमा समूहगत स्पर्धाका खेलाडीले जित्ने पदक पनि एउटै हुन्छ। समूहगत स्पर्धाका खेलाडीले फाइनलसम्म पुग्न नै दुई वा सोभन्दा बढी खेल खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। के राज्यले देशभित्र एथ्लेटिक्स र पौडीका खेलाडी मात्र उत्पादन गर्न खोजेको हो ? कम्तीमा अहिलेको पुरस्कार घोषणाले त्यही देखाउँछ। यो फरक प्रकृतिका खेलका खेलाडीमाथि राज्यले गरेको विभेद हो।’

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि