उत्ताउलो तामझाम

writer

सम्पूर्ण

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५


सरकारले मंगलबारदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने ‘टुल’ का रूपमा प्रचार गर्दा यसको आलोचना भएको छ। ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो बिजुलीका खम्बामा टाँगेर यो कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी सरकारले दिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको जानकारी दिन सरकारले बढी नै तामझाम गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो तामझाम मैले देखिनँ भन्नेहरूलाई देखाउन गरिएको हो, थाहा पाऊन् भनेर गरेको हो’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘अब केही दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँछ र त्यसले सडक धोएर सरकार यहाँ छ भनेर पनि देखाइन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आलोचकहरूसँग रुष्ट भएको संकेत गरेका छन्। उनले सबैले थाहा पाऊन भनेर ‘अबका कार्यक्रममा बाजा बजाइने’ समेत बताएका छन्। 

यो सरकारले दाबी गरेअनुसारको ‘आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली’ नाराको व्यवहारिक कार्यान्वयन बाजा बजाएर वा प्रधानमन्त्रीले चोकचोकमा आफ्नो फोटो टाँस्न लगाएर सम्भव हुँदैन। विभिन्न कर्पोरेट संस्थाको खर्चमा तिनै संस्थाका ब्रान्ड एम्बेस्डरजस्तो लाग्ने गरी विज्ञापनमार्फत ‘नयाँ युगको सुरुवात’ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भइसकेको र केही वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमसमेत जम्मा भइसकेको कार्यक्रम लागू भएको अवसरलाई ‘अन्धकारको एउटा युगको अन्त्य’ भनेका छन्। 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्ताको कुर्सीमा पुगेका नेताले आफूलाई एउटा युगको मसिहा प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्नु बिलकुलै सुहाउने कुरा होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई इमानदार ढंगले अभ्यास गरिएका देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको गति क्रमशः अघि बढेको हुन्छ।

कुनै एउटै प्रधानमन्त्रीले मात्र रातारात आर्थिक समृद्धि ल्याउन सम्भव हुँदैन। सरकारले गर्ने प्रयत्नमा जनताको सहभागिता जोडिएको हुन्छ। कुनै तानाशाह शासकले मात्र ‘मैले यो युग हाँकेको हुँ, मेरा कारण यो भएको हो’ भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेर जनतामाथि थिचोमिचो गर्न सक्छ।

जनताको मत जितेर पाँच वर्षका लागि शासन गर्न आएकाहरूले सरकारले यसअघि नै व्यवस्था गरिसकेको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा लागू भएको घोषणा गर्नुलाई नै युग परिवर्तन भएको अर्थमा व्याख्या गर्नु जनतालाई ढाँट्नु र ‘मैले केही गरेँ नि’ भनेर दम्भ प्रस्तुत गर्नु मात्रै हो।  

सामाजिक सुरक्षा कोषमा यसअघि नै १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारको मासिक तलबबाट एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ। अब भने उद्योग–प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले कोषमा नियमित रूपमा तलबबाट निश्चित रकम जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन्।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई बिस्तारै समेट्दै जाने भनिएको यो योजना कार्यान्वयन गर्न थुप्रै चुनौती अझै बाँकी छन्। कुनै संगठित कार्यालयमा रोजगारी नगर्ने र दैनिक श्रम गरेर दुई छाक टार्दै आएका श्रमिक तथा मजदुरका लागि यो कार्यक्रमले कसरी फाइदा पु¥याउँछ भन्ने विषयमा सरकार चुप देखिन्छ।

भन्नलाई सबै श्रमिकलाई पेन्सन भनिए पनि दैनिक भारी बोकेर वा कुनै प्रकारको मजदुरी गरेर खानेका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुने अवस्था छ। कुनै फर्म वा संस्थामा कार्यरतहरूले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई समेट्न सक्दैन। 

लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक  रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई मद्दत गर्न कार्यक्रम लागू गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो। सरकारको नियमित कार्यतालिकाभित्र पर्ने काम गर्दा व्यवस्था नै परिवर्तन भएको जसरी हल्लाखल्ला गर्नु शासकीय ‘स्टन्ट’ मात्र हो।

नौ महिनासम्म जनतामा आश जगाउने केही कार्यक्रम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको सरकार उसैले गरेको उत्ताउलो कामका कारण आलोचित बनेको छ। कुनै तामझामबिना यो कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरेको भए सरकारले राम्रो प्रयास गर्दा पनि आलोचित हुनुपर्ने थिएन।

मेलम्चीको पानी आएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेजस्तै हल्लीखल्ली गरेर प्रचार गर्ने संकेत गरेका छन्। यदि उनले अहिले भनेजस्तै गरे भने उनको प्रचारलाई मेलम्चीकै पानीले बगाउनेछ। सरकारले उसको ‘सेड्युल’मा भएका कामलाई लिएर यस्तो खालको भड्किलो प्रचार नगर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि