खतरामा एसियाकै पुरानो लोकतन्त्र

writer

के. गिरी

सोमबार, १० मङि्सर २०७५



श्रीलंका संकट


आफ्नो देश एसियाकै पुरानो लोकतन्त्र भएकोमा श्रीलंकालीहरू गर्व गर्छन्। तर, यसबेला त्यो लोकतन्त्र खतरामा परेको छ। पछिल्लो तीन साता यो देश संवैधानिक संकटको दुष्चक्रमा फसेको छ।

देशको सत्ता कसले चलाइरहेको छ भन्ने जनतालाई थाहा छैन। दुई जना व्यक्ति आफू नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले भंग गरेको संसद् अदालतले ब्युँताइदिएको छ।

संसद्मा दुई पक्षका सांसद्बीच कुटाकुट भएको छ। शक्तिसंघर्षका यी तमाम दाउपेच र घटनाका बीच देशमा हिंसा भड्किन सक्ने भय व्याप्त छ। 

यो संकटको केन्द्रमा तीन जना व्यक्ति छन्। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना,  राष्ट्रपतिद्वारा बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे र अविश्वासको प्रस्तावद्वारा संसद्ले हटाएको प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे। 

संकटको नालीबेली 

भारतको दक्षिणतर्फ हिन्द महासागरमा अवस्थित सानो देश हो, श्रीलंका। श्रीलंकाली जनले सन् १९१० मै सीमित मात्रामा भए पनि मताधिकार पाएका थिए। सन् १९३१ मा १८ वर्ष पुगेका हरेक व्यक्तिले मतदान गर्न पाएका थिए, जति बेला धेरैजसो पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनसंख्याको सानो हिस्साले मात्र मतदान गर्न पाउँथ्यो। सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै श्रीलंकाले संसदीय व्यवस्था अँगाल्यो।  

झण्डै २ करोड १२ लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहाली र अल्पसंख्यक तमिल जातिबीच लामो समयदेखि तनाव छ। सार्कको संस्थापक सदस्य मुलुक श्रीलंकामा २५ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्ध सन् २००९ मा अन्त्य भयो। गृहयुद्धको अन्त्य गराएका थिए, २००५ मा निर्वाचित भएका राष्ट्रपति राजापाक्षेले। उनी सन् २०१५ सम्म लगातार देशको राष्ट्रपति रहे।

तिनै राजापाक्षे २०१५ को चुनावमा अनपेक्षित रूपमा पराजित भए। त्यो पनि उनकै पूर्वसहयोगी सिरिसेनाद्वारा। राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा सिरिसेना स्वास्थ्यमन्त्री थिए। राजापाक्षेमाथि भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावादको आरोप लागिरहेको थियो। उनलाई हराउन सिरिसेनाले विपक्षी दलका नेता विक्रमासिंघेसँग गठबन्धन गरे। 

विक्रमासिंघेको गठबन्धन युनाइटेड नेसनल फ्रन्टले २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा १ सय ६ सिट हासिल ग¥यो, जुन २ सय २५ सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि पर्याप्त थिएन। तर, विक्रमासिंघेलाई सिरिसेनासँगै आएका श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका ३५ सांसद्ले साथ दिए। र, राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। 

यस वर्षको सुरुवातसँगै सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीच असहमति देखिन थाल्यो। खास गरी गत फेब्रुअरी महिनाको प्रदेश स्तरीय निर्वाचनमा राजापाक्षेको पार्टी विजयी भएपछि सिरिसेना र विक्रमासिंघेको मन मिल्न छोड्यो।

अझ अप्रिल महिनामा विक्रमासिंघेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त दुई नेताबीच पानी बाराबारको स्थिति पैदा भयो। सिरिसेनाकै योजनाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको विक्रमासिंघेको ठम्याइ थियो। मतदानमा भने उनी विजयी भए। प्रधानमन्त्रीको पद जोगियो।

थुप्रै विषयमा सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीच मतभेद थियो। यसको एउटा पक्ष वैदेशिक सम्बन्ध पनि हो। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको राजनीति प्रभावित भएजस्तै यसले श्रीलंकामा पनि उथलपुथल ल्यायो।

देशका ठूला पूर्वाधार परियोजना हात पार्न पर्दापछाडि भारतीय र चिनियाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। अक्टोबर २१ मा विक्रमासिंघेले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय परियोजनालाई गति दिने वाचा गरे। यसबाट सिरिसेना असन्तुष्ट भए। 

त्यसपछि भारतीय गुप्तचर संस्थाले आफ्नो हत्या गराउने षडयन्त्र रचेको आरोप सिरिसेनाले लगाए। गठबन्धनका तीन वर्षमा विक्रमासिंघेसँग नीतिगत बेमेल भएको सिरिसेनाले टेलिभिजन सम्बोधनमा बताए। आफ्नो हत्याको षडयन्त्रमा मन्त्री नै सामेल भएको उनको आरोप थियो। 

त्यही कारण देखाएर अक्टोबर २६ मा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरे। त्यसै दिन उनले राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै संसद् पनि दुई साताका लागि निलम्बन गरिदिए।

देशको सत्ता कसले चलाइरहेको छ भन्ने श्रीलंकाली जनतालाई थाहा छैन। दुई जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले भंग गरेको संसद् अदालतले ब्युँताइदिएको छ। दुई पक्षका सांसद्बीच कुटाकुट भएको छ। 

सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई हटाएर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री हटाउने अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन्। सन् २०१५ मा राजापाक्षे तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका भए आफ्नो हत्या हुने दाबी सिरिसेनाले गरेका थिए। तर, अहिले उनैको भर सिरिसेनाले रोजेका छन्। किन त ? सिरिसेना राष्ट्रपतिमा विजयी हुनुको मुख्य कारण हो, राजापाक्षेका विरोधीबीचको एकता।

१० वर्ष शासनमा रहँदा राजापाक्षेले अल्पसंख्यकहरूमाथि ज्यादती गरेका थिए। त्यसैले तमिल र मुस्लिम अल्पसंख्यकको मतमा सिरिसेना विजयी भए। त्यसमाथि उनले आफू एक पटक मात्र चुनाव लड्ने बताएका थिए। तर, अब उनी अर्को कार्यकालका लागि चुनाव लड्न चाहन्छन्। र, श्रीलंकाको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति कोही छ भने उनी राजापाक्षे नै हुन्। बहुमत सिंहाली र बुद्धिस्टहरूको समर्थन उनलाई छ। राजापाक्षेसँग नमिली सिरिसेनाले चुनाव जित्न सम्भव छैन। 

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट विक्रमासिंघे र उनको दल यूएनपी क्रुद्ध भयो। हुन पनि सन् १९३१ यता पहिलो पटक अवैधानिक तरिकाले शक्ति हस्तान्तरणको प्रयास भएको थियो। संविधानअनुसार राजीनामा दिएको वा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन।

केही दिनसम्म राजधानी कोलम्बोलगायत शहरमा प्रदर्शन भए। बर्खास्त तेलमन्त्री अर्जुन रनातुंगाका अंगरक्षकले गोली चलाउँदा एक जनाको ज्यान समेत गयो। अन्य दुई जना घाइते भए। यसले श्रीलंकामा हिंसा फैलिने आशंका पैदा गरिदियो।

सभामुख कारु जयसूर्याले राष्ट्रपतिको कदमको गम्भीर र अकल्पनीय नतिजा निस्किन सक्ने चेतावनी पनि दिए। संसद् बैठक आह्वान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि सिरिसेनामाथि थियो। 

राजापाक्षेका लागि बहुमत जुटाउने अवसर दिन राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गरेका थिए। तर, राजापाक्षेले पर्याप्त सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा तान्न सकेनन्। मात्र पाँच विपक्षी सांसद् उनको पक्षमा आए। संसद्मा बहुमत पु¥याउन नसक्ने देखेपछि राष्ट्रपतिले नोभेम्बर ९ मा संसद् भंग गरिदिए। उनले समयभन्दा दुई वर्ष अगावै जनवरी ५ का लागि आम निर्वाचनको मिति पनि तोकिदिए।

संसद्ः कुस्तीको अखडा 

संसद् विघटन भएपछि विक्रमासिंघेको दल अदालत गयो। अदालतले नोभेम्बर १३ का दिन राष्ट्रपतिको निर्णय लागू नगर्न आदेश दियो। 

नोभेम्बर १४ मा सभामुखले संसद् बैठक बोलाए। राजापाक्षेमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय भयो। तर, राजापाक्षे समर्थक सांसद्ले मतदान हुन दिएनन्। अवरोधका बीच ध्वनिमतबाट राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको घोषणा सभामुखले गरे। त्यसपछि दुई पक्षबीच संसद्मा कुटाकुट भयो। मुक्का हानाहानमा परेर एक सांसद् घाइते भएर अस्पताल पुगे। 

संसद्मा सामान्य निर्णय गर्दा ध्वनिमतद्वारा गरिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री हटाउनेजस्तो निर्णय ध्वनिमतबाट गर्न नसकिने भन्दै यसको विरोध भयो। राजापाक्षेले त नतिजा सोझै अस्वीकार गरे। 

नोभेम्बर १५ मा राष्ट्रपति सिरिसेनाले विपक्षी नेताहरूसँग बैठक गरे। उनले पहिले राजापाक्षेविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यसमा बहस गराउन सुझाव दिए। तर, सभामुख र विपक्षी सांसद्ले उनको प्रस्ताव मानेनन्।

नोभेम्बर १६ मा पुनः अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरियो। संसद्मा कुर्सी हानाहान भयो। राजापाक्षे पक्षधर सांसद्ले प्रक्रिया रोक्न पुस्तक, खुर्सानीको झोल विपक्षीमाथि प्रहार गरे। सभामुख जयसूर्यालाई जोगाउन च्याम्बरमा प्रहरीले सुरक्षा दिनुप¥यो। थुप्रै प्रहरी र विपक्षी सांसद घाइते भए। फेरि पनि ध्वनिमतले राजापाक्षेविरुद्धको प्रस्ताव पारित भयो। 

राष्ट्रपतिले यो नतिजालाई पनि अमान्य घोषित गरिदिए। उनले आफ्नो सुझाव नमानिएको र प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै संसद्को नतिजा अस्वीकार गरे। 

असफल शीर्ष बैठक 

संसद् कुस्तीको अखडामा फेरिएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले सबै दललाई बैठकमा बस्न आग्रह गरे। सोहीअनुसार आइतबार सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। संकट उत्पन्न भएपछि द्वन्द्वका तीन प्रमुख खेलाडीले आपसमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष कुराकानी गरे।

आआफ्ना पार्टीका सदस्यसहित राजापाक्षे र विक्रमासिंघे बैठकका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। त्यहाँ उनीहरूले दुई घण्टाभन्दा बढी बैठक गरे। तर, कुनै निष्कर्ष निस्केन। दुवै आआफ्ना अडानबाट पछि हटेनन्।  बैठकपछि राष्ट्रपतिले संसद्मा पुनः अर्को मतदानको आह्वान गरेका छन्। दुवै पक्ष संसद्को कारबाही शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन सहमत भएको उनको भनाइ छ। 

आफूहरूले पुनः बहुमत पु¥याउने दाबी गर्दा समेत राष्ट्रपतिले चासो नदिएको आरोप विक्रमासिंघेको यूएनपी पार्टीका एक सांसद् लक्ष्मण किरिएलाले लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले संसद्को मतलाई छल्न खोजेको आरोप यूएनपीले लगाइरहेको छ। 

सिरिसेना जसरी पनि विक्रमासिंघेलाई पदच्युत गर्ने पक्षमा रहेको केहीले विश्लेषण गरेका छन्। विक्रमासिंघेले सिरिसेनासँग एक्लाएक्लै वार्ताको प्रस्ताव राख्दा पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। 

कसरी होला समाधान ?

राजापाक्षे चुनावमा नगई सत्ता विक्रमासिंघेलाई सुम्पिन तयार छैनन्। राष्ट्रपति सिरिसेना पनि विक्रमासिंघेलाई सत्तामा देख्न चाहँदैनन्। विक्रमासिंघे भने जसरी पनि पदमा अडिन चाहन्छन्। उनले सरकारी निवास छोड्न अस्वीकार गरेका छन्।

यस्तोमा यो शक्तिसंघर्षको समाधान सहज देखिँदैन। कम्तीमा चुनाव भएर विजयी पक्षले वैधानिक रूपमा शक्ति केन्द्रीकरण नगरी समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने सम्भावना कम छ।

पछिल्लो संकटले देशको पर्यटन र विदेशी सहयोगमा गम्भीर असर पु¥याएको छ। यसले त्यहाँको कमजोर अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ। 

संकट गहिरिँदै जाँदा यसको मुख्य दोष राष्ट्रपति सिरिसेनाको थाप्लोमा पर्न थालेको छ। ‘उनको गतिविधिले श्रीलंकालाई पुर्‍याएको भयंकर क्षतिबारे राष्ट्रपति बेखबर छन्,’ युनिभर्सिटी अफ एडिनबराका कानुन प्राध्यापक असांगा वेलिकला भन्छन्। विक्रमासिंघेसँगको ‘व्यक्तिगत इबी’का कारण सिरिसेनाले पछिल्लो कदम उठाएको विश्लेषण बेलिकलाको छ। 

सिरिसेनाको रणनीति अहिलेको अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म तन्काउने रहेको कतिपयले अनुमान गरेका छन्। अदालतले विक्रमासिंघेको पक्षमा फैसला दिए पनि यसले वर्तमान संकट नटार्ने विश्लेषण ब्रुकिंस इन्डियाका अध्येता कोन्स्टान्टिनो जेभियरको छ।

‘चुनाव नहुञ्जेल अस्थिरता लम्बिइरहनेछ,’ जेभियर लेख्छन्, ‘संसदीय र कानुनी लडाइँ विक्रमासिंघेले जित्लान् तर श्रीलंकाको जनमत भने राजापाक्षेको पक्षमा देखिन्छ।’ एजेन्सीको सहयोगमा 


 

तपाईको कमेन्ट