संस्थानमा सरकारको नकाम

writer

सम्पूर्ण

आइतबार, २५ कार्तिक २०७५


सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारमातहत रहेका विभिन्न समितिमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संस्थान तथा बोर्ड नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधि लागू गरेको थियो।

सार्वजनिक संस्थानमा हुँदै आएको चरम राजनीतिकरणलाई थोरै भए पनि कम गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइएको कार्यविधिअनुसार संस्थान तथा समितिहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका थिए।

निश्चित अवधि, योग्यता तथा संस्थान एवं समितिमा कार्यकारी तहको नियुक्ति पाएमा सम्बन्धित संस्थाको वृद्धि–विकासमा के–के योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्ने कार्ययोजनासहित आवेदन आह्वान गरेर सरकारले संस्थान तथा समितिमा नियुक्ति गर्न थालेको थियो।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट संस्थान तथा बोर्डको कार्यकारी तहमा नियुक्ति गर्न सुरु गरिएको थियो। डा. भट्टराईपछिका सरकारहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका थिए। कुनै संस्थान वा बोर्डमा कार्यरतहरू पनि सम्बन्धित संस्था तथा बोर्डको कार्यकारी तहमा नियुक्तिका लागि आफूले खाइरहेको जागिरबाट राजीनामा दिएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै पार्टीनिकट तथा नेताका आसेपासेलाई संस्थान तथा बोर्डहरूमा भर्ना गरेर जागिर खुवाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न लागू गरेको निर्देशिकालाई दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।

अघिल्ला सरकारहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरेकालाई कहिले एकमुष्ट त कहिले संस्थान एवं बोर्डपिच्छे खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथि रिटको सामना गर्नु परिरहेको छ।

पाँच वर्षको स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठन भएको सरकारले भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेर भविष्यमा आउने सरकारले पनि नियम मिच्न नसक्ने स्थिति बनाउनुपर्नेमा विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिमा ‘इगो’ साधेर काम गरिरहेको छ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दा नबित्दै सरकारका निर्णयविरुद्ध करिब एक हजारभन्दा बढी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी गरेका ५७ निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

सरकारले गरेका अधिकांश पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाए पनि सरकारले निर्णय गर्न भने छोडेको छैन। सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिसकेका व्यक्तिलाई फेरि मन्त्री परिषद्बाट बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत नटेर्ने संकेत गरेको छ।

कानुन र विधिअनुसार चल्नुपर्ने सरकारले यस्तो किसिमको हठ देखाउँदैन। हुँदाखाँदाको जागिर राजीनामा दिएर वा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा संस्था वा बोर्डमा नियुक्ति पाएकालाई यसअघिका सरकारले गरेको निर्णय भएकै आधारमा वा फरक वैचारिक आस्था भएकै कारण पदमुक्त गर्नुले सरकार पूर्वाग्रही भएको प्रष्ट हुन्छ।

सरकार आफैँले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदा पदबाट हटाइएका विवादास्पद व्यक्ति दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्ति गर्न लाज नमान्ने सरकार अन्य नियुक्तिमा भने कानुन मिचेर अघि बढिरहेको छ। संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, टेक्निकल इन्स्टिच्युटलगायत निकायमा अघिल्ला सरकारबाट भएका नियुक्ति यो सरकारले खारेज गरिरहेको छ।

बर्खास्तीमा परेका अधिकांश व्यक्ति सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै अदालत पुगिरहेका छन्। अदालतले अधिकांशलाई पुनःस्थापना गरे पनि सरकार लागू भइसकेको निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर आफ्नो मनलागी गर्न लागिपरेको छ।

मन्त्रालयमा सचिव छनोट गर्दा होस् या विभिन्न निकाय तथा संस्थामा प्रमुख नियुक्ति गर्दा, सबैमा पार्टी निकट एवं आफूप्रति बफादारहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले दक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायको नेतृत्व गर्न पाउनेछैनन्।

आफैँले अयोग्य घोषणा गर्ने र पछि फेरि त्यही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैन। एकतन्त्रीय वा निरंकुश व्यवस्थामा मात्र शासकको इच्छाअनुसार कोही योग्य र अयोग्य घोषणा हुन्छन्। जनताबाट प्रचण्ड बहुमत पाएर सत्तामा पुगेकाहरूले यस्ता निकृष्ट काम नगर्दा नै सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ।

अदालतले दिएका आदेशलाई नटेर्ने हठ सरकारले छोड्नुपर्छ। शक्ति पृथक्कीकरण र सत्ता सञ्चालनको सन्तुलनका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकको सन्तुलित सम्बन्धबाटै लोकतन्त्र बलियो हुने भएकाले एकले अर्कालाई नटेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि