केन्द्र–प्रदेशबीच किन खटपट?

writer

सम्पूर्ण

शुक्रबार, १६ कार्तिक २०७५


गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै जनताले गुनासो गर्न थालेका छन्। केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरेको आलटालका कारण प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै केन्द्रीय सरकारप्रति पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने कामका बीचमा समन्वय हुन सकिरहेको छैन। केन्द्रीय शासन–सत्ताको स्वाद चाखेका शीर्षस्थ नेताहरू केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने संघीय प्रणालीप्रति नै सशंकित देखिएका छन्। केन्द्र र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका बीचमा रहेको प्रदेश सरकारको भूमिका गौण देखिएको छ।

प्रदेश नं. २ ले संघीय सरकारलाई उछिन्दै ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ ल्याएपछि अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा रहेका द्वन्द्व सतहमा आएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गर्न खोजे संघीयता ‘दुर्घटना’मा पर्न सक्छ भन्दै प्रदेश नं. २ को कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय संरचनामा प्रदेशहरू संघीय सरकारमातहत नै हुने भए पनि प्रदेश सरकारलाई हात बाँधेर राख्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुँदैन। संविधानले प्रदेश सरकारको संरचना र स्वायत्तताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सो अनुरूप अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। 

संघीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले जमर्को गर्दा ‘ओभरटेक’ गर्‍यो भनेर रोष प्रकट गर्नुको कुनै तुक छैन। संघीय अभ्यास यसरी मजबुत हुन सक्दैन। संघीयता हाम्रा लागि उपयुक्त व्यवस्था होइन भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबले हलो अड्काउने काम संघीय सरकारबाट कदापि हुनु हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूले बन्द कोठामा सहमति गरेर ल्याएको व्यवस्था होइन।

जनताले लामो संघर्ष र आन्दोलन गरेर स्थापित भएको प्रणाली भएका कारण नेता विशेषलाई मन नपर्दैमा वा कसैको अभिमान तुष्ट नहुँदैमा संघीयता दुर्घटित हुँदैन। दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उपलब्धिविरुद्ध रहेकालाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत परिवर्तनका कुनै पनि पक्ष मन परेका छैनन्। संघीयता विफल भयो भने त्यसको आडमा गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सकिन्छ भनेर बाटो ढुकेर बस्नेहरू अहिले पनि छन्। 

प्रदेश नं. २ मात्र होइन, अन्य छ वटै प्रदेशमा समान समस्या भएकाले यसले मात्र ‘ओभरटेक’ गर्न खोज्यो भनेर संघीय सरकारले चित्त दुखाउने कुरा हुँदैन। 

प्रदेशले संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर प्रयोग गर्ने अधिकारलाई लिएर संघीय सरकारले टाउको दुखाउनु पर्दैन। प्रदेशले जुन–जुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भनेर संविधानमा तोकिएका छन्, तिनलाई व्यवहारमा उतार्न संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। प्रहरी ऐनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य कानुन पारित गर्न लागिपरेको प्रदेश नं. २ को सरकार संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो संघीय कानुन बनाउने वाचा दिएपछि केही समय ‘वेटिङ’मा बसेको छ।

प्रदेश नं. २ मात्र होइन, अन्य छ वटै प्रदेशमा समान समस्या भएकाले यसले मात्र ‘ओभरटेक’ गर्न खोज्यो भनेर संघीय सरकारले चित्त दुखाउने कुरा हुँदैन। प्रदेश नं. २ ले ल्याएको प्रहरी ऐनलाई ‘अलार्म’का रूपमा बुझियो र संघीय सरकारले त्यही अनुरूप काम गर्न सक्यो भने मात्र संघीयता स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्नेछ।

संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकारको पहिलो क्रममा नै ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा’ राखिएको छ। प्रदेश अनुसान्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि सूचीमा उल्लेख गरिएका छन्। यी विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभा र सरकारलाई भएकाले प्रदेश नं. २ को कदम संविधानभन्दा बहिर छैन।

प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुन र संविधानसँग बाझिने खालको भने हुनु हुँदैन। संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले नै प्रदेश संसद् तथा सरकारहरू एक वर्षसम्म संघीय सरकारलाई पर्खेर बसिरहेका छन्। संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले संघको अनुमति लिनुपर्दैन। संघीय प्रणालीको प्रारम्भिक नियम बुझेकाले प्रदेशले कानुन बनाउन खोजेको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्। 

संघीयता हाम्रा लागि नितान्त नयाँ विषय र शून्यबाट सुरु गर्नुपरेकाले केही कठिनाइ उत्पन्न भएका छन्। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरामा भेला भएर प्रदेशले भोगेका साझा समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा अन्तरपरिषद् बैठकमा पेश गर्न तयारी गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरपरिषद् बैठक बस्ने भनिएको निर्धारित मितिभन्दा एक दिनअघि बैठक नै रद्द गरिदिए।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को बैठक बस्न सकेको भए प्रदेशका समस्या एक ठाउँमा छलफल हुन सक्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको सोचेर बैठक रद्द गरिदिए। प्रदेशप्रति प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष नै अनुदार हुने र संविधानले दिएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिने हो भने त्यो संविधानविरुद्ध हुनेछ। संविधानविरुद्ध लागेर संघीयता धरापमा पार्ने छुट कसैलाई पनि छैन। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि