बलात्कारीलाई तातो भात !

writer

सृजना खड्का

सोमबार, १३ साउन २०७६


धरानकी निमा तामाङ (नाम परिवर्तन) र लमजुङका मनीष गुरुङ (नाम परिवर्तन ) एक वर्षदेखि लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिपमा थिए। काठमाडौँ, वसुन्धराको एउटा पार्टी प्यालेसमा काम गर्थे मनीष। त्यहीँ नजिकै मामासँग बस्थिन् निमा। भर्खरै मात्र २१ वर्ष टेकेका दुवै फेसबुकमा साथी बने। च्याटसँगै भेटघाट बाक्लिन थाल्यो। फेसबुकको मित्रता प्रेममा परिणत भयो। भविष्यमा जीवनसाथी बन्ने शर्तमा लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा बसेको वर्षदिन भएको उनीहरूलाई पत्तै भएन। 

आमा विदेश गएर बुबाले अर्की श्रीमती ल्याएपछि निमा मामासँग बस्दै आएकी थिइन्। मनीषसँग बस्न थालेपछि ‘भाञ्जी पोइल गई’ भनेर मावलीले उनलाई वास्ता गरेन। निमा र मनीषको सम्बन्ध केही समय राम्रै चल्यो। यसै बीचमा निमा गर्भवती भइन्। सुरुमा मनीषले एबोर्सन गर्न दिएनन्। पछि उनले ‘एबोर्सन गर’ भन्दा बच्चा तीन महिनाको भइसकेको थियो। ठीक त्यही बेला मनीष एक्कासि एक महिना गायब भए। उनको फोन लागेन। सामाजिक सञ्जालमा समेत उनले निमालाई ब्लक गरिदिए। निमाले कसैलाई केही भनिनन्। फर्किएर आउने आश गर्दै केही समय कुरिन्। तर, मनीष आएनन्। 

महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जमा निमाले ‘वर्षदिनदेखि सँगै बस्दै आएको केटा आफूलाई छाडेर भाग्यो,’ भनी उजुरी दिइन्। महाराजगञ्ज प्रहरीले यो केस कालीमाटी महिला सेलमा पठाइदियो। प्रहरीकोमा उजुरी दिएको थाहा पाएपछि मनीष फर्किए। भेटमा उनले निमालाई ‘यो केटी को हो ? म चिन्दिनँ’ समेत भने। कुरा डीएनए टेस्ट गर्नेसम्म पुग्यो। 

महिला सेलकी इन्चार्ज सई गीता थापाले ‘अबदेखि यसो नगर्नू’ भन्दै सम्झाइबुझाइ सहमति गरेर घर पठाइदिइन्। ‘केही पर्‍यो भने मलाई फोन गर्नू’ भनेर निमालाई आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि दिइन्। बीच बाटोमै निमालाई छाडेर मनीष आमाबुबा बस्ने डेरामा गए। ठाँउ पत्ता लगाउँदै निमा पनि त्यहाँ पुगिन्। उनीहरूको कुरा सुनेर आमाबुबा दुवैमाथि खनिए। निमालाई बुहारीका रूपमा स्विकारेनन्। घर झगडा भयो। र, असार १ गते मनीष फेरि घर छाडेर गए। 

केही दिन निमा साथी नामक संस्थामा बसिन्। जीवनभरि साथ दिन्छु भनेको व्यक्तिले बीच बाटोमा अलपत्र पारेर छाडेपछि उनले कालीमाटी महिला सेलमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालिन्। मुद्दा हालेको केही समयपछि मनीष निमाको सम्पर्कमा आए। ‘केस फिर्ता लिन्छु’ भन्दै उनले मनीषलाई बोलाइन्। असार १५ गते मनीषलाई महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले थुनामा राख्यो। 

मितिः साउन ३ गते, शुक्रबार 
समयः बेलुका ७ बजे
स्थानः महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं, टेकु 

निमा अहिले आफैँले हालेको मुद्दा फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेकी छिन्। 

‘सर ! एकचोटिलाई चान्स दिनुस्, उसलाई जसरी हुन्छ छाडिदिनुस्,’ परिसरका डीएसपी विष्णु सोतीसँग हरेक दिन उनले दोहोर्‍याउने वाक्य यही हो।   

पहेँलो टिर्सटमा कालो ट्राउजर लगाएर हातमा टिफिनको बट्टा बोकेर आएकी थिइन्, निमा। यसरी आफूले टिफिनमा खाना बोक्दै आएको २० दिन भइसकेको उनले बताइन्। ‘हरेक दिन उसलाई यसै गरी कहिले खाना कहिले खाजा बोकेर आउँछु,’ उनले भनिन्, ‘खानाको व्यवस्था गर्न नसकेको दिन चाउचाउ भए पनि बोकेर आउँछु। अझै यसरी कति दिन धाउनुपर्ने हो, थाहा छैन।’

प्रहरी र कानुन अधिकारीका अनुसार जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता भएपछि फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न मिल्दैन। 

निमा हाल पाँच महिनाकी गर्भवती छिन्। ‘सजाय भयो भने ऊ आठ वर्ष जेल जाने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने थाहा थिएन। उसलाई तह लगाउनका लागि मुद्दा हालेकी थिएँ। ऊ आठ वर्ष जेल पर्‍यो भने त म मर्छु। त्यतिञ्जेल मैले यो समाजमा कसरी टिकेर खानु ? यो पेटमा हुर्किरहेको बच्चालाई कसको नाम दिनु ?’ 

मनीष जेलबाट नछुटेसम्म पेटको बच्चा नजँचाउने उनको हठ छ। उनी अहिलेसम्म अस्पताल गएकी छैनन्। पाँच महिनाकी गर्भवती भए पनि उनको पेट सामान्य महिलाको जस्तै छ। कतैबाट पनि उनी गर्भवतीजस्ती लाग्दिनन्। ‘ऊ जेलबाट नछुटेसम्म म पेटको बच्चा पनि जँचाउँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी एकअर्कालाई एकदमै माया गर्छौं। उसले मिल्छु भनेको छ। बच्चाको भविष्यका लागि भए पनि उसलाई मैले छुटाउनैपर्छ।’ 

अहिले उनी एक जना दिदीसँग थानकोटमा बस्छिन्। प्रहरी परिसरमा उनी तिनै दिदीसँग आउँछिन्। ‘‘ऊ बाहिर निस्किएन भने म मर्छु’ भन्छे, रुन्छे,’ निमाकी दिदीले भनिन्, ‘पेटमा बच्चाको हालत के छ, केही थाहा छैन। जँचाउन जाऊँ भन्दा पनि मान्दिन। यिनीहरूको घरबारको लफडाले आफ्नै घरबार बिग्रिएलाजस्तो भइसक्यो।’

०००

आइतबार अदालतमा मुद्दाको टुंगो लाग्नेमा विश्वस्त थिइन्, निमा। उनलाई आइतबार अदालतबाट बोलाइएको थियो। ‘मुद्दा फैसला हुनुको सट्टा उल्टै उसलाई सेन्टर जेल पठाइयो,’ निमाले भनिन्, ‘१२ गते वकालत गर्न आउनु भनेको छ। छुट्ने÷नछुट्ने टुङ्गो छैन।’ अहिले निमा मनीषलाई छुटाउन बिहान मन्दिर, दिउँसो र बेलुका प्रहरी चौकी र अदालत धाइरहेकी छिन्। 

प्रहरीसँग मनीषले भनेः

‘घर परिवारमा कसैले हाम्रो सम्बन्धलाई नस्विकारेपछि मलाई के गर्नु–गर्नु भयो। त्यसैले केही दिनका लागि लमजुङ गएको थिएँ। त्यही बेलामा निमाले मलाई मुद्दा हालिछिन्। उनलाई केही संस्थाहरूले उचालेर ममाथि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका हुन्। जाहेरीमा भए–नभएका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। म उनलाई अहिले पनि उति नै माया गर्छु। उनीसँग मिलेर बस्न चाहन्छु।’

ललितपुर, नख्खुस्थित साथी संस्थाकी सेल्टर म्यानेजर सपना महर्जन न्याय पाउनका लागि महिलाले कानुनी बाटो समाउनु जरुरी रहेको बताउँछिन्। ‘१० वर्षअगाडि कतिपयलाई जबर्जस्ती करणीमा केस दर्ता गर्‍यो भने सजाय हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले ‘केस दर्ता गर्नुपर्छ’ भनेर भन्नैपर्दैन। सबै जना सचेत भइसकेका छन्। धेरैजसोले हाम्रोमा आउनुभन्दा पहिला नै केस दर्ता गरेर आएका हुन्छन्।’ महिलाहरूलाई बहकाउमा आएर बयान नफेर्न उनी सल्लाह दिन्छिन्। ‘आफू अन्यायमा परेको छ भने पछि हट्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ‘त्यसका लागि डटेर सामना गर्नुपर्छ। नत्र दिन प्रतिदिन समाजमा यस्ता घटना बढ्दै जान्छन्।’

पीडित, झन् पीडित

महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी विष्णु सोतीका अनुसार आजभोलि यस्ता केस दुई हप्तामा पाँच वटासम्म आउँछन्। ‘महिला र पुरुष लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा बस्छन्,’ उनले भने, ‘पुरुषले विश्वास दिलाउन सक्दैन, घरपरिवार र आफन्तसँग परिचय गराउँदैन। त्यही पुरुषलाई संसार मानेर बसेकी महिला पुरुष केही दिन सम्पर्कविहीन भएपछि सर्वस्व गुमेको अनुभव गरेर मुद्दा दर्ता गर्न आउँछिन्।’

जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीकै अगाडि पीडितले बच्चा जन्माए पनि केटालाई छुटाउन नसकिने डीएसपी विष्णु बताउँछन्। ‘मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सबै कुरा कानुनी प्रक्रियाअनुसार केस अगाडि बढ्छ’, उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि पीडित र आरोपीबीच पुनः भावनात्मक सम्बन्ध जोडिन नसकिने हुनाले पीडित, झन् पीडित हुन्छन्।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार अहिलेको कानुनमा १८ वर्ष माथिका व्यक्तिले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिएमा उसलाई सातदेखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था छ। 

‘लिभिङ टुगेदरमा हुनु र विवाह गर्नु फरक कुरा हो,’ सह–न्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘तर, लिभिङ टुगेदरमा बस्नुलाई पनि देवानी संहिताले विवाहको संज्ञा दिन सकिन्छ भनेको छ। ‘उमेर पुगेका केटाकेटी श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा बसेका छन् भने विवाह भएको मानिन्छ’ भनिएको छ।’ निमाको केसमा बच्चा पेटमा भएको आधारमा नाता कायम हुने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘यो केसमा भोलि मुद्दा नचलेर अदालतबाट सफाइ भयो, तर केटाले पेटको बच्चा मेरो होइन भन्यो भने केटीले बच्चा उसैको हो भनेर नाता कायम गर्न सक्छिन्,’ उनले भने, ‘डीएनए टेस्टबाट पुष्टि गरेर त्यो पुरुष उनको श्रीमान् कायम हुन सक्छ। जबर्जस्ती करणी नै प्रमाणित भयो भने चाहिँ उसले सजाय भोग्नैपर्छ।’

काठमाडौँ, कालीमाटी महिला सेलमा असार महिनामा मात्रै आठ वटा जबर्जस्ती करणीका उजुरी परेका छन्। 

‘महाराजगञ्ज प्रहरीबाट निमाको केस हाम्रोमा आएको थियो,’ महिला सेलकी इन्चार्ज सई गीता थापाले भनिन्, ‘सुरुमा हामीले सोधपुछ गरेर मिलाएर पठायौँ। पछि फेरि केटा सम्पर्कविहीन भएपछि उनले जजक (जबर्जस्ती करणी) मा मुद्दा हालिन्।’

जबर्जस्ती करणीका केसहरू अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको इन्चार्ज सई थापाले बताइन्। ‘प्रायः केसमा महिलाको उद्देश्य नाता कायम गर्ने र श्रीमान् कहलाउने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, एकपटक कस्टडीमा बसिसकेको व्यक्तिले भोलि माया गर्ला÷नगर्ला, के ठेगान ? भोलि ‘तेँलै गर्दा म जेल बस्नुपर्‍यो’ भन्दै हिँड्ने पो हो कि ? उनीहरू भित्र बस्ने बेला डरले ‘मिल्छु’ भन्छन्। बाहिर निस्किएपछि उही ताल हो।’

जबर्जस्ती करणीका मुद्दा प्रायः आवेगमा आएर हाल्ने गरेको उनले बताइन्। ‘ठाडो उजुरीमा आएर ‘मनिस बोलाइदिनुस् म छलफल गर्छु’ भन्यो भने मिलाउन मिल्छ,’ उनले भनिन्, ‘किटानी जाहेरी गरिसकेपछि र अदालतको आदेश मागेर मुद्दा दर्ता गरेपछि कसैको केही लाग्दैन। पछि फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो भनेर रोइकराइ गर्दैमा केही हुँदैन।’ कतिपय केसमा पीडित अरूको बहकाउमा पर्ने गरेको पनि उनले पाएकी छिन्। ‘सुरुमा यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्दै रोइकराइ गरेर मुद्दा दर्ता गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दर्ता नगरी नहुने अवस्थामा आउँछन्। पछि केटाले फकायो भने फक्किहाल्ने, माया गर्‍यो भन्दैमा माया लागिहाल्ने हुन्छ। पहिले बलात्कार गर्‍यो भनेर उजुरी हाल्न आउँछन्, पछि आफैँले बलात्कारी भनेकालाई तातो भात बोकेर भेट्न आउँछन्। यस्तो केसमा महिलाहरू आफैँ आत्मनिर्भर भएर निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्।’

‘हाम्रो काम उनीहरूको समस्या सुनेर जाहेरी लिने हो,’ इन्चार्ज थापाले भनिन्, ‘हामीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको मिसिलअनुसार पुष्टि गर्ने काम न्यायालयको हो।’

यता मुद्दा दर्ता, उता बिहे दर्ता 

दार्चुलाका मोहन (नाम परिवर्तन) र मकवानपुरकी अस्मिता (नाम परिवर्तन) तीन वर्षदेखि लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा बसे। मोहन कहिल्यै मकवानपुर गएका थिएनन््। त्यस्तै अस्मिता पनि दार्चुला गएकी थिइनन्। काठमाडौँ, कालीमाटीमा ‘श्रीमान्–श्रीमती हौँ’ भन्दै भाडाको कोठामा उनीहरू बस्थे। तीन वर्षदेखि सँगै बसेको उनीहरूको न विवाह भएको थियो, न विवाह दर्ता। 

दुवैको आमाबाउको आर्थिक स्थिति बेलाबेला काठमाडाँै आएर छोराछोरीलाई  भेट्ने खालको थिएन। ‘छोरो कहाँ छ ?’ भन्दा ‘काठमाडौँमा काम गर्दै छ’ र ‘छोरी कहाँ छे ?’ भन्दा ‘काठमाडाँैमा पढ्दै छे’ भन्नेबाहेक उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरीबारे केही थाहा थिएन। 

केही समय अगाडि मोहन गाउँ गए। आफन्त बिरामी भएकाले गर्दा १५ दिन उतै अलमलिए। मोबाइल नेटवर्क र बिजुलीको समस्याका कारण अस्मितालाई सम्पर्क गर्न पाएनन्। ‘केटो भाग्यो, धोका दियो’ भनेर अस्मिताले मोहनविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालिन्। १५ दिनपछि मोहन फर्किएर कोठामा आए। अस्मितासँगै बसे। आफ्ना सबै समस्या अस्मितालाई बताए। कालीमाटी महिला सेलमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। 

प्रहरी मोहनलाई खोजिरहेको छ। तर, अस्मिता आफैँ प्रहरीबाट उनलाई  लुकाइरहेकी छिन्। ‘अहिले उनीहरू बिहे दर्ता गरेर बसेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ इन्चार्ज गीताले भनिन् ‘केटा फरार भएपछि बाहिरबाहिरै भेटेछन् र बिहे दर्ता गरेर बसेछन्। तर, बिहे दर्ता गर्दैमा कानुनले उनीहरूलाई छुट दिँदैन।’ एक पटक मुद्दा चलिसकेको केस छोड्न नमिल्ने थापाले बताइन्। ‘‘हामीले त बिहे गर्‍यौँ, बिहे दर्ता गर्‍यौँ, अब उसलाई केस लाग्दैन होला नि है, म्याम ?’ भन्दै कतिपय महिला आउँछन्,’ इन्चार्ज थापाले भनिन्, ‘यसो भन्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन।’

बाजुराका अनिल (नाम परिवर्तन) र काठमाडौँ, सोह्रखुट्टेकी रमिता (नाम परिवर्तन) प्रेममा थिए। रमिता विवाहित हुन्। उनको एक छोरा छन्। अनिलले आफ्नो घरमा रमितालाई लिएर जाँदा परिवारले विवाहित केटी भनेर अस्वीकार गरेपछि समस्या सुरु भएको थियो। ‘उनले हामीकहाँ आएर रुँदै जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरिन्,’ इन्चार्ज थापाले भनिन्। अनिल गायब भए। खोजतलास र कल डिटेलबाट पनि उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएन। केही समयअगाडि रमिता महिला सेलमा आइन्, हातमा विवाह दर्ताको कागज लिएर। ‘‘म्याम, हामीले बिहे गर्‍यौँ, हेर्नुस् त विवाह दर्ता पनि गरिसक्यौँ’ भन्दै आइन्,’ थापाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। फरारको हकमा हदम्याद एक वर्ष हुन्छ। एक वर्षसम्म फाइल यहीँ राख्छौँ। अनुसन्धान गर्छौं। केसलाई अदालत पुर्‍याउँछौँ। अदालतले जे सजाय तोक्छ, तोक्छ।’ उनले थपिन्, ‘भागेर काम छैन। २५ दिनमा टुंगो लाग्ने मुद्दा भाग्दा वर्षदिन लाग्न सक्छ।’ 

यस्तो पनि जजक 

रामेछापकी रमिला (नाम परिवर्तन) आजभोलि श्रीमान् रविन (नाम परिवर्तन)लाई जेलमा हरेक दिन खाना बोकेर जान्छिन्। उनीहरूका दुई सन्तान छन्। तीन वर्षअघि उनले रविनविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालेकी थिइन्। जति बेला बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएको थियो, त्यो बेलामा उनीहरूले विवाह गरेका थिएनन्। उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्थे। 

रमिलाको अनुरोधमा जिल्ला अदालतले रविनलार्ई तारेखमा छाडिदियो। उनीहरू श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा बस्न थाले। तारेखमा छोड्दा मुद्दाको टुंगो लाग्न तीन वर्ष लाग्यो। त्यो बीचमा उनीहरूको दुई जना बच्चा जन्मिए। तीन वर्षपछि मुद्दाको टुंगो लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी ठहर्‍यायो। अदालतले रविनलाई आठ वर्षका लागि जेल सजाय तोक्यो। आजभोलि दुई सन्तान हुर्काउनु र श्रीमान्लाई जेलमा खाना बोक्दै जानु रमिलाको दैनिकी बनेको छ। दूधेबालक बोकेर उनी हरेक दिन श्रीमान्लाई खाना पुर्‍याउन जान्छिन्। जेलको खाना राम्रो हुँदैन भनेर उनी आफैँ भात पुर्‍याउन जान्छिन्। 

‘यस्ता केसमा भोलि श्रीमान् जेलबाट छुटेर पनि महिलालाई साथ दिँदैन,’ डीएसपी सोतीले भने, ‘त्यस्तै, बलात्कारपछि विवाह गरेकै आधारमा न्यायिक निकायले यिनीहरूलाई छाड्ने हो भने समाजमा बलात्कारका घटना झन् बढ्दै जान्छन्। विवाह र बलात्कार फरक कुरा हुन्। विवाह गर्‍यो भन्दैमा भएको बलात्कारलाई भएको छैन भन्न मिल्दैन।’ 


 ‘गम्भीरता बुझेर मात्र मुद्दा हाल्नुपर्छ’ 

डीएसपी विष्णु सोती, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु 

काठमाडौँ, दरबारमार्गमा भएको बलात्कारको घटनापछि जबर्जस्ती करणीका केसहरू धेरै दर्ता हुन थालेका छन्। हाम्रो उद्देश्य पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने हो। त्यस्तै, अपराध नगरेको व्यक्ति जेल बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामी काम गरिरहेका हुन्छाँै। जबर्जस्ती करणीको केसमा प्रहरीले केस दर्ता गरेन भने तुरुन्तै प्रहरीलाई नै ‘के कारण दर्ता गरेन’ भनेर आक्षेप लाग्छ। त्यसैले कुनै महिला ‘ममाथि जबर्जस्ती करणी भयो’ भन्दै आइन् भने हामी केस दर्ता गर्दिहाल्छौँ। तर, पछि मुद्दा दर्ता भएको केटालाई प्रहरीले समातेर ल्याउँदा पीडित महिला आफैँ टिफिनमा खाना बोकेर आउँछन्। ‘छुटाइदिनुपर्‍यो सर’ भन्दै विलाप गर्छन्। 

आजभोलि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालेका प्रायः महिलाको उद्देश्य पुरुषलाई श्रीमान् तुल्याउने हुन्छ। क्षणिक आवेगमा आएर बदला लिन पनि केही केस दर्ता भएको देखिन्छ। जेल गइसकेपछि फर्किंदा पुरुष र जाहेरी हाल्ने महिलाबीच पहिलाको जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध रहँदैन। जबर्जस्ती करणीको केसमा सजाय काटेर आएको मानिसले पछि बिहे गर्छ भन्ने पनि छैन। अभद्र, कर्तव्यबोध नगरेको, घरेलु हिंसा, दुव्र्यवहार, गाली–बेइज्जती जस्ता केसमा हालेर पनि न्याय पाउन सकिने अवस्थामा पनि भटाभट जबर्जस्ती करणीमा केस दर्ता भएका छन्। जजकको मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रहरीकै अगाडि बच्चा जन्माए पनि केटालाई छुटाउन सकिँदैन। न्यायालयले जे निर्णय गर्छ, त्यो भोग्नैपर्छ। सुरुमा केस दर्ता गरेर पछि छुटाइदिनुपर्‍यो भन्दै टिफिनमा खाना बोक्दै आउने केस दुई हप्तामा पाँच वटासम्म हुन्छन्। आफैँले मुद्दा हालेको मानिस कहिले छुट्ला र पेटको बच्चा चेकअप गराउन जाउँला भनेर कुरेर बस्ने महिला पनि छन्। 

यो केसमा अगाडि बढेपछि पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था छैन। जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर मुद्दा सुझ न बुझसित फटाफट दर्ता भइरहेका छन्। दर्ता भइसकेपछि यो केस दर्ता गर्ने अधिकारी, प्रहरी, अदालत कसैको हातमा हुँदैन। अनुसन्धानले जे देखाउँछ, नतिजा त्यही आउँछ। पीडितले यो गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। नत्र सामान्य अपराध गरेको व्यक्ति पनि खुंखार अपराधी हुन जान्छ। 

‘मिल्छु’, ‘केस फिर्ता लिन्छु’ भन्दा पनि मिल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्ता केसमा नाता कायम पनि हुँदैन। अंशबन्डा पनि गर्न मिल्दैन। सम्बन्ध कायम नै गर्न नसकिने भएकाले भावनात्मक सम्बन्ध त झन् जोडिने कुरै भएन। पछि गएर सम्बन्ध तोडिन्छ, तर जोडिन सक्दैनन। एकअर्कामा भावनात्मक सम्बन्ध हुँदाहुँदै यस्ता केस दर्ता भएका छन्। केही केसमा पीडितको क्षणिक आवेग पनि देखिएको छ। अहिले केसहरू भटाभट दर्ता भएका छन्। त्यसैले यसको असर तत्कालै देखिँदैन। एकडेढ वर्षपछि मुद्दा बुझाउने बेला मात्र व्यापक असर देखिन्छ। 


 ‘बलात्कारको मुद्दापछिको बिहे वैधानिक हुँदैन’ 

सञ्जीवराज रेग्मी,प्रवक्ता तथा सह–न्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिक्ताको कार्यालय

कानुनले जबर्जस्ती करणीलाई मिलापत्र गर्ने सूचीभित्र राख्दैन। पीडित वा जाहेरीवालाले अनुसन्धानका क्रममा केस फिर्ता लिन्छु भनेर पाइँदैन। एफआईआर फिर्ता हुने व्यवस्था कानुनमा छैन। ‘मैले झुटो जाहेरी दिएको थिएँ, अब अर्को निवेदन दिन्छु’ भनेर पहिलाको कुरा बाझिने गरेर अर्को निवेदन दिन पनि पाइँदैन। मुद्दा प्रमाणको आधारमा चल्छ। प्रमाण पुगेन वा अपराध भएको देखिएन भने कसुर ठहरिँदैन। 

उपलब्ध प्रमाणका आधारमा जबर्जस्ती करणी भएको छैन भन्ने ठहर भयो भने मुद्दा नचल्न सक्छ, तर यो कुरा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। प्रमाण र पीडितको बयानका आधारमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतले फैसला गर्छ। 

कसैले झुटो उजुरी दिएको रहेछ भने प्रहरीले सरकारी वकिलसँग परामर्श गरेर त्यसलाई तामेलीमा राख्न सक्छ। तामेलीमा राख्नु भनेको केस अगाडि नबढाउनु हो। त्यो व्यवस्था कानुनले ल्याएको छ। तर, प्रारम्भिक अवस्थामा मात्रै केस तामेलीमा जान सक्छ। 

‘भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिन्छ,’ कार्यविधि संहिताको दफा ११ ले भनेको छ, ‘प्राप्त जाहेरी दर्खास्त वा सूचनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरीवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दर्खास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अधिकारीले सोही कुरा खुलाई समान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा अनुसन्धान गर्ने देखिएमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्छ।’ 

पीडित अरूको भनाइमा बहकिएला, पुनः पीडित होला भन्ने हिसाबले नै केस फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था कानुनले गरेको हो। तर, कहिलेकाहीँ फसाउनलाई झुटो उजुरी परेको पनि हुन सक्छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा बलात्कार प्रमाणित हुने आधारहरू भेटिएनन्, महिला–पुरुषको उमेर पुगेको छ, सहमतिमा सहवास भएको देखियो भने मुद्दा नचल्न पनि सक्छ। सबै कुरा प्रहरीको अनुसन्धानमा भर पर्ने कुरा हो। अनुसन्धानकै आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन÷नचलाउन सक्छ। मुद्दा चलिसकेपछि पीडितलाई अदालतले बोलाउँछ। उसले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ। 

केही केसमा पीडितले बोलेको र जाहेरीमा उल्लेख गरिएको कुरामा मेल नखान सक्छ। त्यस्तै, शारीरिक परीक्षणमा यौनसम्बन्ध राखेको देखिँदादेखिँदै पनि ‘हाम्रो बिहे भएको थियो’ भनेर सुख पाइँदैन। बलात्कारको घटनापछि कोही विवाह दर्ता गरेर आउँछन्। कानुनले बलात्कारको मुद्दापछिको विवाहलाई वैधानिकता दिँदैन। मुद्दा हालिसकेपछि ‘हामी अब बिहे गर्छौं’ भन्दैमा कानुनले छुट दिँदैन। पीडितले भनेका कुराहरू उसको मिसिल वा कागजातले पनि भनेको हुनुपर्छ। अनुसन्धानबाट निस्किएका प्रमाणलाई पीडितको भनाइसँग जोडेर अदालतले परीक्षण गरेर निर्णय गर्ने हो। 

उजुरी दिएको र उजुरी दिएपछिको अवस्था फरक भएर पीडितले केस फिर्ता गर्न खोजेको हुन सक्छ। त्यस्तै, अभियुक्तको पक्षबाट पीडितलाई प्रभाव पारेको वा दबाब दिएको पनि हुन सक्छ। भोलि त्यो व्यक्तिबाट पीडित थप पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ‘तैँले गर्दा मेरो छोरा, नाति, भतिजो, दाजु, भाइ जेल पर्‍यो’ भनेर पीडितले दबाब झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। ‘समाजले स्विकार्ला÷ नस्विकार्ला’ भनेर पनि केस फिर्ता लिन खोजेको हुन सक्छ। 

पीडितले मात्र होइन, सरकारले समेत यस्ता मुद्दा चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन। पीडितको भनाइ, साक्षी, प्रमाण, शारीरिक परीक्षण सबैलाई बुझेर अदालतले फैसला गर्ने हो। अदालतले त्यही प्रमाणको आधारमा सफाइ पनि दिन सक्छ। मुद्दा चलेका सबैलाई अदालतले अपराधी ठहर्‍याउँछ भन्ने होइन। तर, एक पटक दर्ता भइसकेको केस अन्ततः कानुनी रूपमै अन्त्य हुन्छ। यसको अन्य विकल्प छैन। 

तपाईको कमेन्ट