एक निर्णय, एक विवाद

writer

सम्पूर्ण

बिहिबार, २६ असार २०७६


निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतलाई सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्ने शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गरेको भए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको गति तीव्र देखिन्थ्यो। सरकार जनमतका आधारमा जति शक्तिशाली देखिन्छ, त्यसको तुलनामा उसले गर्ने निर्णय निकै कमजोर देखिन थालेका छन्। सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय विवादमा पर्नु र कतिपय निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारको गति सुस्त मात्र भएको छैन, कतिपय अवस्थामा ‘ब्याक गियर’मा जाने स्थिति बनेको छ। 

सरकारले भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेर मात्र नाकाबाट भित्रिन दिने निर्णय गर्‍यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्बाट गरिएको यो निर्णय लागू भएको तीन साता पनि बित्न नपाउँदै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। नाकामा परीक्षण गर्नका लागि उपकरण, ल्याब तथा जनशक्ति नभएकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेर पन्छिन खोजे पनि भारतको दबाबपछि सरकार पछि हटेको पुष्टि भइसकेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने चिया, अदुवा, अलैँचीलगायत कृषि उत्पादनमा भारतले क्वारेन्टाइन परीक्षणका नाममा अनावश्यक झन्झट दिँदै आएको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सचिवहरूको गल्तीका कारण विषदी परीक्षणका विषयमा सरकार विवादित बनेको बताएका छन्। मन्त्री यादवको तर्कअनुसार सचिवहरूले गुमराहमा राखेका कारण सरकार निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त तयारीबिना विषादी परीक्षणको निर्णय गरिएकाले फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन्। भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्र लेखेर विषदी परीक्षण नगर्न दिएको दबाबलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। 

तर, भारतीय दूतावासले असार १४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। भारतीय दूतावासको पत्रमा ‘भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था (एनपीपीओ) र कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने त्यस्ता सामग्रीलाई प्रदान गर्ने ‘फाइटोस्यानिटरी’ प्रमाणपत्र नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन्’ भन्दै ‘यस्तो पुनर्परीक्षण लागू गरिनु गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ’ भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो। फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधरमा त्यस्ता सामग्री निर्बाध आयात खुला गर्न भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। दूतावासको पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्नाका जेजस्ता कारण भन्दै आएका थिए, ती सबै झुट रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ। सत्तामा बसेर जनतासँग यसरी झुट बोल्ने छुट लोकतान्त्रिक प्रणालीको सरकारलाई हुँदैन।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली यो विषादी परीक्षण प्रकरणमा परेर संक्रमित हुने अवस्था बनेको छ। नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसद्हरूले ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको हो ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए। यो प्रकरणलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि जनतालाई मापदण्डभन्दा धेरै विषादी छर्किएर उत्पादन गरिएका भारतीय तरकारी खुवाएर सरकारले राष्ट्रवाद दर्बिलो बनाउन खोजेको भन्दै व्यंग्य गरेको छ। सरकारले पर्याप्त तयारी गरेर र भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट संवाद गरेर विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको भए यो निर्णय लागू हुन सक्थ्यो। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विषादीको प्रयोग देशभित्र उत्पादन हुने तरकार तथा फलफूलमा पनि भइरहेको छ। त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले निर्णय गरेर विवादमा परेका थुप्रै विषय छन्। आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, बिमस्टेक सैन्य तालिम, नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक हिनामिनासम्बन्धी छानबिन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, वन विधेयकलगायत दर्जनौँ निर्णय विवादमा परेका छन्। सरकारले गरेका हरेकजसो निर्णय विवादमा पर्नुको कारण उसले पर्याप्त गृहकार्य नगरी र सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय लाद्न खोज्नु हो।

दुईतिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्र जनसहभागितामा चल्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले एकतर्फी रूपमा जनताको हित नहुने निर्णय लागू गर्न खोज्दा जनताले त्यसलाई मान्दैनन्। सरकारले ल्याउन लागेका कतिपय कानुनले जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले जनता त्यसको विरोधमा छन्। जनताको समर्थन रहेको विषादी परीक्षणजस्तो विषयबाट पन्छिने तर जनताले विरोध गरिएरहेका मिडियालगायत अन्य कानुनको विधेयक पारित गराउन चाहिँ ढिपी गर्न सरकारले छोड्नुपर्छ। 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि