वैधानिकता गुमाइरहेको अमेरिका

writer

सम्पूर्ण

बिहिबार, २६ असार २०७६


आफ्नो शक्ति पुष्टि गर्न अमेरिकाले नयाँ–नयाँ आर्थिक दाउपेच प्रयोग गरिरहेको छ। तर, यो तरिका खतरनाक र प्रत्युत्पादक छ। 


दी इकोनोमिस्ट

राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै डोनाल्ड ट्रम्पले संसारभर अमेरिकालाई पुनः शक्तिशाली बनाउने वाचा गरेका थिए। थुप्रैलाई चासो थियो, ट्रम्पले कसरी त्यो काम गर्लान्। उनको विधि भनेको आर्थिक औजारलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु रहेछ। एक महाशक्तिले कुनै नियमबिनै र आफ्नो–अर्काको नछुट्याई प्रयोग गर्न सक्ने विशाल शक्ति कस्तो हुन्छ, संसारले अहिले देखिरहेको छ। 

मे ३० का दिन ट्रम्पले आप्रवासी नरोकेको निहुँमा मेक्सिकोमाथि भारी कर लगाउने बताए। तुरुन्तै बजारले सन्तुलन गुमायो। हतार–हतार मेक्सिकोको प्रतिनिधिमण्डल सम्झौता गर्न वासिङ्टन पुग्यो। एक दिनपछि अमेरिकाले भारतलाई दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गर्‍यो। भारत सरकार पनि लड्ने पक्षमा गएन। बरु ‘बलियो सम्बन्ध’ कायम राख्ने बतायो। 

चीनमाथि पनि अमेरिकाले कर थपिरहेको छ। चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी आपूर्तिकर्ताले सामग्री बेच्न नपाउने भएका छन्। यसबाट चिनियाँ नेताहरू आक्रोशित त भए। तर, उनीहरू अझै ‘संवाद र छलफल’ को पक्षमा छन्। युरोपले विरोध गर्दागर्दै अमेरिकाले इरानमाथि कडा नाकाबन्दी लगाएको छ र उसको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। 

यो दृश्य देखेर राष्ट्रपति ट्रम्प निश्चय नै सन्तुष्ट होलान्। अमेरिकाले के गर्छ, अब कसैले पनि मेसो पाउँदैनन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न आर्थिक हतियार तयार राखेको उसका शत्रु र मित्र दुवैले थाहा पाइसकेका छन्। अमेरिकाले नयाँ दाउपेच प्रयोग गर्न थालेको छ। ऊ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको केन्द्रमा छ। त्यसैले उसले सामग्री, तथ्यांक र पैसाको खुला ओसारपसारलाई चाहेको बेला रोक्न सक्छ। यो उसको सबैभन्दा बलियो हतियार बनेको छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा यो खालको महाशक्ति केहीका लागि आकर्षक हुन सक्छ। तर, यसले संकट निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। र, यसले अमेरिकाको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्तिका रूपमा स्थापित उसको वैधतामा क्षय गरिरहेको छ।

अमेरिकाको शक्तिको स्रोत के हो ? धेरैलाई लाग्न सक्छ, त्यो शक्ति उसको ११ वटा विमानवाहक जहाज, ६ हजार ५ सय आणविक हतियार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा उसको प्रमुख भूमिकाबाट आउँछ। तर, अमेरिकाको शक्ति यसबाट मात्र प्राप्त भएको होइन। भूमण्डलीकरणको केन्द्रमा छ अमेरिका। कम्पनी, विचार तथा नियमहरूको सञ्जालको केन्द्रमा छ, यो देश। यसले अमेरिकी शक्तिलाई देखाउँछ। सीमापार आदानप्रदान हुने इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको ५० प्रतिशत अमेरिकी नियन्त्रणमा छ। त्यति मात्र होइन, संसारभरको भेन्चर क्यापिटल, फोन अपरेटिङ प्रणाली, शीर्ष विश्वविद्यालय र कोष व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत पनि अमेरिकाकै नियन्त्रणमा छ। विश्वभर हुने मुद्रा व्यापारको ८८ प्रतिशत डलरमा हुन्छ। विश्वभरिनै भिसाकार्ड प्रयोग हुन्छ, चलान निर्यात डलरमै हुन्छ, अनेकौँ उपकरणमा क्वालकम चिप प्रयोग हुन्छ। कुना–कुनाका मानिस नेटफ्लिक्स हेर्छन् र ब्ल्याकरक कर्पोरेसनले लगानी गरेको कम्पनीमा काम गर्छन्। 

गैरअमेरिकीहरू यो सबै सहजै स्विकार्छन्, किनभने यसमा नाफा छ। कारोबारको नियम आफूले तय गर्न नपाए पनि उनीहरूले अमेरिकी बजारमा पहुँच प्राप्त गर्छन् र उनीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीसरह व्यवहार गरिन्छ। विश्वव्यापी जीडीपीमा अमेरिकाको हिस्सा खस्केको छ। यो सन् १९६९ मा ३८ प्रतिशत थियो, अहिले २४ प्रतिशत छ। तैपनि, भूमण्डलीकरण र प्रविधिको विकासले अमेरिकालाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र आकारमा अमेरिकाजत्रै बन्न लागे पनि उसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्प र उनका सल्लाहकार के मान्छन् भने विश्व व्यवस्था अमेरिकाविरुद्ध छ। यसलाई पुष्टि गर्न उनीहरू व्यापार घाटा र औद्योगिक पतन बेहोरेका अमेरिकाका भूभागतिर देखाउने गर्छन्। सन् १९८० को दशकमा जापानसँगको व्यापार युद्धका बेला अमेरिकाले तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रित दाउपेच अपनाएको थियो। तर, अहिले अमेरिकाले आर्थिक राष्ट्रवादले कसरी काम गर्छ, त्यो देखाएको छ।  

पहिलो, कुनै खास आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा होइन, अमेरिकाले आफ्ना व्यापार साझेदारसँगको सम्बन्ध अस्थिर बनाउन करवृद्धि प्रयोग गरिरहेको छ। व्यापारसँग कुनै साइनो नभएको विषय, आप्रवासी रोक्न, अमेरिकाले मेक्सिकोमाथि कर थोपर्‍यो। यसबाट छ महिनाअघि मात्र अमेरिकाले नै हस्ताक्षर गरेको यूएसएमसीए व्यापार सम्झौताको उल्लंघन हुन पुग्यो। यस्ता ठूला झगडाका साथै सानातिना मामिलामा पनि विवाद हुने गरेको छ। विदेशी कम्पनीका वासिङ मेसिन र क्यानडाबाट काठ आयातबारे समेत अधिकारीहरूबीच झडप भएको छ। 

दोस्रो, अमेरिकाले आफ्नो सञ्जाललाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। भेनेजुएला र इरानजस्ता शत्रु राष्ट्रले कडा नाकाबन्दी भोग्नुपरेको छ। गत वर्ष मात्र १५ सय व्यक्ति, कम्पनी र जहाज प्रतिबन्धमा परेका छन्। संसारले प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सर्वसत्तावादी शासन झेलिरहेको छ। कार्यकारी आदेशको भरमा सेमिकन्डक्टर र सफ्टवेयरको कारोबर रोकिन्छ। सिलिकन भ्यालीमा विदेशी लगानीको निगरानी गर्न गत वर्ष कानुन नै पास गरिएको छ। कालो सूचीमा चढेको कम्पनीसँग कारोबार गर्न कुनै पनि बैंक तयार हुँदैनन्, जसका कारण डलरमा भुक्तानी हुने प्रणालीबाट सो कम्पनी बाहेक हुन्छ। त्यसले उसको कारोबार धराशायी बनाउँछ। 

यसअघि यस्ता दाउपेच युद्धको समयका लागि बचाएर राखिन्थ्यो। भुक्तानीको निगरानी गर्ने वैधानिक उपाय अल–कायदालाई समाप्त पार्न विकास गरिएको थियो। अहिले प्रविधिको क्षेत्रमा ‘राष्ट्रिय संकटकाल’ नै घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रका लागि खतरा के हो, त्यसको परिभाषा अधिकारीहरूले मनोमानी गर्ने गरेका छन्। त्यसैले उनीहरू प्रायः हुवावेजस्ता कुनै खास कम्पनीलाई निसाना बनाउने गर्छन्। अन्य कम्पनी पनि त्रसित छन्। यदि तपाईं विश्वव्यापी कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंका चिनियाँ ग्राहक कालो सूचीमा नपर्नेमा ढुक्क बन्न सक्नुहुन्न। 

यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म निकै कम क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ। तर, वास्तविक क्षति देखिएको छैन। करवृद्धिले उत्तरी मेक्सिकोजस्ता निर्यात केन्द्रमा संकट सिर्जना गरेको छ। तर, ट्रम्पले घोषणा गरेजति सबै करवृद्धि गरे पनि आयातमा लाग्ने कर अमेरिकाको जीडीपीको एक प्रतिशत मात्र हुन जान्छ। विदेशमा घटे पनि घरमा ट्रम्पको रेटिङ बढिरहेको छ। भविष्यमा आर्थिक सञ्जाललाई हतियारको रूपमा अझ बढी प्रयोग गर्न सकिने विश्वास अमेरिकी अधिकारीहरूमा देखिन्छ। 

तर, संकट गहिरिँदै छ। चीनलाई दबाब दिन अमेरिकाले विश्वव्यापी गठबन्धन तयार गर्ने मौका थियो। उल्टो उसले आफ्नै प्रतिष्ठा गिराएको छ। अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न खोजिरहेका राष्ट्रहरू पनि चिन्तित छन्। सम्झौतामा सही गरिसकेपछि ट्वीटमार्फत त्यसलाई ट्रम्पले अस्वीकार गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास सबैमा देखिन्छ। अमेरिकालाई जस्ताको तस्तै बदला लिने क्रम पनि सुरु भएको छ। चीनले विदेशी कम्पनीका लागि आफ्नै कालो सूची तयार गरेको छ। सानो गल्तीले वित्तीय संकट पैदा गर्ने सम्भावना बढेको छ। यदि अमेरिकाले न्युयोर्कमा व्यापार गरिरहेको एक ट्रिलियन डलरको चिनियाँ सेयर रोक्का गर्ने हो भने वा विदेशी बैंकको कारोबार गर्ने हो भने के होला, कल्पना गर्नुहोस् त !

समग्रमा भन्ने हो भने अमेरिका नेतृत्वको सञ्जाल संकटमा परेको छ। विद्रोहका संकेत पनि देखिँदै छन्। अहिलेसम्म अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा रहेका ३५ युरोपेली र एसियाली राष्ट्रमध्ये मात्र तीन राष्ट्र हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएका छन्। अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वव्यापी पूर्वाधार बनाउने प्रयास तीव्र हुनेछ। विदेशीसँग व्यापारिक विवाद छिनोफानो गर्न चीनले आफ्नै अदालत बनाउँदै छ। इरानमाथिको प्रतिबन्ध छल्न युरोपले आफ्नै भुक्तानी प्रणाली बनाइरहेको छ। यो प्रणाली पछि अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। चीन र अन्ततः भारत पनि सेमिकन्डक्टरका लागि अमेरिकामा निर्भर हुने दिन समाप्त हुनेछ। अमेरिकाको सञ्जाल अत्यन्त शक्तिशाली छ, यसमा ट्रम्प सही छन्। यसलाई विस्थापित गर्न दशकौँ समय र ठूलो खर्च लाग्नेछ। तर, यसको गलत प्रयोग गरे अन्ततः अमेरिका हार्नेछ। 

अनुवादः कवि आचार्य 

तपाईको कमेन्ट

मुख्य समाचार


पपुलर पोस्ट


छुटाउनु भयो कि