विपन्न विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने ?

writer

सम्पूर्ण

बिहिबार, १९ असार २०७६


विद्यार्थीका लागि तोकिएको शुल्क बजारको नियन्त्रणमा छ । सरकारको नियन्त्रणमा छैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा कसैले पढाएका छैनन् । फेरि, सरकार प्रमुख नै ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने ढोल पिट्दै हिँडेका छन् ।


विद्यानाथ कोइराला,  शिक्षाविद्

हरेक वर्ष एसईईको परीक्षाफल प्रकाशन भएपछि विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूले पढ्ने विषयलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि भइरहेको छ । आर्थिक स्थिति बलियो भएका विद्यार्थीले ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ ग्रेड ल्याउँदैनन् । सानैदेखि निजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले उनीहरूलाई चिमोटेरै भए पनि राम्रो ग्रेड ल्याउन लगाइन्छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थी प्रायः सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हुन्छन् । जसकारण उनीहरूको ग्रेड पनि कम आइरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईंको लगानीको संरक्षण र सुरक्षा हामी गर्छौं’ भन्दै हिँडिरहेका छन् । सरकारको नीति निजी विद्यालयलाई उकासेर सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउनेजस्तो देखिएको छ । यसले पनि बताउँछ– सरकारी विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ ।

गफ भयो, सोच भएन

विपन्न विद्यार्थीका लागि पर्याप्त सम्भावना छन् । तर, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छ । कुन पालिकामा कति जनाले कुन जीपीए ल्याए रु उनीहरूसँग कस्तो क्षमता छ रु उनीहरूलाई कस्तो सीप दिन सकिन्छ रु भन्नेजस्ता कुरामा स्थानीय तहबाटै जोड दिन सकिन्छ । स्थानीय स्रोतले आफूूसँग भएको जनशक्ति प्रयोग गरेर यस्ता कुराको तथ्यांक राख्न सक्छ । विद्यार्थीको क्षमता यी तथ्यांकबाट खोज्न सकिन्छ । त्यहीबाट उनीहरूका लागि छात्रवृत्तिको पहल गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता कुरामा सरकारी तहबाट त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रबाटै ‘सबै म आफैँ गर्छु’ भन्नेहरू पनि छन्, जसकारण स्थानीय सरकार चुपचाप बसेको देखिन्छ । केन्द्रले ‘तिमी गर, म सघाउँछु’ भन्नुपर्छ । संघीय सरकार भएपछि प्रमुख भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहको हुनुपर्ने हो । केन्द्रले उनीहरूलाई हात दिएर हिँड्न सिकाउने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । 

विपन्न र दुःख पाएका विद्यार्थी प्रायः केन्द्रमा हुँदैनन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकारले मात्र पहिचान गर्न सक्छ ।
सीप विकासको बजेट केन्द्रमा आउँछ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका मानिस केन्द्रमा आएर दरखास्त हाल्नुपरेको छ । केन्द्रले यस्ता कार्यक्रममा आएको बजेट स्थानीय तहलाई दिएर त्यहीँबाट वितरण गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्ने हो । केन्द्र सरकार भने ‘आफैँ काम गर्छु’ भन्दै स्थानीय सरकारलाई पन्छाइरहेको छ । तर, काम भने केही गरिरहेको छैन ।

हाम्रोमा बोल्ने र गर्नेबीच ठूलो खाडल छ । सरकारको गफ ‘कम्युनिस्ट’को र काम चाहिँ ‘क्यापिटलिस्ट’को भइरहेको छ । विपन्नको निम्ति सरकारसँग गफ मात्रै छ, सोच छैन । योजना त परको कुरा, विपन्न विद्यार्थी को हुन् रु भनेर छुट्याउन पनि सरकार असमर्थ रहेको प्रष्ट देखिन्छ । विपन्न छान्ने भन्दै सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बतायो । तर, विपन्न नै फेला परेनन् । सम्पन्नलाई विपन्नको कोटीमा राखेर पैसा खेर फाल्ने काम भयो । विगतमा भएका कुरालाई विचार गर्दा केन्द्रीय तहबाट यो काम गर्न सकिँदैन । यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने देखिएको छ । गरिबकहाँ केन्द्रीय र संघीय सरकार होइन, स्थानीय सरकार पुग्न सक्छ । स्थानीय सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरूले गरिब, जेहेनदार र प्रतिभा भएका विद्यार्थी छुट्याउन सक्छ ।

सहुलियतबारे सूचना दिनुपर्छ

विद्यार्थीका लागि तोकिएको शुल्क बजारको नियन्त्रणमा छ । सरकारको नियन्त्रणमा छैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा कसैले पढाएका छैनन् । फेरि, सरकार प्रमुख नै ‘निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने ढोल पिट्दै हिँडेका छन् । कतिपय महँगा निजी स्कुल–कलेज प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारकै लगानीमा सञ्चालित छन् । यस्तो अवस्थामा शुल्क महँगो भयो भनेर कसलाई भन्न जाने रु
विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने सोच केही पालिकाहरूले भने बनाएका छन् । मुगुको एक गाउँपालिकाले दुई जना विद्यार्थीलाई आफ्नै लगानीमा इन्जिनियर पढाउने भनेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले पनि मेडिकल साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छु भनेको छ । यस्ता कुराबाट पनि स्थानीय तह शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भएका पर्याप्त सम्भावनालार्ई उपायोग गर्ने संयन्त्र पनि छ । तर, त्यसअनुसार काम भने भइरहेको छैन । 

पिछडिएको ठाउँबाट आएका विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा पढाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’मा भएको रकम त्यस्ता विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनुदान आयोग अन्तर्गतको छात्रवृत्तिमा विपन्न विद्यार्थीले दरखास्त हाल्न सक्छन् । युवा परिषद्ले पनि पढ्न चाहनेलाई पैसा दिन्छ । प्रतिभा भएर पनि पैसा नभएकालाई यस्ता धेरै उपाय छन् । तर, त्यस्ता विद्यार्थी यस्ता संयन्त्रसम्म पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् रु त्योबारे उनीहरूलाई सूचना छ कि छैन रु जस्ता महŒवपूर्ण कुरामा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा क्षमता भएका विद्यार्थीले यी संयन्त्रबाट सहयोग पाउन सकिन्छ भन्ने सूचना दिनु आवश्यक छ । अहिलेको डिजिटल युुगमा फेसबुक, भाइबर, युट्युबजस्ता माध्यमबाट सूचना दिन सकिन्छ । आजभोलि ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको पनि हातहातमा मोबाइल छ । सामान्य ज्याला मजदुरी गर्नेहरू पनि फुर्सदमा ‘वाइफाई छ रु’ भन्छन् । यस्तो अवस्थामा विपन्न विद्यार्थीलाई उनीहरूले सहुलियत पाउन सक्ने संयन्त्रबारे सूचना दिनु कुनै गाह्रो विषय होइन । 

विषय करको होइन, रहरको हुनुपर्छ

विषयको हकमा सम्पन्नले यो विषय पढ्ने, विपन्नले त्यो नपढ्ने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि विषय पढ्नु भनेको त्यस विषयमा सीप विकास गर्नु हो । पढ्नु भन्नेबित्तिकै ठाडै त्यो विषयमा जागिर पाउनु होइन । तर, हाम्रा विद्यार्थीलाई नचाहिने कुरा सिकाइएको छ । अभिभावकले पनि नचाहिने कुरा सिकेका छन् । पढ्नु भनेको वास्तवमा आफूले पढेका अक्षरलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सोच्नु हो । जीवनमा आफूले जानेको कुरालाई लागू गर्नु हो ।

कुन विषय पढ्दा हुन्छ रु भनेर सोधिने प्रश्न, प्रश्न नै होइन । पछिल्लो समय मरिहत्ते गरेर पढिने मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङमा अहिले जागिर नै छैन । स्वदेशमा लाखौँ पैसा खर्च गरेर पढेका विद्यार्थी विदेशिएका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष पाँच लाख युवा रोजगारयोग्य भएर विश्वविद्यालयबाट निस्किन्छन् । सरकारले ५० हजारलाई मात्र जागिर दिन सक्ने अवस्था छ । सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रले एक लाख, एनजीओ÷आईएनजीओले एक लाख गरेर जम्मा साढे दुई लाखले मात्रै जागिर पाउँछन् । बाँकी अढाई लाख रोजगारयोग्य युवा यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकातिर सरकारमा बस्नेहरू ‘विदेश जानु हुँदैन, युुवालाई स्वदेशमा राख्नुपर्छ’ भन्दै भाषण गरेर हिँड्छन् । अर्कोतिर, उनीहरू नै खाडी मुलुकमा नेपाली युवा जाने चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । त्यसैले त ‘मलेसियामा कामदार जाने प्रावधान सरकारले मिलाउँदै’, ‘जापानसँग सरकारी सम्झौता भयो’ जस्ता शीर्षकका समाचार पत्रपत्रिकामा छापिन्छन् । 

विद्यार्थीले जुनसुकै विषय पढे पनि हुन्छ । विद्यार्थीले पढ्ने विषय करको होइन, रहरको हुनुपर्छ । डाक्टर, पाइलट पढेकालाई हामी ठूलो प्रगति गरेको मान्छौँ । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो केही हुँदैन । इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा मास्टर्स गरेपछि ‘रुचि छैन’ भन्दै पाइलटको ट्रेनिङ लिनेहरू पनि छन् । एउटा विषय पढेर भविष्यमा अर्को विषयको सीप सिकेर काम गर्ने प्रशस्त भेटिन्छन् । त्यसैले एसईईपछि यही नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन ।

मुटु हो मानविकी

कतिपयले भन्छन्– ‘नजान्नेले मानविकी पढ्नुपर्छ, जान्नेले साइन्स ।’ तर, त्यस्तो होइन । कमजोर मानिस, कमजोर विषय भन्ने हुँदैन । यो सबै झुकाव र पठन शैलीमा फरक पर्ने कुरा हो । मानविकीलाई अझै पनि हेलाँ गर्ने चलन छ । तर, मानविकी पाठ्यक्रमको मुटु हो । मुटु पढ्नुु सानोतिनो कुरा होइन । यसले मानिसलाई संवेदनशील हुन सिकाउँछ । हरेक विषय र क्षेत्रका मानिसलाई मानविकीको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । 

मानविकी कमजोरले होइन, गतिलाले पढ्ने विषय हो । भौतिकशास्त्री जुलियस रोबर्ट ओपनहाइमरले जापानमा बम पड्काउँदा ‘मैले मानविकी पढेको भए यत्रो धेरै मानिस मर्ने थिएनन्’ भनेका थिए । त्यसैले यो कुनै सानोतिनो विषय होइन । समाजवरिपरि रहेर अध्ययन गरिने भएकाले यसले मानिसलाई त्यसप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउँछ । विद्यार्थीले कुनै पनि विषयलाई वर्गभन्दा पनि आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसले पार्ने प्रभावसँग जोड्नुपर्छ । 

 सिर्जना खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित । 

तपाईको कमेन्ट