सरकारले सफ्टवेयर बदलेको विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीलाई चार वर्षसम्म पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई बुझाउन सकेको छैन। विद्यार्थीले नपढे पनि पास भइहाल्छ भन्ने बुझेका छन्।  अभिभावकले नतिजा आएपछि मेरा छोराछोरीले ए प्लस, ए ल्याए भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गरेका छन्।

कक्षा १० का विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन अक्षरांकन प्रणाली (ग्रेडिङ) बाट गर्ने व्यवस्था सुरु भएको चार वर्ष भयो। २०७२ सालमा यो व्यवस्था लागू हुनुअघिसम्मको नतिजा फेल वा पास भन्ने छुट्टिन्थ्यो। हरेक विषयमा ३२ नम्बर नल्याएसम्म पास भएको मानिँदैनथ्यो। अनिवार्य अंग्रेजी, विज्ञान, जनसंख्या र स्वास्थ्य शिक्षामा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो। अनिवार्य अंग्रेजीको २५ नम्बरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सुनाइ र बोलाइको परीक्षा दिनुपथ्र्यो। परीक्षा केन्द्रमै हुने परीक्षामा जथाभावी नम्बर दिने व्यवस्था थिएन। जब २०७२ सालमा कोही पनि फेल नहुने, परीक्षा दिएका सबैले ११ कक्षा पढ्न पाउने भनेर ग्रेडिङ प्रणाली सुरु भयो, नपढे पनि पास भाइहाल्छ नि भन्ने सन्देश गएको छ। राम्रो नपढे चाहेको विषय पढ्न पाइँदैन भन्ने जानकारी विद्यार्थीहरूलाई दिन सकिएको छैन। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले के थाहा पाए भने अब फेल हुँदैन। 

२०७२ सालको चैतमा परीक्षा हुनुअघिसम्म पनि सबैको बुझाइ यही रह्यो। त्यही वर्षको नतिजा आउने केही दिन मात्रै कुन विषय पढ्न कति जीपीए ल्याउनुपर्ने भन्ने आधार सार्वजनिक गरियो। यसले के प्रष्ट हुन्थ्यो भने विद्यार्थीको मूल्यांकन ग्रेडिङ गर्ने निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत अन्यौलमा थिए। ग्रेडिङ सुरु हँुदा पहिला जसरी परीक्षा लिइन्थ्यो, उसै गरी परीक्षा भइरहेको छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षक उही हुन्। पहिलाजस्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेपछि प्राप्तांक नम्बर नै लेखिन्छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रले परीक्षा केन्द्रमा पठाउने मार्क स्लिपमा अंकमै नम्बर चढाएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने गरेको छ। कार्यालयले पनि त्यही नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने गरेको छ। ग्रेडिङमा विद्यार्थीले कुन विषयमा कति नम्बर प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई अक्षरमा बदल्नेबाहेक केही भएको छैन। 

सरकारले सफ्टवेयर बदलेको विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीलाई चार वर्षसम्म पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई बुझाउन सकेको छैन। विद्यार्थीले नपढे पनि पास भइहाल्छ भन्ने बुझेका छन्।  मेहनत गर्नै छाडेका छन्। अभिभावकले नतिजा आएपछि मेरो छोरा वा छोरीले ए प्लस, ए ल्यायो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गरेका छन्। शिक्षक र प्रधानाध्यापकले समेत अझै पनि मेरो विद्यालयका विद्यार्थी ए प्लस ल्याउने यति र ए ल्याउने यति जना भनेर लेख्ने गरेका छन्।

समाजलाई सही सूचना दिनुपर्ने आम सञ्चारमाध्यमले समेत ए प्लस र ए ल्याउने यति जना भन्दै समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरे। सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने विषयगत मात्रै ग्रेडिङ ए प्लस, ए, बी प्लस र बी भन्ने हुन्छ। जस्तैः अनिवार्य विषयमा प्रयोगात्मकमा २५ अंक ल्याएको छ भने ए प्लस हुन्छ। सैद्धान्तिकमा ५ नम्बर ल्याएको छ भने ई हुन्छ। दुवैलाई अंक जोड्दा ३० अंक हुन्छ। अक्षरांकमा बदल्दा नेपालको ग्रेड डी प्लस हुन्छ। यो सँगै विषयको जीपी (ग्रेड प्वाइन्ट) भने १.६ हुन्छ। हरेक विषयको यस्तै हुन्छ। अनिवार्य र ऐच्छिक गरी आठ वटै विषयमा प्राप्त गरेको जीपीलाई जोडेर आठ वटा विषयले भाग गर्दा निस्केको अंक नै जीपीए औसत अंंक हो। चार वर्षअघिसम्म डिभिजन छुट्याएजस्तै अहिले जीपीए कति हो, उल्लेख गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र मिडियाले बुझेजस्तो औसतमा ग्रेड लेखिएको हँुदैन। ग्रेडसिटमै नभएको ग्रेड आफँै बनाउन त मिल्दैन। यो समस्या यस वर्ष मात्रै आएको होइन। एसईईको नतिजा आएपछि हरेक वर्ष यस्तै समस्या देखिन्छ। यसलाई चिर्न न सरकारले सकेको छ न त मिडियाले। 

ग्रेडिङ नामबाट विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन सुरु भएपछि सरकारबाहेक कसैलाई फाइदा छैन। एसएलसीको नतिजा आएपछि उत्तीर्ण प्रतिशतले हरेक वर्ष सरकारको टाउको दुखाइ हुन्थ्यो। ग्रेडिङबाट नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारको आलोचना कम हुन थाल्यो। सरकारले पनि दातालाई सिकाइ स्तर सुधार भएको देखाउन पाएको छ। 

ग्रेडिङ सुरु भएको वर्ष अंग्रेजी, विज्ञान, जनसंख्या तथा वातारण शिक्षाको मात्रै २५ नम्बरको प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था थियो। गत वर्षदेखि गणितबाहेक अनिवार्य सबै विषयमा प्रयोगात्मक राखेपछि सरकारले दातालाई खुशी पार्न मिल्ने गरी विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार भएको छ। २०७२ सालमा दुई जनाको जीपीए चार थियो भने २०७३ मा चार जनाको  भयो। पोहर गणितबाहेक अनिवार्य सबै विषयमा प्रयोगात्मक भनेर २५ नम्बर दिन थालेपछि जीपीए चारमा चार नै ल्याउने ६० जना पुगे। यसपालि त यो संख्या १ सय ६ जना पुग्यो। कमजोर ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पनि एकाएक घट्यो। २०७२ मा सामाजिक विषय सबैका लागि घाँडो भएको थियो। ग्रेडिङमा अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा कम्तीमा डी प्लस र न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याउनैपर्ने हुन्छ।

ग्रेडिङ सुरु भएको दोस्रो वर्ष सामाजिकमा २० नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थी ४२ हजार ६ सय ३३ जना थिए। पोहरदेखि सामाजिकमा समेत २५ नम्बरको प्रयोगात्मक नम्बर राखेपछि सामाजिकमा ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी यसपालि ५ सय ५ जना मात्रै छन्। यो तथ्यले मुलुकको विद्यालय शिक्षा सुधार भएको चित्र देखाउँछ। तर, सरकारले आफ्नो कमजोरी जस्तोसुकै व्यवस्था गरेर ढाकछोप गर्न खोजे पनि अनिवार्य गणितको नतिजाले उदांगो बनाइदिएको छ। एसईईमा सहभागी ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख २४ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत विद्यार्थीले गणितमा ३० अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन्।

यसले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको ऐना देखाएको छ। यसपालिको नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने गणितलाई आधार मान्दा सरदर ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भएका छन्। सरकारले दातालाई खुशी पार्न दाताको दबाबमा जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भएको पक्का छ। शिक्षकलाई झन् अल्छी बनाएको छ। आफूले राम्रो नपढाए पनि विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न रोकिँदैन। त्यसैले यो ग्रेडिङ प्रणाली विद्यार्थी र शिक्षकलाई अल्छी बनाउने र सरकारको कमजोेरी ढाक्ने व्यवस्था हो।

(कुराकानीमा आधारित। लामो समयदेखि शिक्षा पत्रकारितामा सक्रिय श्रेष्ठ ‘शिक्षापत्र’ साप्ताहिकका सम्पादक हुन्।)